सावली,दि.09ः-केंद्रीय सामाजिक न्याय विभागाने स्थापन केलेल्या बी.पी.शर्मा कमिटीच्या शिफारशी रद्द करण्यासंबधीचे निवेदन सावली तालुका ओबीसी महासंघातर्फे आज 9 जुलैला तहसीलदार यांच्यामार्फत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी,केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद्र गहलोत, केंद्रीय संसदीय समितीचे अध्यक्ष गणेश सिंग व राष्ट्रीय मागासवर्गीय अध्यक्ष भगवानलाल साहानी यांना पाठवण्यात आले .
केंद्र शासन मिनिस्ट्री ऑफ परसोंनेल पब्लिक ग्रीएसेन्स ऑफ पेन्शन डिपारमेंट डिपार्टमेंटनी दिनांक 8 सप्टेंबर 1993 ला ओबीसी प्रवर्गासाठी उन्नत आणि प्रगत व्यक्ती /गट (क्रिमिलियर) वगळण्याबाबतचे व निकष व कार्यपद्धती ठरवून देण्यात आली होती. क्रिमिलियरची मर्यादा 1993 ला 1 लक्ष,सन 2004 ला 2.5 लक्ष, सन 2008 ला 4.5 लक्ष, सन 2013 ला 6 लक्ष, आणि 2017 ला 8 लक्ष करण्यात आली. त्यात वेतनापासून व शेतीपासून मिळणारे उत्पन्न वगळण्यात आले होते परंतु दिनांक 8 मार्च 2019 ला केंद्रीय सामाजिक न्याय विभागले बी.पी शर्मा पूर्व सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ परसोंनेल पब्लिक ग्रीएसेंस अॅन्ड पेन्शननस डिपार्टमेंट यांचे अध्यक्षतेखाली कमेटी करण्यात आली. त्या कमेटीने वेतनापासून व शेतीपासून मिळणारे उत्पन् पळवण्यात यावे. अशी शिफारस केली तसा अहवाल सुद्धा सादर केला आहे.
केंद्र सरकार क्रिमिलियर ची मर्यादा 12 लक्ष करणारा निर्णय स्वागताहर्त असला तरी वेतन व शेतीपासून मिळणारे उत्पन्न सामील केल्यास केंद्रातील व राज्यातील अनेक कर्मचारी वर्गासाठी घातक ठरणार आहे.
ओबिसी संसदीय समितीचे अध्यक्ष खासदार गणेश सिंग यांनी दिनांक 9 मार्च 2019 ला लोकसभेचे स्पीकर यांचेकडे सादर केलेला अहवाल लागू करावा. व बी.पी शर्मा कमिटीने शिफारस केलेला अहवाल पूर्णता रद्द करण्यात यावा. अशी मागणी सावली तालुका ओबीसी महासंघातर्फे निवेदन देण्यात आले.निवेदन देताना ओबीसी तालुकाध्यक्ष कविंद्र रोहनकर, अविनाशभाऊ पाल, अर्जुनभाऊ भोयर, दिवाकरभाऊ गेडाम, भाऊरावजी कोठारे, नितीनभाऊ पाल,ज्ञानेश्वर भांडेकर,तुळशीदास भुरसे. इत्यादी उपस्थित होते.
