मेट्रो रेल्वेसाठी निधी नव्हे, मनपा जमीन देणार

नागपूर दि. २३ – स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश सिंगारे यांनी आज सादर केलेल्या 1946 कोटींच्या अर्थसंकल्पात शहरातील महत्त्वाकांक्षी मेट्रो रेल्वे प्रकल्पासाठी एक रुपयाचीही तरतूद करण्यात आली नाही. मात्र, मेट्रो रेल्वेसाठी द्यावा लागणारा निधीचा वाटा शहरातील महापालिकेच्या जमिनी प्रकल्पासाठी हस्तांतरित करून चुकविण्यात येईल. त्यामुळे आर्थिक तरतूद करण्यात आली नाही, असे स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश सिंगारे, महापौर प्रवीण दटके आणि सत्तापक्ष नेते दयाशंकर तिवारी यांनी पत्रकारांना सांगितले.
मर्यादित उत्पन्नाची साधने व एलबीटी समाप्त होणार असल्याने आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी २०१५-१६ या वर्षाचा १२९४.६७ कोटीचा वास्तव अर्थसंकल्प सादर केला होता. यात २०० ते ३०० कोटीची वाढ केली जाईल, अशी अपेक्षा होती. परंतु सिंगारे यांना कें द्रात व राज्यात भाजपची सत्ता असल्याने अनुदान मिळणार असल्याची खात्री असल्याने ६७०.४५ कोटीने अधिक रकमेचा अर्थसंकल्प सादर केला. गेल्या वर्षी तत्कालीन स्थायी समितीचे अध्यक्ष बाल्या बोरकर यांनी १६४५.५५ कोटीचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. प्रत्यक्षात इतके उत्पन्न झाले नव्हते. नावीन्यपूर्ण कल्पनेतून नागरी सुविधा अंतर्गत आदर्श वस्ती सुधार व परिसर पालकत्व योजना वगळता अर्थसंकल्पात कोणत्याही स्वरूपाच्या नवीन घोषणा करण्यात आलेल्या नाही. जुन्याच योजनांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. कर वगळता ९ विभागाकडून ५८२.५४ कोटीचे उत्पन्न अपेक्षित आहे.
महापालिकेला या प्रकल्पासाठी साडेचारशे कोटी रुपये द्यायचे आहेत. मात्र, यापेक्षा अधिक किमतीच्या जमिनी देण्यात येणार असल्याचे सिंगारे यांनी सांगितले.
जुन्याच योजनांना बळकट करण्यावर, तसेच लोकसहभागातून योजना राबविण्यावर अर्थसंकल्पात भर देण्यात आल्याचे महापौर प्रवीण दटके यांनी यावेळी सांगितले. महापालिकेला करांतून 720 कोटी रुपये मिळणार, करेतर 582 कोटींचे उत्पन्न प्रस्तावित आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत नगररचना, बाजार, स्थावर, आरोग्य आदी विभागांकडून कर वाढविले जाणार काय, या प्रश्‍नावर मात्र पदाधिकारी समाधानकारक उत्तर देऊ शकले नाहीत. रिलायन्सप्रमाणे बीएसएनएलचाही केबल टाकण्याचा प्रस्ताव आहे. यातून महापालिकेला उत्पन्न मिळणार आहे. तसेच राज्य शासनाने नगररचना विभागाला रेडीरेकनरनुसार सुचविलेल्या बांधकाम शुल्कवाढीतून उत्पन्न मिळणार असल्याचे सत्तापक्ष नेते तिवारी म्हणाले.