मुंबई दि. २४: महाराष्ट्र प्रशासकीय प्राधिकरण लवादाचे (मॅट) अस्तित्व ठेवायचे की नाही यावर शासन विचार करीत आहे. आपण स्वत: मॅटच्या विरोधात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिले असल्याची माहिती संसदीय कामकाज आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांनी आज पत्रपरिषदेत दिली.
नाशिक येथील धान्यपुरवठा घोटाळा प्रकरणी सात तहसीलदारांना निलंबित करण्याची घोषणा अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री बापट यांनी विधिमंडळ अधिवेशनात केली होती. या सात तहसीलदारांनी या निर्णयाविरोधात मॅटकडे दाद मागितली होती. मॅटने हा निलंबनाचा निर्णय रद्द केला होता. शासनाने दिलेले आदेश असे मॅटमधून रद्द होणार असतील तर कारभार करणेच कठीण होईल, असा मंत्रिमंडळात मोठा विचारप्रवाह असल्याचे म्हटले जाते.
धान्य घोटाळ्याप्रकरणी जर कोणीच दोषी नसेल तर धान्य बहुतेक उंदरांनी खाल्ले असावे असा उपरोधिक टोलाही बापट यांनी लगावला. शिवाय, मॅटच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
