दिल्ली,दि.22(वृत्तसंस्था) – नागरिकता सुधार अधिनियम (सीएए) वर दाखल झालेल्या १४४ याचिकांवरील सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने कोणताही अंतरिम आदेश देण्यास नकार दिला आहे. कोर्टाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावून चार आठवड्यांत उत्तर देण्यास सांगितले आहे. मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे, न्यायमूर्ती एक अब्दुल नजीर आणि न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने सीएएशी संबंधित १४४ याचिकांवर सुनावणी केली. सीएएच्या घटनात्मक वैधतेला इंडियन युनियन, युनियन लीग, पीस पार्टी, असम गण परिषद, ऑल आसाम स्टुडंट्स युनियन, जमात उलेमा ए हिंद, जयराम रमेश, महुआ मोइत्र, देव मुखर्जी, असदुद्दीन ओवैसी, तहसिन पूनावाला आणि केरळ सरकार यांनी आव्हान दिले होते.सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व प्रकरणांमध्ये केंद्र सरकारला नोटीस बजावली असून चार आठवड्यांत उत्तर मागितले. कोर्टाने कायद्याबाबत कोणताही अंतरिम आदेश जारी केला नाही.
