बाभळीच्या अमर्याद तोडीमुळे माती, पाणी आणि जैवविविधतेवर गंभीर परिणाम होण्याची भीती
देवरी / सुरेश भदाडे – महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात शेताच्या बांधावर, रस्त्याच्या कडेला आणि पडीक जमिनीवर दिसणारे बाभळीचे झाड अनेकांना निरुपयोगी वाटते. मात्र, पर्यावरणाच्या दृष्टीने ते ग्रामीण परिसंस्थेचा कणा आहे. बाभळीच्या लाकडाच्या वाहतुकीला शासनाने परवानगी दिली आहे. आज त्या सवलतीचा मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर होत असल्याचे समोर येत आहे. परिणामी, बाभळीच्या वृक्षांच्या होणाऱ्या ऱ्हासामुळे पर्यावरणाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे. या होणाऱ्या पर्यावरण नुकसानीची भरपाई शेवटी करणार कोण? असा यक्ष प्रश्न निर्माण झाला आहे
केंद्र शासनाच्या वन व पर्यावरण मंत्रालयाच्या अधिकृत दस्तऐवजानुसार, महाराष्ट्रात बाभूळ प्रजातीसाठी २१ जून १९९० रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे फॉरेस्ट ट्रान्झिट पास मधून सूट देण्यात आली आहे. या सवलतीमागे शेतकरी आणि लाकूड व्यावसायिकांना अनावश्यक प्रशासकीय अडथळ्यांपासून मुक्त करणे, हा हेतू होता. मात्र, या सवलतीचा आधार घेत राज्यात बाभळीची अमर्याद आणि बेसुमार तोड सुरू झाल्याने पर्यावरणाचा समतोल बिघडण्याची भीती व्यक्त होत आहे. वाहतुकीची सूट म्हणजे तोडीची परवानगी नव्हे, इथेच सर्वात मोठा गैरसमज होत आहे. ट्रान्झिट पास मधून सूट मिळणे म्हणजे वृक्षतोड करण्याची अमर्याद परवानगी मिळणे, असे नाही. महाराष्ट्रात शहरी क्षेत्रात महाराष्ट्र [नागरी क्षेत्र] झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम, १९७५ लागू आहे. या कायद्यानुसार, वनाधिकाऱ्याची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय कोणतेही झाड तोडता येत नाही. ग्रामीण भागातही महसूल आणि वन विभागाच्या नियमानुसार तोडीचे नियमन आहे. म्हणजेच, “बाभळीला सूट आहे म्हणून कुठेही आणि कितीही बाभळी तोडता येते” हा समज पूर्णपणे चुकीचा आहे. एक झाड तोडले तर काय घडते? पर्यावरण तज्ज्ञांच्या मते, बाभळीच्या बेसुमार तोडीचे परिणाम तात्काळ दिसत नाहीत. पण ते दूरगामी आणि गंभीर असतात.
🌍 एक झाड तोडले तर पर्यावरणावर काय परिणाम होतो?
बाभळीच्या बेसुमार तोडीचे परिणाम कदाचित लगेच दिसत नाहीत. पण त्यांचे दूरगामी परिणाम गंभीर असू शकतात.
१. मातीची धूप: बाभळीची खोलवर जाणारी मुळे जमिनीला घट्ट धरून ठेवतात. विशेषतः कोरडवाहू आणि माळरान भागात झाडे कमी झाल्यास पावसाचे पाणी माती थेट वाहून नेते.
२. सुपीकता घटते: बाभळीचा पाला-पाचोळा जमिनीत सेंद्रिय कर्ब वाढवतो. झाडेच नष्ट झाली तर जमीन नापीक होण्याचा धोका आहे.
३. भूजलावर परिणाम: झाडांचे आच्छादन कमी झाले की, पावसाचे पाणी जमिनीत मुरण्याऐवजी वाहून जाते. याचा थेट परिणाम भूजल पुनर्भरणावर होतो.
