गोंदिया,दि.03 : महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाचे (उमेद) गोंदिया तालुका अभियान व्यवस्थापक अंजु लांजेवार यांनी हेतुपुस्पर चुकीची रिपोर्टिंग सादर करून व जिल्हा अभियान व्यवस्थापक देविदास नारनवरे यांनी चुकीच्या पद्धतीने कार्यवाही करून 14 कर्मचार्यांना कार्यमुक्त केले.आणखी काही कर्मचार्यांना कार्यमुक्त करण्याची तयारी सुरू केली आहे. शिवाय अभियानातील काही कर्मचार्यांना व कॅडरला मानसिक त्रास देऊन त्यांचा छळ केला जात आहे. अशा बीएमएम व डीएमएमवर निलंबनाची कारवाई व्हावी, असे निवेदन उमेद अभियानातील अन्यायग्रस्त कर्मचार्यांनी 1 ऑगस्ट रोजी,शिवसेना जिल्हा प्रमुख मुकेश शिवहर आणि महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेसच्या नावे जिल्हा कॉंग्रेस कमिटिचे प्रतिनिधी आलोक मोहंती यांना दिले आहे.
निवेदनानुसार, उमेद अभियान गोंदिया जिल्ह्यात गोंदिया, आमगाव, गोरेगाव, देवरी, अर्जुनी-मोरगाव व सडक-अर्जुनी या 6 तालुक्यांत राबविला जात आहे.जिल्हा व्यवस्थापक व गोंदिया तालुका व्यवस्थाप यांनी तालुका अभियान व्यवस्थापन कक्षांतर्गत येणार्या कुशल कर्मचार्यांना मागील दीड-दोन वर्षापासून मानसिक त्रास देऊन व खोटे आरोप लावून कार्यमुक्त करण्याचे सत्र सुरू केले. आतापर्यंत एकट्या गोंदिया तालुका अभियान कक्षांतर्गत येणार्या तब्बल 14 कर्मचार्यांना कसलीही संधी न देता कार्यमुक्त करण्यात आले. आणि आता पुन्हा 3 कर्मचार्यांना कार्यमुक्त करण्याची तयारी सुरू केली आहे. हा प्रकार प्रसार माध्यमांनी उघडकीस आणल्यावरही अद्याप बीएमएम व डीएमएम यांच्यावर वरिष्ठ स्तरावरून कसलीही कारवाई करण्यात आली नाही. त्यामुळे हे अन्यायग्रस्त कंत्राटी कर्मचारी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. हा सर्व प्रकार इतर कोणत्याही तालुक्यात न घडता केवळ एकट्या गोंदिया तालुक्यातच घडला आहे. या कार्यमुक्त कर्मचार्यांपैकी उमेद अभियानात काम करण्यास इच्छुक कर्मचार्यांना बोलावून पुन्हा काम करण्याची संधी देण्यात यावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
जिल्हा व्यवस्थापक व तालुका व्यवस्थापक हे कर्मचार्यांना कामावरून काढण्याकरिता खोटे अहवाल तयार करून ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक व जिल्हा परिषदेचे सीईओ यांना सादर करतात. त्यावर कुठलेही कारणे दाखवा नोटिस दिले जात नाही व बचावाची संधी सुद्धा दिली जात नाही. काही विशिष्ट कर्मचार्यांना टार्गेट करून त्यांचे 10 टक्के मानधन कपात केले जाते. गावातील कॅडर, आयसीआरपी यांना तब्बल 10 महिन्यांपासून मानधन देण्यात आले नाही. आयसीआरपी हे तालुका व्यवस्थापक यांना मानधन काढण्यासाठी फोन करतात तेव्हा व्यवस्थापक ह्या आयसीआरपी यांना अपशब्द बोलून कामावरून काढून टाकण्याची धमकी देतात, असे निवेदनात नमूद आहे.
निवेदन देतेवेळी अन्यायग्रस्त कर्मचारी भारत श्रीवास, छाया सोनवाने, दुर्गा मदारकर, मंदा पारधी, किर्ती कांबळे, सिद्धार्थ पाटील, दिशा कावळे, देवा शहारे व उमेद अभियानातील कॅडर महिला उपस्थित होते. यावेळी महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेसचे सचिव अमर वराडे, युवा कॉंग्रेसचे आलोक मोहंती व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते. त्यांनी या अन्यायग्रस्त कर्मचार्यांना न्याय मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले आहे. तसेच जिल्हा कॉंग्रेसच्या वतीने सदर निवेदनाच्या प्रती विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले व ग्राम विकास मंत्री हसन मुसरीफ यांना पाठविण्यात आल्या.
जिल्हा व्यवस्थापक व तालुका व्यवस्थापक हे कर्मचार्यांना कामावरून काढण्याकरिता खोटे अहवाल तयार करून ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक व जिल्हा परिषदेचे सीईओ यांना सादर करतात. त्यावर कुठलेही कारणे दाखवा नोटिस दिले जात नाही व बचावाची संधी सुद्धा दिली जात नाही. काही विशिष्ट कर्मचार्यांना टार्गेट करून त्यांचे 10 टक्के मानधन कपात केले जाते. गावातील कॅडर, आयसीआरपी यांना तब्बल 10 महिन्यांपासून मानधन देण्यात आले नाही. आयसीआरपी हे तालुका व्यवस्थापक यांना मानधन काढण्यासाठी फोन करतात तेव्हा व्यवस्थापक ह्या आयसीआरपी यांना अपशब्द बोलून कामावरून काढून टाकण्याची धमकी देतात, असे निवेदनात नमूद आहे.
निवेदन देतेवेळी अन्यायग्रस्त कर्मचारी भारत श्रीवास, छाया सोनवाने, दुर्गा मदारकर, मंदा पारधी, किर्ती कांबळे, सिद्धार्थ पाटील, दिशा कावळे, देवा शहारे व उमेद अभियानातील कॅडर महिला उपस्थित होते. यावेळी महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेसचे सचिव अमर वराडे, युवा कॉंग्रेसचे आलोक मोहंती व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते. त्यांनी या अन्यायग्रस्त कर्मचार्यांना न्याय मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले आहे. तसेच जिल्हा कॉंग्रेसच्या वतीने सदर निवेदनाच्या प्रती विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले व ग्राम विकास मंत्री हसन मुसरीफ यांना पाठविण्यात आल्या.
