28.4 C
Gondiā
Tuesday, August 25, 2026
Home विदर्भ ‘त्या’ शिक्षकावर कठोर कारवाई करा-काँग्रेसचे निवेदन

‘त्या’ शिक्षकावर कठोर कारवाई करा-काँग्रेसचे निवेदन

0
35

अर्जुनी मोरगाव,दि.23 : स्थानिक तालुका काँग्रेस कमिटीच्या वतीने विविध मागण्यांच्या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांच्या नावे असलेले निवेदन नायब तहसीलदार सचिन पाटील यांना देण्यात आले.शिष्टमंडळात तालुका काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष भागवत नाकाडे, जि.प.सदस्य गिरीष पालीवाल, नगराध्यक्ष पौर्णिमा शहारे, पं.स. च्या उपसभापती आशा झिलपे, बन्सीधर लंजे, माजी जि.प. अध्यक्ष चंद्रशेखर ठवरे, आनंदराव लांजेवार, अनिल दहीवले, जय राठोड, सिद्धार्थ टेंभुर्णे, चेतन शेंडे, अजय पशिने, कृष्णा शहारे, इंद्रदास झिलपे उपस्थित होते.
जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा बुधेवाडा येथील सहाय्यक शिक्षकाने अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर लैंगिक अत्याचार केल्याची घटना उघडकीस आली. ही घटना शिक्षण क्षेत्राला काळीमा फासणारी आहे. या प्रकरणाची सविस्तर चौकशी करुन संबंधित शिक्षकावर कठोर कारवाई करावी. या प्रकरणाची विशेष न्यायालयात सुनावणी करुन लवकरात लवकर न्याय निवाडा करण्यात यावा. पिडित विद्यार्थिनींना शिक्षकाच्या संचित ठेव मधून आर्थिक मदत द्यावी. अर्जुनी मोरगाव हे तालुक्याचे ठिकाण आहे. गोंदिया-चंद्रपूर रेल्वे मार्गाच्या दोन्ही भागात हे गाव दुभागले आहे. या मार्गावर सतत वर्दळ असते. रेल्वे फाटकावर वाहतूक नेहमी खोळंबली असते त्यामुळे उड्डाणपूल अथवा अंडरग्राऊंड रस्त्याची निर्मिती करण्यात यावी. तालुक्यातील दयनीय असलेल्या रस्त्याचे पुननिर्माण करावे. खड्डे बुजविण्याचे थातूरमातूर प्रयत्न सुरू आहेत. याकडे अधिकाºयांचे लक्ष नाही. कंत्राटदार डांबर वापरतात की नाही हे सुध्दा कळायला मार्ग नाही. कंत्राटदारांचे बिल मंजूर होण्यापूर्वीच रस्ते डागडुजीला येतात. यासाठी जबाबदार कोण आहेत हे निश्चित करुन कारवाई करावी.
मग्रारोहयो अंतर्गत रस्त्याच्या दोन्ही कडेला वृक्ष लागवड केली जाते. मात्र रस्त्यांचे पुननिर्माण करताना मोठ्या यंत्राद्वारे रस्त्याच्या कडेवरील झाडांची कत्तल केली जाते. अर्जुनी मोरगाव ते महागाव हा रस्ता ज्वलंत उदाहरण आहे. अशा कृतीमुळे वृक्ष लागवडीवर झालेला खर्च व्यर्थ ठरतो यावर आळा घालण्यात यावा. अंगणवाडी सेविकांना तिसरे अपत्य असल्यास त्यांंना अपात्र ठरविण्याची ३१ आॅगस्ट २०१४ च्या शासन परिपत्रकात तरतूद आहे. मानधन तत्वावर कार्य करणाºया अंगणवाडी सेविकांवर हा अन्याय आहे. एकीकडे शासकीय वेतन घेणाºया कर्मचाºयांना या परिपत्रकात ही अट लागू नाही हे पत्रपरिपत्रक रद्द करण्यात यावे. आदी मागण्यांचा समावेश होता.