The post चरणसेवा’ने जपले लाखो वारकऱ्यांचे आरोग्य; ४.९६ लाखांहून अधिक वारकऱ्यांना लाभ appeared first on Berar Times.

नवी दिल्ली येथे आयोजित ‘टाइम्स नेटवर्क सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव्ह’ (Times Network Sustainability Conclave) ‘भारत २०३५: एक आत्मनिर्भर राष्ट्र’ या संकल्पनेवर आधारित या कॉन्क्लेव्हमध्ये २०३५ पर्यंत भारत हरित बांधिलकी आणि शाश्वत ऊर्जेच्या बळावर आत्मनिर्भर कसा बनू शकतो यावर विचारमंथन करण्यात आले. या परिषेदत ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला यांची विशेष मुलाखत घेण्यात आली.

महाराष्ट्राला स्वच्छ आणि हरित ऊर्जेकडे नेण्यासाठी मुख्यमंत्री मा. श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली विविध योजना व प्रकल्प राबवले जात आहेत. हरित ऊर्जा परिवर्तनातून सर्वांना स्वस्त व शाश्वत वीजपुरवठ्यासह वीज क्षेत्रातील आमुलाग्र सुधारणांना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी वेग दिला आहे. ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला यांनी ऊर्जा परिवर्तनासाठी रिसोर्स अॅडेक्वेसी प्लॅन तयार केला आहे. तर या आराखड्याच्या अंमलबजावणीला मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव आणि महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. लोकेश चंद्र यांनी सक्रीय वेग दिला आहे.

महाराष्ट्राच्या वीज नियोजनात २०३० पर्यंत आणखी ४५ हजार मेगावॉट विजेची क्षमता वाढविण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यापैकी ३८ हजार मेगावॉट वीज ही हरित स्रोतांकडून मिळवून एकूण ऊर्जेतील नवीकरणीय ऊर्जेचा वाटा ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक करण्याचे ध्येय आहे. त्यास अनुसरून महावितरणने स्वस्त व शाश्वत वीजपुरवठ्यासाठी अपारंपरिक ऊर्जेला प्राधान्य देत आतापर्यंत केलेल्या एकूण वीज खरेदीच्या दीर्घकालीन करारांमध्ये तब्बल ६५ टक्के हरित ऊर्जेचा समावेश केला आहे.

यासोबतच सर्व शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा देण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० च्या माध्यमातून जगातील सर्वात मोठ्या विकेंद्रित सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पांतून १६ हजार मेगावॉट क्षमतेचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. सध्या ५ हजार ५०० मेगावॉटपेक्षा अधिक क्षमतेचे प्रकल्प कार्यान्वित झाले असून त्याद्वारे राज्यातील १५ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना सध्या दिवसा वीज पुरवठा मिळत आहे. तसेच ‘मागेल त्याला सौर कृषिपंप योजने’तून १० लाखांपेक्षा अधिक ‘ऑफ-ग्रिड’ सौर कृषी पंप कार्यान्वित करण्यात आले आहे. तर छतावरील सौर ऊर्जा प्रकल्पांद्वारे राज्यातील ९ लाखांहून अधिक कुटुंबांच्या वीजवापराचे बिल शून्य किंवा जवळपास मोफत झाले आहे.

The post ऊर्जा क्षेत्रातील योगदानाबद्दल महावितरणचे अध्यक्ष श्री. लोकेश चंद्र यांचा राष्ट्रीय परिषदेत विशेष गौरव appeared first on Berar Times.

