नगरपंचायतीच्या घोषणेनंतर ४ एप्रिलचे आरक्षण कायम

भंडारा दि.१०: राज्य शासनाने जिल्ह्यातील साकोली, लाखनी, लाखांदूर आणि मोहाडी या चार ग्रामपंचायतींना नगर पंचायतीचा दर्जा दिल्यानंतर दि.४ एप्रिल रोजी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती आरक्षणाची सोडत काढली होती. त्यावर आक्षेप काहींनी न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर निवडणूक विभागाने दि.२ मे रोजी पुन्हा आरक्षण काढले. त्यावर आक्षेप घेऊन पुन्हा काहींनी न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर ४ एप्रिल रोजी काढण्यात आलेले आरक्षण कायम ठेवण्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला आहे.
दि. ४ एप्रिलच्या आरक्षण सोडतीच्या आक्षेपानंतर दि. २ मे रोजी नव्याने आरक्षण सोडत काढण्यात आली होती. त्यावर किन्ही गटासाठी काँग्रेसचे मनोज बागडे तर पालांदूर गटासाठी काँग्रेसच्या वैशाली रामटेके यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर काँग्रेसच्या गोटात आनंदाचे वातावरण आहे.
त्यानुसार साकोली तालुक्यातील किन्ही (एकोडी) जिल्हा परिषद गटासाठी आता अनुसूचित जाती प्रवर्ग (पुरुष), लाखनी तालुक्यातील पालांदूर जिल्हा परिषद गटासाठी आता अनुसूचित जाती प्रवर्ग (महिला), लाखांदूर तालुक्यातील भागडी जिल्हा परिषद गटासाठी आता सर्वसाधारण प्रवर्ग (पुरुष) आणि मोहाडी तालुक्यातील डोंगरगाव जिल्हा परिषद गटासाठी आता सर्वसाधारण प्रवर्ग (महिला) असे आरक्षण कायम ठेवण्यात आले आहे.
दि.२ मे रोजी काढण्यात आलेल्या आरक्षणानुसार साकोली तालुक्यातील किन्ही (एकोडी) जिल्हा परिषद गटासाठी अनुसूचित जाती प्रवर्ग (महिला), लाखनी तालुक्यातील पालांदूर जिल्हा परिषद गटासाठी सर्वसाधारण प्रवर्ग (महिला), लाखांदूर तालुक्यातील भागडी जिल्हा परिषद गटासाठी अनुसूचित जाती प्रवर्ग (पुरुष) आणि मोहाडी तालुक्यातील डोंगरगाव जिल्हा परिषद गटासाठी सर्वसाधारण प्रवर्ग (पुरुष) असे आरक्षण होते.