चिमूर,दि.23ःपुढच्या वर्षी २0२१ ला भारताची जनगणना होणार आहे. सर्व एस.सी व एस.टी.समाजाची जातनिहाय जनगणना होणार आहे पण ओबीसी समाजाचा जातनिहाय स्वतंत्र कॉलम जनगणनेच्या फार्मेटमध्ये नसल्याने कर्मचारी ओबीसी संघटनेने बहिष्काराचे हत्यार हाती घेतले आहे.
ओबीसी समाजाची एकूण लोकसंख्या किती? हे माहीत होणे गरजेचे आहे. प्रत्यक्ष ५२ टक्के लोकसंख्या असतांनाही चंद्रपूर जिल्ह्यात ११ टक्के व गडचिरोलीत जिल्ह्यात ६ टक्के व इतर जिल्ह्यात याच प्रकारे आरक्षण देऊन सर्वच स्तरावर ओबीसी समाजाचे शोषण केले जात आहे.
सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, सांस्कृतिक क्षेत्रात समाजाची पिळवणूक केली जात आहे. महाराष्ट्र शासनाने ओबीसी समाजाची जातिनिहाय जनगणना करण्याचा ठराव मंजूर केला. पण केंद्र सरकार ओबीसी समाजाच्या पोटावर पाय देऊन संवैधानिक अधिकार नाकारून शोषण करीत आहे. जातिनिहाय जनगणना झाल्यास ओबीसी समाजातील लोकांना लाभ होईल. भारतीय संविधान कलम ३४0 असून केंद्र सरकार ओबीसींची जातनिहाय जनगणना न करता ओबीसींच्या हक्क व अधिकारावर गदा आणली जात आहे.
त्यामुळे राष्ट्रीय ओ.बी.सी कर्मचारी महासंघ चिमूरकडून प्रत्येकाच्या घरोघरीह्व२0२१ च्या राष्ट्रीय जनगणनेत ओबीसीचा कॉलम नसेल तर जनगणनेत सहभाग नसेल ह्ल.अशा पाट्या लावून बहिष्कार टाकला. यात डॉ. संजय पिठाडे,अशोक वैद्य, रामदास कामडी, कवडू लोहकरे, धर्मदास पानसे, विशाल वासाडे, गोविंद गोहणे, बोबडे,डूकरे, राजेंद्र शेन्डे, भास्कर बावनकर, रवि रासेकर, रविंद्र ऊरकुडे, ठाकरे, वाघे, सुनील केळझरकर,भूषण काटकर, बाळबुधे, लवणकर व कीर्ती रोकडे इत्यादींनी सहभाग घेतला.