नागपूर : धान खरेदीचे व्यवस्थापन तसेच किमान आधार किंमत अर्थात हमीभाव ठरविण्याबाबत अभ्यासासाठी नुकताच आमदार डॉ. परिणय फुके यांच्या अध्यक्षतेतील समितीने छत्तीसगढ राज्यात दौरा केला. डॉ. परिणय फुके यांच्या अध्यक्षतेतील समितीने छत्तीसगड आणि महाराष्ट्रातील धान खरेदी व्यवस्थेतील फरक, सुधारणा व ७२ तासांत विविध देयके यासारख्या शेतकरी हितासाठी अहवाल तयार केला. हा अहवाल आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षणमंत्री छगन भुजबळ यांना सादर केला.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अल्पकालीन चर्चेदरम्यान आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी छत्तीसगड राज्यात धान विक्रीचे पैसे ७२ तासांत शेतकऱ्यांना मिळत असून संबंधित पोर्टलचा अभ्यास करण्यासाठी अभ्यासगट नियुक्त करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार सरकारने आमदार डॉ. परिणय फुके यांच्या अध्यक्षतेत राज्य सरकारने किमान आधारभूत किंमत अध्ययन समिती स्थापन केली. आमदार विनोद अग्रवाल, आमदार संजय पुराम, आमदार राजू कारेमोरे, सभापती शशिकांत दिवे, संचालक जितेंद्र कुमार शुक्ला, सहाय्यक संचालक योगेंद्र श्रीवास तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या आमदार डॉ. फुके यांच्या नेतृत्वातील राज्य सरकारच्या किमान आधारभूत किंमत अध्ययन समितीने छत्तीसगडच्या धान खरेदी व्यवस्थेचा अभ्यासासाठी छत्तीसगड दौरा केला. शेतकरी हिताच्या विविध बाबींचा प्रत्यक्ष आढावा घेतला. दौऱ्यात छत्तीसगडचे अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षणमंत्री दयालदास बघेल यांनी समितीला त्यांच्या सरकारमार्फत धानाचे हमीभाव, व्यवस्थापनाबाबत मार्गदर्शन केले. छत्तीसगडमध्ये धान खरेदी प्रक्रियेदरम्यान बारदाना व्यवस्थापन, नवीन व जुन्या बारदान्यांचा हिशोब, धान खरेदी केंद्रांची कार्यपद्धती, शेतकऱ्यांना ४८ तासांत मोबदला देण्याची व्यवस्था तसेच निधी उपलब्धतेसाठी करण्यात येणारे बँकिंग नियोजन याबाबत सविस्तर माहिती घेण्यात आली. यावेळी डॉ. परिणय फुके यांनी छत्तीसगड शासनाच्या धान खरेदी व्यवस्थेतील विविध पैलूंचा बारकाईने अभ्यास केला. त्या आधारावर त्यांनी अहवाल तयार केला. शेतकऱ्यांना वेळेत मोबदला मिळावा, खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता यावी आणि कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार होऊ नये यासाठी विकसित करण्यात आलेल्या आसीसी प्रणालीची माहितीही समितीने जाणून घेतली होती. त्याचीही शिफारस करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात ही प्रणाली प्रभावीपणे राबविण्याच्या शक्यताही अहवालात नमुद करण्यात आली आहे. दौऱ्यादरम्यान झालेल्या सर्व बैठका, चर्चा आणि निरीक्षणांचा सविस्तर अहवाल समितीमार्फत तयार करण्यात आला असून छत्तीसगड आणि महाराष्ट्रातील धान खरेदी व्यवस्थेतील फरक, सुधारणा व शेतकरी हिताच्या उपाययोजनांबाबत अहवाल अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षणमंत्री छगन भुजबळ यांना आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी सादर केला.

कोट्स

शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य मोबदला, पारदर्शक खरेदी व्यवस्था आणि अधिक हमीभाव प्रणाली उपलब्ध करून देण्यासाठी हा अभ्यास दौरा महत्त्वपूर्ण ठरला. त्या आधारावरील अहवाल अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षणमंत्री छगन भुजबळ यांना देण्यात आला. शेतकरी हितासाठी लवकरात लवकर शिफारसी लागू करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली.
– डॉ. परिणय फुके, आमदार व अध्यक्ष, राज्य सरकार किमान आधारभूत किंमत अध्ययन समिती.

The post आमदार डॉ. फुके यांच्या अभ्यासगटाच्या शिफारसी मंत्र्यांकडे सादर appeared first on Berar Times.

The post संतपरंपरेचा वारसा जपत तीर्थक्षेत्रांचा विकास करावा-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस appeared first on Berar Times.