४. पक्ष्यांचे घरटे उद्ध्वस्त: मोठी, जुनी बाभळीची झाडे ही शेकडो पक्ष्यांची घरटी, वटवाघळे आणि खारींचा अधिवास असतात. एकाच वेळी परिसरातील झाडे तोडली तर जैवविविधता संपते.
५. मधमाशा आणि परागीभवनावर घाव: बाभळीच्या फुलांवर मधमाश्या मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असतात. ही साखळी तुटली तर शेतीच्या परागीभवनावरही परिणाम होतो.
६. बाभळीच्या नावाखाली इतर झाडांची तस्करी: सर्वात गंभीर मुद्दा म्हणजे, बाभळीला सूट असल्याने अनेक ठिकाणी खैर, साग, धावडा यांसारख्या मौल्यवान प्रजातींची लाकडेही बाभळीच्या नावाखाली वाहतूक केली जात असल्याची चर्चा वन विभागात आहे.
झाड तोडा, एक झाड लावा – हे पुरेसे आहे का? याचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. आज १५ ते २० वर्षांचे मोठे बाभळीचे झाड तोडून त्याजागी एक छोटे रोप लावले तर कागदावर संख्या भरून निघते, पण पर्यावरणीय हिशोबात बसत नाही. मोठ्या झाडाने वर्षानुवर्षे साठवलेला कार्बन, दिलेली सावली आणि निर्माण केलेली परिसंस्था एका रोपाने भरून निघत नाही. बाभळीवरील सूट पूर्णपणे रद्द करणे हा एकमेव उपाय नाही. तर सवलतीसोबत संरक्षणाचा समतोल साधणे गरजेचे आहे.
उपाय योजना काय?
१. व्यापारी तोडीवर लक्ष: शेतातील २-४ झाडे आणि ट्रकच्या ट्रक भरून होणारी व्यापारी तोड यात फरक करून मोठ्या तोडीवर डिजिटल नजर ठेवणे.
२. जुन्या झाडांचे संरक्षण: १० वर्षांवरील जुन्या बाभळींना हेरिटेज ट्री म्हणून संरक्षण देणे.
३. जीआयएस व सॅटेलाइट मॉनिटरिंग: ज्या भागात बाभळीची तोड वाढली आहे, तिथे उपग्रह छायाचित्रांद्वारे निरीक्षण करणे.
४. प्रजाती ओळखण्याचे प्रशिक्षण: वनरक्षक आणि तपासणी नाक्यांवर लाकूड ओळखण्याचे आधुनिक प्रशिक्षण देणे.
५. जनजागृती: शेतकऱ्यांना “ट्रान्झिट पास मधील सूट” आणि “तोडीची परवानगी” यातील कायदेशीर फरक समजावून सांगणे
शासनासमोर दुहेरी आव्हान
एकीकडे शेतकऱ्याला त्याच्या जमिनीवरील उत्पादनाचा आर्थिक लाभ मिळवून देणे आणि दुसरीकडे राज्याची हिरवळ टिकवणे. आज बाभळीला लाकूड म्हणून किंमत मिळते, पण उद्या त्याची अनुपस्थिती माती, पाणी आणि हवेच्या संकटाच्या रूपात आपल्यासमोर उभी राहू शकते. त्यामुळे १९९० च्या सवलतीचा आजच्या पर्यावरणीय वास्तवाच्या पार्श्वभूमीवर वैज्ञानिक फेर-अभ्यास होणे ही काळाची गरज बनली आहे. बाभूळ हे केवळ काटेरी झाड नाही, ते ग्रामीण महाराष्ट्राच्या पर्यावरणाचा आधार आहे, हे दुर्लक्षित करून चालणार नाही. अन्यथा त्याचे गंभीर परिणाम आपल्या पुढील पिढीला भोगावे लागतील, हे नक्की.
