नागपूर,दि.24 : सध्याची केंद्राची पीक विमा योजना शेतकऱ्यांच्या हिताची नसून कंपन्यांच्या फायद्याची असल्याने त्यात सुधारणा करावी, अशी सूचना विदर्भातील शेतकरी व त्यांच्या संघटनांच्या नेत्यांनी सांसदीय समितीकडे केली.सांसदीय समितीतील ३१ पैकी फक्त ११ सदस्यच नागपूरच्या दौऱ्यावर आले आहेत. या समितीत राज्यातील चार खासदारांचा समावेश आहे. यापैकी अमरावतीच्या नवनीत राणा यांचा अपवाद सोडला तर नारायण राणे (भाजप), विनायक राऊत (सेना) आणि अमोल कोल्हे (राष्ट्रवादी) हे गैरहजर होते.
केंद्र शासनाच्या पीक विमा योजनेबाबत शेतकरी आणि शेतकरी नेत्यांची मते जाणून घेण्यासाठी खासदार पर्वतगौडा यांच्या नेतृत्वात ११ सदस्यीय सांसदयीय समिती आजपासून दोन दिवसाच्या दौऱ्यावर नागपूरला आली आहे. या समितीशी शेतकरी नेते विजय जावंधिया, माकपचे सतीश नवले, भाकपचे श्री. क्षीरसागर, शेतकरी संघटनेचे रघुनाथदादा पाटील, कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल, नितीन राऊत,अविनाश काकडे आणि किशोर तिवारी आदी नेत्यांनी चर्चा केली. प्रमुख मुद्दा हा पीक विमा योजना हाच होता व ती शेतकऱ्यांच्या हिताची नाही तर कंपन्यांच्या फायद्याची आहे, असे या सर्व नेत्यांनी वेगवेगळ्या उदाहरणासह समिती सदस्यांना पटवून दिले. या योजनेतील त्रूटी दूर करून संपूर्ण शेतकऱ्यांना ती लागू करावी व विम्याची रक्कम सरकारने भरावी, अशी मागणी या नेत्यांनी समितीकडे केली. समितीच्या एका सदस्याने पीक विम्याच्या नियमात बदल करून ती योजना राजस्थानमध्ये राबवल्याची माहिती दिली. त्याच धरतीवर महाराष्ट्र सरकारने ती राबवावी, अशी मागणी करण्याचा सल्लाही त्यांनी दिल्याचे विजय जावंधिया यांनी सांगितले. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या या हत्याच असल्याचा आरोप शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी केला. या समितीच्या दिवसभर बैठका झाल्या. येथील राष्ट्रीय कृषी संस्थांना ते शुक्रवारी भेट देणार आहेत.