कृत्रिम बुद्घिमत्तेच्या युगात शिक्षण, संशोधन आणि नवोपक्रमाला नवी गती

विद्यापीठांनी उद्योगाभिमुख, तंत्रज्ञानाधारित शिक्षणाचा स्वीकार करावा

मुंबई, दि. १८ जुलै: कृत्रिम बुद्धिमत्ता हे केवळ नवीन तंत्रज्ञान नसून ते मानवाच्या भविष्याला दिशा देणारी क्रांतिकारी शक्ती आहे. शिक्षण, आरोग्य, संशोधन आणि उद्योग या सर्व क्षेत्रांमध्ये कृत्रिम बुद्धेमत्तेमुळे आमूलाग्र बदल घडणार असून या बदलांचा स्वीकार करून त्याचा सकारात्मक उपयोग करण्याची आवश्यकता असल्याचे प्रतिपादन महाराष्ट्र शासनाचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी केले. मुंबई विद्यापीठाच्या १७० व्या स्थापना दिनानिमित्त आयोजित स्थापना दिन व्याख्यानमालेत ते उपस्थितांना मार्गदर्शन करत होते. स्थापना दिन व्याख्यानमालेचे १२ वे पुष्प गुंफताना ते म्हणाले, एआयमुळे अत्यंत सक्षम आणि बुद्धिमान यंत्रांची निर्मिती होत असून अनेक बाबतीत त्यांची कार्यक्षमता मानवी क्षमतेच्या जवळ पोहोचली आहे. शिक्षण क्षेत्रात एआयमुळे अध्यापन आणि अध्ययनाच्या पारंपरिक पद्धतीत मोठे बदल घडतील, असे सांगत त्यांनी एआय साधनांचा प्रभावी वापर करून विद्यार्थ्यांना अधिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याचे आवाहन केले. तसेच परीक्षापद्धती, अध्यापन आणि अध्ययन प्रक्रियेत कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा समावेश करून विद्यार्थ्यांचे संकल्पनात्मक ज्ञान अधिक भक्कम करण्यावर भर दिला पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले. संशोधन क्षेत्रात एआय, मशीन लर्निंग आणि उच्च कार्यक्षम संगणकीय साधनांचा वापर वाढविणे ही काळाची गरज असल्याचे सांगत त्यांनी शैक्षणिक संस्थांना आवश्यक संगणकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला.

मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रातील महत्त्वाचे केंद्र असल्याने विद्यापीठांनी उद्योग क्षेत्राशी अधिक दृढ सहकार्य निर्माण करावे, असे आवाहन मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी केले. उद्योग–शैक्षणिक संस्था सहकार्याच्या माध्यमातून संशोधन, नवोपक्रम आणि कौशल्यविकासाला चालना मिळेल तसेच विद्यापीठ आर्थिकदृष्ट्याही अधिक सक्षम आणि स्वावलंबी होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. एआयला धोका म्हणून नव्हे तर विकासाचा सहकारी म्हणून स्वीकारून शिक्षण, संशोधन आणि समाजहितासाठी एआयचा प्रभावी वापर केल्यास भारत ज्ञान, नवोपक्रम आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात जागतिक नेतृत्व करू शकेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

याप्रसंगी सन्माननीय अतिथी म्हणून भारतीय व्यवस्थापन संस्थेचे संचालक प्रा. मनोजकुमार तिवारी यांनी उच्च शिक्षण संस्थानी उत्कृष्टतेचा ध्यास घेऊन मार्गक्रमन करण्याचे आवाहन केले. तर ज्येष्ठ अभिनेते प्रशांत दामले यांनी मुंबई विद्यापीठाच्या उत्कर्षासाठी शुभेच्छा दिल्या.

