गडचिरोलीच्या मत्स्यव्यवसायाला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड
गडचिरोली, दि. १८ : गडचिरोली जिल्ह्यातील मत्स्यव्यवसायाला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देऊन स्थानिक मच्छीमार, आदिवासी बांधव आणि बेरोजगार युवकांना रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या शाश्वत संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी चामोर्शी येथे विभागीय मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. केंद्राचे काम वेगाने पूर्ण करून लवकरच त्याचे उद्घाटन करण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिले.
मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील त्यांच्या दालनात गडचिरोली जिल्ह्यात विभागीय स्तरावरील मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करण्याबाबत काल बैठक झाली. यावेळी आमदार डॉ.मिलिंद नरोटे, मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सचिव एन.रामास्वामी, मत्स्यव्यवसाय आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. “गडचिरोलीतील मत्स्यव्यवसायाची क्षमता मोठी आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून स्थानिक मच्छीमार व युवकांना सक्षम करून या क्षमतेचा पूर्ण वापर करणे आवश्यक आहे. केंद्रासाठी जागा हस्तांतरणाची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करून पुढील कार्यवाहीला वेग द्यावा,” असे निर्देश मंत्री नितेश राणे यांनी दिले.
गडचिरोली जिल्हा जलसंपत्तीच्या दृष्टीने समृद्ध असून मत्स्यपालनासाठी मोठ्या प्रमाणात जलस्रोत उपलब्ध आहेत. जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेचे १ हजार ६४५ तलाव, २३ सिंचन तलाव, २ हजारांहून अधिक शेततळी तसेच अन्य वैयक्तिक जलस्रोत आहेत. या सर्व जलस्रोतांमुळे जिल्ह्यात ६ हजार ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक जलक्षेत्र मत्स्यपालनासाठी उपलब्ध आहे. मात्र, जिल्ह्यातील बहुतांश मच्छीमार अद्याप पारंपरिक पद्धतीने मत्स्यव्यवसाय करीत आहेत. उपलब्ध जलसंपत्तीचा प्रभावी वापर करून मत्स्य उत्पादन वाढविण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान आणि कौशल्यविकास प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे.
प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान तसेच मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजना यांच्या माध्यमातून गडचिरोली जिल्ह्यातील मत्स्यव्यवसायाला मोठी चालना मिळू शकते. या योजनांचा प्रभावी लाभ घेण्यासाठी स्थानिक मच्छीमार, मत्स्यकास्तकार आणि युवकांना आधुनिक मत्स्यपालन, मत्स्यबीज उत्पादन, मत्स्यखाद्य व्यवस्थापन, जल व माती परीक्षण, मत्स्यरोग निदान तसेच मत्स्यप्रक्रिया याबाबत प्रत्यक्ष प्रशिक्षण देण्याची आवश्यकता आहे.
