परभणी, दि. ४ : जिल्ह्यात जून-जुलै महिन्यातील पावसाची स्थिती, पावसाचे दिवस, प्रत्यक्ष पडलेला पाऊस आणि ऑगस्ट महिन्यात पावसाचा पूर्णत: पडलेला खंड यांचा शास्त्रीय पद्धतीने अभ्यास करून अहवाल तयार करावा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. शेतकऱ्यांना शासनाच्या दुष्काळी उपाययोजनांचा लाभ मिळावा यासाठी हा अहवाल राज्य शासनाकडे सादर करण्यात येईल, असेही जिल्हाधिकारी यांनी स्पष्ट केले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज आयोजित जिल्हा दुष्काळ देखरेख समितीच्या बैठकीत जिल्ह्यातील पावसाची स्थिती, पिकांची सद्यस्थिती, जलसाठे व सिंचन व्यवस्थेचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी जिल्हाधिकारी बोलत होते.
बैठकीस निवासी उपजिल्हाधिकारी अनुराधा ढालकरी, उपजिल्हाधिकारी संगिता चव्हाण, उपविभागीय अधिकारी उदयसिंह भोसले, शैलेश लाहोटी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी भास्कर कोळेकर, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक डॉ. चक्रधर चव्हाण, जलसंधारण विभागाचे कार्यकारी अभियंता प्रशांत संत, तालुका कृषि अधिकारी मुंजाजी धोत्रे, याशिवाय लघुपाटबंधारे विभागाचे गणेश अदमनकर, डॉ. मनोज घाटे, ए. एम. वाघ, गणपत के. शिंदे, रा. चं. मोरे, जलसंपदा विभाग तसेच कृषी व इतर संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्ह्यात ३० जुलै रोजी झालेला अतिवृष्टीचा पाऊस वगळता जून-जुलै कालावधीत समाधानकारक पाऊस झालेला नाही. पावसातील मोठा खंड, प्रत्यक्ष पावसाचे प्रमाण आणि पिकांवरील त्याचा परिणाम यांचा विचार करून दुष्काळसदृश परिस्थितीची नोंद करताना ऑगस्ट महिन्यातील पावसाचा खंड विचारात घ्यावा. जिल्ह्यात सध्या काही प्रमाणात उभी असलेली पिके प्रामुख्याने संरक्षित सिंचनामुळे टिकून असली तरीही पावसाच्या खंडामुळे जमिनीतील ओलावा कमी झाल्यामुळे पिकांच्या उत्पादनात घट होण्याची शक्यता आहे. पिके संवेदनशील अवस्थेत आलेली असताना पावसाअभावी त्याचा उत्पादनावर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचे जिल्हाधिकारी श्री. चव्हाण यांनी सांगितले.
जिल्ह्यात सध्याच्या हंगामाचा विचार करता 2.5 ते 5 मिमी झालेला पाऊसदेखील पावसाचा खंड मानण्याबाबत विचार करावा, तसेच ३० जुलै रोजी झालेला पाऊस पिकांच्या दृष्टीने पुरेसा उपयुक्त ठरला नाही याचे कारण अतिवृष्टी झालेल्या दिवशीचा पाऊस पिकांना परिणामकारक नाही त्यामुळे मुळे त्यामागील शास्त्रीय कारणांचा अहवालात समावेश करावा. जिल्ह्यात पावसातील मोठा खंड गृहीत धरून समितीने संयुक्तपणे अहवाल तयार करावा, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. त्यासाठी वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठातील हवामान विभागाची मदत घ्यावी. पावसाची शास्त्रीय आकडेवारी, पिकांची स्थिती आणि पावसातील खंड याबाबत आवश्यक माहिती संकलित करून शासनाकडे अहवाल सादर करण्याची कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सध्या रब्बी हंगामापेक्षा उभी असलेली खरिपाची पिके वाचविण्यास जिल्हा प्रशासनाचे प्राधान्य राहणार आहे. जलसंपदा विभागाच्या वितरिकांमधून आवश्यकतेनुसार पाणी सोडण्याच्या दृष्टीने नियोजन करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. जायकवाडी, येलदरी, निम्न दुधना व करपरा प्रकल्पातील उपलब्ध पाण्याचा आवश्यकतेनुसार उपयोग करण्याच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्याबाबत त्यांनी सुचित केले.
नदीकाठच्या गावांमध्ये सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करून देण्यासोबत उपसा करण्यासाठी वीजही उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने आवश्यक आदेश काढण्यात येतील. त्यामुळे धरणातील उपलब्ध पाण्याचा योग्य वापर करून खरिपाची पिके वाचविण्यासाठी नियोजन करण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी श्री. चव्हाण यांनी सांगितले.
दुष्काळाची संभाव्य परिस्थिती पाहता उपायोजनांसाठी महसूल, कृषी, जलसंपदा, जलसंधारण, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, पाणीपुरवठा आणि संबंधित विभागांनी योग्य समन्वय साधून एकत्रित प्रयत्न करावेत, असेही जिल्हाधिकारी यांनी स्पष्ट केले.
शेतकऱ्यांना शासनाच्या दुष्काळी उपाययोजनांचा लाभ मिळावा आणि सध्याची खरिपाची पिके वाचविता यावीत, यासाठी जिल्हा प्रशासन सर्वतोपरी प्रयत्न करणार असल्याचे जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांनी सांगितले.