आपल्या अध्यक्षीय भाषणात मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. रवींद्र कुलकर्णी यांनी उच्च शिक्षण संस्थांनी ज्ञाननिर्मितीची केंद्रे, नवोपक्रमाची प्रयोगशाळा आणि सामाजिक परिवर्तनाची प्रेरणास्थाने बनणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. आगामी दशकांत कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सायबर-फिजिकल प्रणाली, प्रगत संगणन व सेमीकंडक्टर्स, क्वांटम तंत्रज्ञान, प्रगत संप्रेषण, जैवतंत्रज्ञान, सायबर सुरक्षा, ऊर्जा कार्यक्षमता तंत्रज्ञान, रोबोटिक्स, ड्रोन, स्मार्ट वाहतूक, प्रगत मटेरिअल्स व नॅनोतंत्रज्ञान आणि आपत्ती व्यवस्थापन यांसारखी क्षेत्रे निर्णायक ठरणार आहेत. त्या दृष्टिने मुंबई विद्यापीठाने वाटचाल सुरु केली आहे. नजीकच्या काळात एमटेक इन बॅटरी टेक्नॉलॉजी हा भारतातील पहिला अभ्यासक्रम मुंबई विद्यापीठात सुरु केला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. बीएआरसीच्या माध्यमातूनही नवीन अभ्यासक्रमांची सुरुवात होणार आहे. आयआयटी मद्रास येथील रिसर्च पार्क आणि मुंबई विद्यापीठातील इन्क्युबेशनच्या सहकार्यातून संशोधनाला मोठी गती मिळणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

कार्यक्रमाच्या प्रास्ताविकात प्र. कुलगुरु प्राचार्य डॉ. अजय भामरे यांनी मुंबई विद्यापीठाने सुरु केलेल्या आणि महाराष्ट्र शासनाने अवलंबलेल्या युडीआरएफ (युनिव्हर्सिटी डिपार्टमेंट रँकिंग फ्रेमवर्क) पुरस्कार आणि प्रशासकीय गुणवत्ता अभियान व प्रशासकीय गुणवत्ता पुरस्काराचे महत्व अधोरेखित केले. कार्यक्रमाच्या यशस्वितेबद्दल कुलसचिव डॉ. प्रसाद कारंडे यांनी आभार मानले.

युडीआरएफ (युनिव्हर्सिटी डिपार्टमेंट रँकिंग फ्रेमवर्क) पुरस्कार

युडीआरएफ अंतर्गत एकूण ७ वर्गवारीतून पुरस्कारांचे वितरण करण्यात आले. यामध्ये विज्ञान वर्गवारीतून प्रथम पारितोषिक नॅशनल सेंटर फॉर नॅनो सायन्स अँड नॅनोटेक्नोलॉजी या विभागास सर्वाधिक १५ लाख रुपयांचे अनुदान प्रदान करण्यात आले. द्वितीय पारितोषिक रसायनशास्त्र (स्वायत्त) या विभागास ७ लाखांचे अनुदान देण्यात आले. व्यवस्थापन, उपपरिसरे, आदर्श महाविद्यालये आणि संस्था या वर्गवारीत प्रथम पारितोषिक जमनालाल बजाज व्यवस्थापन शिक्षण संस्थेस १० लाखांचे अनुदान देऊन गौरविण्यात आले, तर द्वितीय पारितोषिकसाठी गरवारे व्यवसाय व विकास संस्था यास ५ लाखांचे अनुदान देऊन सन्मानित करण्यात आले. तिसऱ्या वर्गवारीतील आंतरविद्याशाखीय अभ्यासशाखेअंतर्गत भूगोल विभागास प्रथम पारितोषिकासाठी रुपये १० लाखांचे अनुदान आणि शारीरिक शिक्षण विभागास द्वितीय पारितोषिकासाठी ५ लाखांचे अनुदान देऊन गौरविण्यात आले. अध्ययन व अभ्यास केंद्रे वर्गवारीतून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय संशोधन केंद्रास प्रथम क्रमांकासाठी ५ लाखांचे अनुदान आणि युरोपीय अभ्यास केंद्रास द्वितीय क्रमांकासाठी २ लाखांचे अनुदान देण्यात आले. मानव्यविज्ञान, वाणिज्य व समाजशास्त्रे या वर्गावारीतून प्रथम क्रमांक म्हणून मुंबई स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स अँड पब्लिक पॉलिसी या विभागास १० लाखांचे अनुदान देऊन सन्मानित करण्यात आले, तर द्वितीय क्रमांक म्हणून नागरिकशास्त्र आणि राज्यशास्त्र विभागास ५ लाखांचे अनुदान देण्यात आले. भारतीय व परदेशी भाषा विभाग वर्गवारीतून प्रथम क्रमांक जर्मन भाषा विभागास १० लाखांचे अनुदान देऊन सन्मानित करण्यात आले. तर द्वितीय पारितोषिकासाठी हिंदी विभागास ५ लाखांच्या अनुदानाने गौरविण्यात आले. विशेष म्हणजे सर्वसाधारण वर्गवारीतून प्रथम क्रमांक नॅशनल सेंटर फॉर नॅनोसायन्स अँड नॅनोटेक्नोलॉजी विभागास सर्वोत्कृष्ट कामगिरी केल्याबद्दल १० लाखांच्या अनुदानाने सन्मानित करण्यात आले. तर सर्वोत्कृष्टतेसाठी द्वितीय पारितोषिकाने रसायनशास्त्र विभागास ५ लाखांचे अनुदान देऊन गौरव करण्यात आला. सर्वोत्कृष्टतेचा ध्यास घेऊन मार्गक्रमण केलेल्या या विभागांना पारितोषिक स्वरुपातील अनुदान संशोधन कार्ये आणि विकासासाठी वापरता येणार आहे.

