लाखनी,दि.12: संविधानात ओबीसींकरिता ३४० कलम असून हे कलम पूर्णपणे लागू झाले नाही, भारतीय संविधान लागू होवून ६९ वर्षे झाले पण ओबीसींची स्वातंत्र्य भारतात अजूनही जनजगना झाली नाही. २०२१ ला देशाची जनगणना होत आहे. यावेळी ओबीसींची जनगणना व्हावी यासाठी ओबीसींनो ओबीसी जनगणनेसाठी सज्ज रहावे असे आवाहन प्रा. उमेश सिंगनजुडे यांनी केले. ते कन्हाळगाव येथे आयोजित ओबीसी जनगणना परिषदेत अध्यक्षस्थानावरुन बोलत होते.
कार्यक़्रमालो प्रमुख मार्गदर्शक म्हणुन डॉ. अमित गायधनी,जणगणना परिषद लाखनी तालुकाध्यक्ष आनंदराव उरकुडे, ओबीसी सेवा संघाचे सचिव गोपाल नाकाडे, गोपीचंद फेंडरकर, बोलीराम झंझाड विचारपिठावर उपस्थित होते.ते पुढे म्हणाले की एससी, एसटीची जनगणना होते. पण ओबीसींची ओबीसी म्हणून जनगणना होत नाही. परिणामी ओबीसींना आरक्षणाचे फायदे मिळत नाही. विद्यार्थी आणि शेतकरी यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात योग्य वाटा मिळावा म्हणून ओबीसी जनगणना होेणे आवश्यक आहे. ओबीसीं समस्यांचे मुळ जनगणना आहे. याकरिता ओबीसींनी जनगणना व्हावी यासाठी शासन व प्रशासनावर दबाव आणणे गरजेचे झाले आहे. कार्यक़्रमाचे संचालन जि.प. सर्कल प्रमुख अनिल चाफले यांनी तर, प्रास्ताविक ईच्छिन्द्र मस्के यांनी केले आभार समीर मस्के यांनी मानले.
जनगणना परिषदेचे गठण
यावेळी कन्हाळगाव येथे जनगणना परिषद गठित करण्यात आली. यात अध्यक्ष म्हणून समीर मस्के, उपाध्यक्ष दयाराम आरिकर, सचिव शुभम नाहोकर, सहसचिव वैभव आरिकर, प्रसिद्ध प्रमुख तुषार मस्के, मार्गदर्शक तथा कोषाध्यक्ष ईच्छिंद्र मस्के यांची एकमताने निवड झाली. सदस्य म्हणून आनंदराव आरीकर, प्रभुजी आरीकर, अरqवद हुमे, गणेश मस्के, सचिन हुमे,जयंत लांजेवार, हरिभाऊ भोयर, नंदकिशोर नाहीकर, किसान भोयर, महादेव आरीकर, टोलीराम हुमे, राजेश मेश्राम, होमराज लांजेवार, चंद्रशेखर भोयर, सुधीर आरीकर, ग्यानीराम आरीकर, किरण बोटफुले, देवीदास चचाने यांची निवड करण्यात आली.
