नागपूर,दि.29 : मराठा, जाट आणि पाटीदार अशा प्रगत जाती आज आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन करीत असल्या तरी ओबीसीं (इतर मागास वर्गीय) च्या आरक्षणात त्यांचा समावेश करणे आम्हाला मान्य नाही. त्यापेक्षा अशा उच्चभ्रू जातींमधील मागासांचे सर्वेक्षण करून आकडेवारी गोळा करावी. त्यांची यादी तयार करून आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असलेल्यांसाठी स्वंतत्र आरक्षणाची तरतूद सरकारने करावे, असे स्पष्ट मत राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचे माजी अध्यक्ष व माजी न्यायमूर्ती व्ही ईश्वरय्या यांनी पत्रपरिषदेत व्यक्त केले.पत्रपरिषदेला राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे संयोजक प्रा. बबनराव तायवाडे, गुडूरी व्यंकटेश्वरा राव, माजी खासदार डॉ. खुशालचंद्र बोपचे उपस्थित होते.
ईश्वरय्या म्हणाले, ओबीसी मागासवर्ग आयोगाला सवैंधानिक दर्जा देण्यासाठी 2012 मध्ये रिपोर्ट सादर करण्यात आली,परंतु त्यावर आजपर्यंतच्या एकाही सरकारने लक्ष दिले न दिल्याने ओबीसी समाजाच्या समस्या न सुटणे हा सुध्दा मुख्य कारण आहे. आरक्षण मागणाऱ्या या जाती आज आर्थिकदृष्ट्या मागासल्या असतील, मात्र एकेकाळी याच उच्चभ्रु जाती होत्या आणि आजपर्यंत त्यांनी देशात सामाजिक आणि राजकीय वर्चस्व गाजविले आहे. ओबीसी समाजाला गेल्या ७० वर्षात एकाही सरकारमध्ये न्याय मिळाला नाही. अनुसूचित जाती, जनजातींच्या स्वतंत्र याद्या आहेत, मात्र मात्र ओबीसींची स्वतंत्र यादी नाही. मंडल आयोग लागू झाल्यानंतर ओबीसींच्या टप्पानिहाय याद्या बनविण्यात आल्या. मात्र त्या योग्य पध्दतीने लागू झाल्या नाहीत. परिणामी अनेक राज्यात ओबीसी आरक्षणापासून वंचित राहिले आहेत. जे प्रगत आहेत अशा जातींचा समावेश ओबीसीत करण्यात आला आहे. त्यामुळे ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना झाली पाहिजे. क्रिमिलियरची अट घातल्याने ओबीसींना आरक्षणाचा लाभ योग्य पद्धतीने मिळत नाही. त्यामुळे फक्त आयएएस दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना क्रिमिलियरची मर्यादा असावी, इतरांना ती असू नये. खासगी नोकरीत क्रिमिलिअरची मर्यादा ३० लाखाच्यावर असली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली. देशात ओबीसी आयोग लागू झाल्यानंतरही संविधानिक दर्जा नसल्याने आरक्षणाच्या अंमलबजावणीचे अधिकार अनुसूचित जाती आयोगालाच होते. परंतु या आयोगानेही त्याकडे लक्ष दिले नाही उलट कामाचा व्याप अधिक असल्याचे कारण पुढे करुन सरकारला पत्र दिले. तेव्हा आपण विद्यमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन त्यांना ओबीसी मागासर्वग आयोगाची सविस्तर माहिती देत आयोगाला सवैधांनिक दर्जा देण्याबाबत विनंती केली.त्यामुळेच विद्यमान केंद्र सरकारच्या पुढाकाराने ओबीसींच्या आयोगाला संवैधानिक दर्जा मिळण्याबाबतच बिल लोकसभेत पारीत झाला असून येत्या जुर्लेच्या अधिवेशनात राज्यसभेतही पारित होईल अशी आशावाद व्यक्त केला.
आजपर्यंतच्या सर्वच सरकारने ओबीसींना भटकवण्याचे काम केले आहे.पंरतु प्रधानमंत्री मोदी हे ओबीसींच्या बाबतीत वैयक्तीक सकारात्मक असून त्यांच्या आजूबाजूच्या व्यक्ती व भाजपच्या काही धोरणामुळे त्यांना निर्णय घेण्यास अडचण चालली आहे. मोदी यांच्यापासून ओबीसी समाजाला आस आहे त्यांच्या पक्षापासून नाही. तरीही ओबीसी आयोगाला सवैधांनिक दर्जा मिळाल्यानंतर आम्ही सप्टेंबर महिन्यात त्यांचा जाहिर आभार सत्कार दिल्लीच्या रामलिला मैदानात लाखोच्या ंउपस्थित करण्यासाठी नियोजन करीत असल्याचेही माहिती दिली.सध्या आर्थिक आधारावर आरक्षणाची मागणी केली जात आहे,परंतु घटनेत आरक्षण आर्थिक आधारावर देताच येत नसल्याचे स्पष्ट असल्याचे सांगितले.या देशातील 15 टक्के लोकांकडे 90 टक्के सत्ता,मिडिया,पावर,उद्योग या सर्वबाबी असल्याने आमच्या ओबीसींचा आवाज दाबला गेला आहे.संख्येने आम्ही मोठे असूनही आज 15 टक्कें लोकांच्या हाती कामगार होऊन बसलो.आमच्या आरक्षणाला विरोध करण्यापेक्षा आम्हाला संधी देण्याबाबत 90 टक्के सत्ता व पावरकाबीज केलेल्या लोकांनी पुढे यायला हवे असेही व्ही ईश्वरैय्या यांनी सांगितले.