प्रशासकीय गुणवत्ता अभियान व प्रशासकीय गुणवत्ता पुरस्काराचे मानकरीः

या पुरस्कारांमध्ये निकाल कक्ष व अवैध साधन चौकशी कक्ष, मानव संसाधन विकास कक्ष, विद्यार्थी विकास विभाग, मादाम कामा मुलींचे वसतिगृह आणि नॅशनल सेंटर फॉर नॅनो सायन्स अँड नॅनोटेक्नोलॉजी या प्रशासकीय विभागांना रुपये १ लाखाचे अनुदान देऊन सर्वोत्तम कामगिरी केल्याबद्दल तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशीनुसार या विभागांना मान्यवरांच्या हस्ते गौरविण्यात आले.

गुणवंत अधिकारी/कर्मचारी पुरस्काराचे मानकरीः

स्थापना दिनाचे औचित्य साधून दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी सुद्धा उल्लेखनीय कामगिरी केल्याबद्दल उपकुलसचिव निळकंठ तळवडेकर, सहाय्यक कुलसचिव चेतन कमलल्लू, सिस्टिम ऑपरेशन ऑफिसर प्रविण म्हात्रे, उपलेखापाल प्रकाश राऊळ, मुख्य लिपिक गणेश माने, सहायक लेखापाल तेजस कदम, कनिष्ठ ग्रंथालय सहायक सुचिता प्रविण सावे, वरिष्ठ लिपिक भागवत भोसले, भावना ठाकूर, वरिष्ठ लिपिक, मंजिरी चव्हाण, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक योगेश राऊत, दप्तरी अरविंद शिरगांवकर, गणेश लाखण, शिपाई संदिप घाग आणि नंदा बडेला यांना मान्यवरांच्या हस्ते स्मृतीचिन्ह आणि पारितोषिक देऊन सन्मानीत करण्यात आले. दिपाली ठाकूर, मुख्य लिपिक आणि अर्जुन रांबाडे, पहारेकरी यांना लक्ष्मीबाई देशमुख पुरस्काराने गौरविण्यात आले.

The post १७० वर्षांचा समृद्ध, गौरवशाली ऐतिहासिक वारसा लाभलेल्या मुंबई विद्यापीठाचा स्थापना दिन appeared first on Berar Times.

डाॅ.जोशी पुढे म्हणाले की,मुलांमधील असंसर्गिक रोगांचा कालावधी (incubation period) मोठा असतो आणि त्यांची सुरुवात अनेकदा बालपणातच होते; त्यामुळे या रोगांचे वेळीच निदान, निरंतर काळजी आणि एक सक्षम सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था असणे आवश्यक आहे. देशभरात अनुकरण करता येण्याजोगी आरोग्य-देखभाल प्रारूपे विकसित करण्यासाठी एम्स नागपूर कटिबद्ध आहे.कार्यशाळेदरम्यान, माध्यम प्रतिनिधींना बालपणीच्या असंसर्गजन्य आजारांचे निदान, उपचार आणि व्यवस्थापन कशा प्रकारे केले जाते, याची प्रत्यक्ष माहिती एनसीडीएस केंंद्र व संबधित आजाराशी लढत असलेल्या रुग्ण व नातेवाईंकाशी भेट करुन देत देण्यात आली. तसेच आरोग्यविषयक वृत्तांकन अधिक प्रभावी करण्यासाठीच्या सर्वोत्तम पद्धतींबाबतही मार्गदर्शन करण्यात आले.

