गोंदिया, दि. १८ ऑगस्ट २०२६ : शिवरे, ता. पारोळा येथे ग्रामसभेदरम्यान ग्रामपंचायत अधिकारी पी. एन. पाटील यांच्यावर झालेल्या अमानुष हल्ल्यात त्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याच्या घटनेचा तीव्र निषेध नोंदवित, ग्रामपंचायत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न गांभीर्याने घेण्याची मागणी ग्रामपंचायत अधिकारी संघटना, जिल्हा गोंदिया यांच्या वतीने करण्यात आली.या संदर्भात आज संघटनेच्या शिष्टमंडळाने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिल्हा परिषद गोंदिया आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद गोंदिया यांची भेट घेऊन निवेदन सादर करीत ग्रामसभेवर बहिष्कार घाालण्याचा इशारा दिला आहे.
शिवरे येथील दुर्दैवी घटनेच्या निषेधार्थ तसेच ग्रामपंचायत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेच्या प्रश्नाकडे शासनाचे व प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी राज्य संघटनेने दिनांक १८ ऑगस्ट २०२६ पासून आयोजित ग्रामसभांवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी गोंदिया जिल्ह्यातही करण्यात येणार असल्याची माहिती निवेदनाद्वारे जिल्हा परिषद प्रशासनाला देण्यात आली.
गोंदिया जिल्ह्यात ज्या ग्रामपंचायतींमध्ये ग्रामसभा आयोजित करण्यात आलेल्या आहेत किंवा ग्रामसभा नोटीस/शेड्यूल जारी करण्यात आलेले आहे, त्या ग्रामसभांबाबत संबंधित सरपंचांना संघटनेच्या निर्णयाची माहिती देऊन ग्रामसभा अनिश्चित कालावधीसाठी स्थगित ठेवण्याची विनंती करण्यात येणार आहे. संबंधित सरपंचांनी ग्रामसभा घेण्याचा निर्णय घेतल्यास ग्रामपंचायत अधिकारी सदर ग्रामसभेचे आयोजन अथवा संचालन करणार नाहीत तसेच त्या ग्रामसभेला उपस्थित राहणार नाहीत, अशी संघटनेची भूमिका असल्याचे निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले.
ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्या व्यापक
ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांकडे विविध शासकीय योजना व अभियानांची अंमलबजावणी, केंद्र व राज्य शासनाच्या लोकोपयोगी योजनांची अंमलबजावणी, जनगणना, निवडणूकविषयक कामे, आपत्ती व्यवस्थापन तसेच विविध शासकीय विभागांच्या योजनांची अंमलबजावणी यासह अनेक महत्त्वाच्या प्रशासकीय जबाबदाऱ्या असतात. त्यामुळे गावपातळीवर शासनाच्या योजनांची अंमलबजावणी करणाऱ्या या महत्त्वाच्या घटकाला सुरक्षित व निर्भय वातावरण उपलब्ध करून देणे ही प्रशासनाची जबाबदारी असल्याचे संघटनेने नमूद केले.
गोंदिया जिल्ह्यात यापूर्वीही ग्रामसभांच्या अनुषंगाने वाद-विवाद, शिवीगाळ, धमकी, धक्काबुक्की व मारहाणीच्या घटना घडल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले. तसेच विविध संघटनांच्या नावाचा वापर करून ग्रामपंचायत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरुद्ध खोट्या अथवा मोघम तक्रारी करून अनावश्यक प्रशासकीय व सामाजिक दबाव निर्माण करण्याच्या प्रकारांबाबतही प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यात आले.
कमलेश बिसेन यांचा विशेष इशारा
यावेळी बोलताना ग्रामपंचायत अधिकारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष कमलेश बिसेन यांनी सांगितले की, “शिवरे, ता. पारोळा येथे ग्रामसभेच्या कर्तव्यावर असलेल्या ग्रामपंचायत अधिकाऱ्याचा झालेला मृत्यू ही केवळ एका कर्मचाऱ्याची घटना नसून, गावपातळीवर शासनाच्या योजना व प्रशासनाचे काम करणाऱ्या संपूर्ण ग्रामपंचायत अधिकारी वर्गाच्या सुरक्षिततेचा गंभीर प्रश्न आहे. ग्रामपंचायत अधिकारी हा शासनाचा गावपातळीवरील महत्त्वाचा दुवा आहे. त्यामुळे त्यांना ग्रामसभा तसेच इतर शासकीय कर्तव्य बजावताना सुरक्षित वातावरण मिळणे आवश्यक आहे.”
ते पुढे म्हणाले, “हा बहिष्कार कोणत्याही ग्रामस्थांच्या विरोधात नाही. शिवरे येथील दुर्दैवी घटनेचा निषेध, ग्रामपंचायत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न आणि भविष्यात अशा घटना घडू नयेत यासाठी शासनाचे लक्ष वेधणे हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश आहे. प्रशासनाने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहून ग्रामपंचायत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना आवश्यक संरक्षण द्यावे.”
संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित
निवेदन देताना जिल्हाध्यक्ष कमलेश बिसेन, सरचिटणीस कुलदीप कापगते यांच्यासह संघटनेचे उपाध्यक्ष सचिन कुथे , उपाध्यक्ष भारती वाघमारे , कोषाध्यक्ष शैलेश परिहार , सहसचिव योगेश रुद्रकार , राज्य समन्वयक योगराज बिसेन , प्रसिद्धी प्रमुख रजनी शहारे , जिल्हा संघटक रामेश्वर जंमईवार ,ओमेन्द्र रहांगडाले तालुका अध्यक्ष,कुणाल रहांगडाले,रितेश शहारे , सुरेश वाघमारे , कायदे सल्लागार टिकासाम जनबंधु ,प्रदीप ठाकरे , जिल्हा निमंत्रक किशोर आघळे , नरेंद्र गोमासे तसेच कु. नम्रता रंगारी , हंसराज गजभिये आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
