मुंबई,दि २ मार्च :- – धनगर समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात ‘टीस’ टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था या संस्थेने दिलेल्या अहवालावर पुढील कार्यवाही गतिमान करण्यासाठी तसेच केंद्र सरकारकडे करावयाची शिफारस यासाठी हा अहवाल राज्याच्या महाधिवक्त्यांकडे सोपविण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीने घेतला.
उच्च न्यायालयातील याचिकेमध्ये सुयोग्य बाजु मांडण्यासह या संपूर्ण प्रक्रियेला गती देण्याचा निर्णय समितीने घेतानाच आदिवासी विकास विभागाच्या सर्व योजना आता धनगर समाजालाही लागू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ उपसमितीने घेतला. सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी माध्यमांना या निर्णयांची माहिती दिली.
मुख्यमंत्री म्हणाले, अस्तित्त्वातील आदिवासी आरक्षणाला धक्का न लावता धनगर समाजाला आदिवासी विकास विभागांतर्गत सुरु असलेल्या सर्व येाजनांचा लाभ देण्यात येईल. ज्या विविध योजनांचा लाभ आदिवासी समाज बांधवांना मिळतो तोच लाभ धनगर समाजाला मिळेल. यासाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूद करण्यात येणार आहे. टीसच्या अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे शैक्षणिक गरज असलेल्या भागात तत्काळ शासकीय आश्रमशाळा उभारण्यात येतील. अतिदुर्गम तालुके, गावांमध्ये आदिवासी आश्रमशाळेसारख्याच समर्पित आश्रम शाळा, मॅट्रीकपूर्व आणि मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती, इंग्रजी माध्यमांच्या नामांकीत शाळेत प्रवेश आदी सर्व योजनांचा समावेश असेल. पहिल्या टप्प्यात राज्याच्या सहाही विभागात वसतीगृहे बांधण्यात येतील. धनगर समाजासाठी स्वतंत्र घरकुल योजना राबविण्यात येणार आहे.
पहिल्या टप्प्यात 10 हजार घरकुलांची निर्मिती करण्यात येईल. भूमीहिनांसाठी असलेल्या जमीन देण्याच्या येाजनाही धनगर समाजाला लागू करण्यात येतील. चरई- कुरण जमीन देण्यासंदर्भात वन विभागाने निर्णय घेतला आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेळी-मेंढी विकास महामंडळाच्या सक्षमीकरणासाठी नावात बदल करुन आता पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर उद्योजकता विकास व शेळी-मेंढी विकास महामंडळ या नावाने हे महामंडळ ओळखले जाईल. यामार्फत उद्योजकता विकास, कौशल्य विकास, बिन व्याजी कर्जासंबंधीच्या योजना राबविल्या जातील. या सर्वांसाठी आवश्यक त्या निधीची तरतुदही करण्यात येईल.
यावेळी महसूल मंत्री चंद्रकात पाटील, आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सवरा, उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, आरोग्य मंत्री एकनाथ शिंदे, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण मंत्री प्रा.राम शिंदे, पशुसंवर्धन मंत्री महादेव जानकर, कौशल्य विकास मंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर,मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, आदिवासी विभागाचे प्रधान सचिव मनिषा वर्मा, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभागाचे प्रधान सचिव जे.पी. गुप्ता, संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
