नाशिक,दि.29 –राज्यात २०१८ पर्यंत प्रत्येक जिल्हा हागणदारीमुक्त होण्यासाठी राज्य शासन शौचालयांसाठी हवी तशी आर्थिक मदत करणार आहे. परंतु तोपर्यंत उद्दिष्ट साध्य झाले नाही तर संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याची (सीईओ) वेतनवाढ रोखून पदोन्नतीही कायमस्वरूपी राेखली जाईल, असा इशारा पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री बबनराव लोणीकर यांनी येथे दिला.गावपातळीपासून जिल्हा पातळीपर्यंत अधिकाऱ्यांनी अधिकाराचा वापर केल्यास सर्व योजना वेळेत मार्गी लागून निधीही वेळेवर खर्च होईल. अधिकाऱ्यांनी किमान पगारापुरते तरी काम करावे, असे लोणीकर म्हणाले.केंद्राने फक्त महाराष्ट्रासाठी निधी देऊनही वापर होत नसल्याने लोणीकरांनी अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी केली. काही अधिकाऱ्यांनी जीएसटीमुळे योजना रखडल्याचे सांगितल्यानंतर लोणीकर यांनी जीएसटीचा वापर सध्या फक्त पळवाट म्हणून होत असल्याचे सांगितले.
