गोंदिया,दि.03 : नुकताच जाहीर झालेल्या अर्थसंकल्पात राज्य शासकीय कर्मचाºयांच्या जुन्या पेन्शनच्या मागणीची व २३/१०चा शासननिर्णय रद्द करण्याची पूर्तता न झाल्याने महाराष्ट्र राज्य जूनी पेन्शन हक्क संघटन यांच्या वतीने महाराष्ट्र शासनाच्या विरोधात १९८२-८४ ची जूनी पेन्शन मागणीसाठी व २३/१०/१७चा शालेय शिक्षण विभागाचा शासन निर्णय रद्द करण्यात यावा या प्रमुख मागण्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात शनिवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर शनिवार, ७ एप्रिल रोजी घंटानाद आंदोलन करण्यात येणार आहे. त्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर हे आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती संघटनेचे संदीप सोमवंशी यांनी दिली.
महाराष्ट्र शासनाने सर्वप्रथम ३१ आॅक्टोबर २००५ रोजी हक्काची जूनी पेन्शन योजना बंद करून अन्यायकारक परिभाषित अंशदायी पेन्शन योजना लागू केली. त्याचप्रमाणे २३ आॅक्टोबर २०१७ ला वरिष्ठ वेतन श्रेणी बाबतचा अन्यायकारक शासन निर्णय काढला. यामुळे ३१ आॅक्टोबर २०१७ ला १२वर्ष पूर्ण होऊन ज्यांना हक्काची वरिष्ठ वेतनश्रेणी मिळणार होती. या हक्कावर सुद्धा शासनाने गदा आणली आहे. या शासन निर्णयामुळे आॅक्टोबर २००५ नंतर नियुक्त ८० टक्के शिक्षक कर्मचारी यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. भविष्यात हाच शासननिर्णय शिक्षक व्यतिरिक्त कर्मचारी यांनाही लावला जाऊ शकतो, असा संघटनेचा आरोप आहे.
