वाशिम, दि. ३० : महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार कॉमन मिनिमम प्रोग्रॅम नुसार आणि वाशिम जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश अ. गो. बिलोलीकर यांच्या आदेशान्वये जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण कार्यालयाकडून २८ जानेवारी रोजी जिल्हा न्यायालय येथे बाल न्याय कायदेविषयक कार्यशाळा घेण्यात आली.अध्यक्षस्थानी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्री. बिलोलीकर होते. यावेळी त्यांनी विधी संघर्षग्रस्त बालकांचे हक्क व संगोपन (सांभाळ) कसे करावे, याबाबत उपस्थित तपास पोलीस अधिकारी, पॅनेल विधिज्ञ, विधी स्वयंसेवक यांना मार्गदर्शन केले. बाल न्याय कायदाविषयी वाशिम बाल न्याय मंडळाच्या अध्यक्ष श्रीमती डॉ. यु. टी. मुसळे यांनी माहिती दिली. तसेच बालकांची प्रकरणे हाताळताना कोणकोणत्या गोष्टींना महत्व दिले पाहिजे, याविषयी मार्गदर्शन केले.
परिविक्षाधीन अधिकारी जिन्साजी चौधरी यांनी विधी संघर्षग्रस्त बालकांचे समुपदेशन या विषयी मार्गदर्शन केले. विशेष बाल पोलीस अधिकारी यांची कर्तव्ये याविषयी माजी विधी अधिकारी सविता एम. खोटरे यांनी मार्गदर्शन केले. बाल लैंगिक अत्याचार कायद्याविषयी अॅड. जी. व्ही. मोरे यांनी तर बाल न्याय समितीचे कार्य व कर्तव्ये याविषयी पर्यवेक्षक श्रीमती वाढे यांनी मार्गदर्शन केले.
कार्यशाळेला प्रथम जिल्हा न्यायाधीश एस. एम. मेनजोगे, प्रथम तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश श्रीमती रचना आर. तेहरा, वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायाधीश एस. पी. शिंदे, मुख्य न्यायदंडाधिकारी श्रीमती एस. व्ही. फुलबांधे, वरिष्ठ स्तर सह दिवाणी यायाधीश पी. एच. नेरकर, एस. के. खान, कनिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायाधीश जी. बी. जानकर, एम. एस. पौळ, एस. पी. बुंदे, उपविभागीय पोलीस अधिकारी पवन बन्सोड यांची उपस्थिती होती. सूत्रसंचालन बाल न्याय मंडळाच्या सदस्य श्रीमती एस. टी. राठोड यांनी केले. आभार जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव पी. पी. देशपांडे यांनी मानले.