तज्ज्ञांनी नमूद केले की, पश्चिम आणि मध्य भारतातील आदिवासी व ग्रामीण भागांत तपासणी आणि विशेष वैद्यकीय सेवांच्या मर्यादित सुविधांमुळे मुलांमधील असंसर्गिक रोगांची प्रकरणे अनेकदा उशिरा समोर येतात. दुसरीकडे, शहरी भागांत बैठी जीवनशैली, स्क्रीनचा अतिवापर आणि आहारातील बदलांमुळे लठ्ठपणा, मधुमेह आणि मानसिक आरोग्याच्या समस्यांचे प्रमाण वाढत आहे. ग्रामीण, आदिवासी किंवा शहरी अशा कोणत्याही भागात, आजाराची स्थिती गंभीर होईपर्यंत अनेकदा या रोगांचे निदान होत नाही.

याप्रसंगी बोलताना माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोच्या (पश्चिम विभाग) महासंचालक स्मिता वत्स शर्मा म्हणाल्या, “सार्वजनिक आरोग्याविषयीच्या बातम्यांमुळे जनजागृती होते आणि लोक कृतीशील होतात. पुराव्यांवर आधारित माहिती देणे आणि मुलांसमोरील आरोग्यविषयक नवीन आव्हाने नागरिकांना समजण्यास मदत करतील अशा बातम्या देणे ही पत्रकारांची अत्यंत महत्त्वाची जबाबदारी आहे.”

The post मुलांमधील असंसर्गिक रोगांच्या उपचारांसाठी एम्स नागपूर एक आदर्श प्रारूप विकसित करतेय:डॉ. प्रशांत जोशी appeared first on Berar Times.

The post वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे यांच्या हस्ते ‘भारत टेक्स’मधील महाराष्ट्र दालनाचे उद्घाटन appeared first on Berar Times.

The post आषाढी यात्रेसाठी राज्य परिवहन महामंडळाकडून ५ हजार ५०० विशेष बसेस सोडणार..-परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक appeared first on Berar Times.

The post उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी केली मोशी दुर्घटनास्थळाची पाहणी appeared first on Berar Times.

  कायदा व सुव्यवस्था अधिक सक्षम; गुन्हे सिद्धतेच्या दरात वाढ, सायबर गुन्ह्यांवर प्रभावी नियंत्रण

 मुंबई, दि. १० : राज्यातील ५६ लाख शेतकऱ्यांना ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांचा लाभ देणारी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना‘ ही ऐतिहासिक योजना असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले. अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना त्यांनी ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत ५० हजार रुपयांचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांसाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर  योजनेमध्ये ५० हजार रुपयांचा लाभ देण्याची मर्यादा काढून टाकण्यात आली आहे, अशा शेतकऱ्यांना २ लाखांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार आहे. तसेच नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी २०२६-२७ मध्ये कर्जाची उचल करुन वेळेत परतफेड करण्याची अट रद्द करण्याची घोषणा केली आहे.

त्याचबरोबर कायदा व सुव्यवस्था, सायबर गुन्ह्यांवरील नियंत्रण, अमली पदार्थांविरोधातील कारवाई, पोलीस आधुनिकीकरण, जलसंपदा, कृषी आणि विविध विकासकामांबाबत शासनाने केलेल्या उपाययोजनांची माहिती सभागृहात दिली.

      मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, राष्ट्रीयीकृत, व्यापारी, खासगी आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडील माहितीच्या आधारे तयार करण्यात आलेल्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत ५६ लाख शेतकऱ्यांना ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांचा लाभ मिळणार आहे. पूर्वीच्या योजनेत दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळत नव्हता. मात्र, नव्या योजनेत दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असली तरी दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी दिली जाणार आहे.

 महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतील पात्र शेतकऱ्यांसाठी दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीसाठी असलेली ५० हजार रुपयांची मर्यादा आणि २०२६-२७ मधील नियमित परतफेडीची अट रद्द करण्यात आली  आहे. या निर्णयामुळे राज्यावर अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार असला तरी कोणताही पात्र शेतकरी वंचित राहू नये, ही शासनाची भूमिका असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

कृषी क्षेत्रासाठी राज्य शासन दरवर्षी सुमारे ९५ हजार कोटी रुपयांचा खर्च करीत असल्याचे सांगताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, शेतकऱ्यांच्या वीजबिलासाठी २५ हजार कोटी रुपये खर्च केले जातात. कापसाची १३६ लाख क्विंटल खरेदी करून १० हजार ८८३ कोटी रुपयांचे चुकारे अदा करण्यात आले आहेत. सोयाबीनचे ६ लाख टन उत्पादन ३ हजार १९८ कोटी रुपयांना खरेदी करण्यात आले, तर कांदा खरेदीमुळे बाजारभाव स्थिर राहण्यास मदत झाली आहे. ठिबक सिंचनासाठी प्रलंबित २१७ कोटी रुपये लवकरच वितरित करण्यात येतील, तसेच कृषी समृद्धी योजनेतील उर्वरित निधी पुरवणी मागण्यांतून उपलब्ध करून दिला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

राज्यात कुठेही नियोजित भारनियमन नसल्याचे स्पष्ट करत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, यंदा ३२ हजार मेगावॅटपर्यंतची वीज मागणी पूर्ण करण्यात आली आहे. ७६ टक्के कृषी फिडरवर दिवसा वीजपुरवठा सुरू असून उर्वरित भागातही काम सुरू आहे. स्मार्ट मीटरबाबत प्राप्त झालेल्या बहुतांश तक्रारी तपासणीत चुकीच्या आढळल्या असून वाढीव वीजबिलांचा संबंध स्मार्ट मीटरशी नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

गुन्हे सिद्धतेच्या प्रमाणात वाढ

            कायदा व सुव्यवस्थेबाबत माहिती देताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, राष्ट्रीय गुन्हेगारी आकडेवारीनुसार महाराष्ट्राचा प्रति एक लाख लोकसंख्येमागील गुन्हेगारी दराच्या बाबतीत देशात सातवा क्रमांक आहे. मे २०२५ ते मे २०२६ या कालावधीत दुखापत, जबरी चोरी, घरफोडी आणि चोरीच्या गुन्ह्यांत घट झाली असून गुन्हे उघडकीस येण्याचे प्रमाण ८२ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. गुन्हे सिद्धतेचा दर ४४.२ टक्क्यांवरून ५२.६ टक्क्यांपर्यंत वाढला असून तो ७० टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे.

नवीन फौजदारी कायद्यांमुळे तपास प्रक्रियेत आमूलाग्र बदल झाल्याचे सांगताना त्यांनी ई-साक्ष, फॉरेन्सिक तपास, ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान आणि डिजिटल पुरावा व्यवस्थापनाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर सुरू असल्याचे सांगितले. गंभीर गुन्ह्यांतील दोषारोपपत्रे विहित मुदतीत दाखल करण्याचे प्रमाण लक्षणीय वाढले असून फिर्यादींना मालमत्ता परत मिळण्याचे प्रमाणही वाढल्याचे त्यांनी नमूद केले.

            महिला व बालकांच्या सुरक्षेबाबत बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, २०२१ ते २०२६ या कालावधीत बेपत्ता झालेल्या ९३ टक्के महिलांचा शोध घेण्यात यश आले आहे. ‘ऑपरेशन मुस्कान‘ अंतर्गत ४३ हजार ५९१ बेपत्ता बालकांना त्यांच्या कुटुंबीयांकडे सुखरूप पोहोचविण्यात आले आहे.

सायबर गुन्ह्यांविरोधातील कारवाईबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस फडणवीस म्हणाले, जानेवारी ते जून २०२६ या कालावधीत सायबर फसवणुकीतील ४३९ कोटी रुपये गोठविण्यात आले असून निधी गोठविण्याचे प्रमाण ११ टक्क्यांवरून २७ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. ५० हजार रुपयांपर्यंतच्या फसवणुकीतील रक्कम तातडीने परत करण्याची व्यवस्था करण्यात आली असून हजारो नागरिकांना त्याचा लाभ झाला आहे. ‘तपास सारथी‘ ही कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित तपास प्रणाली सीसीटीएनएसशी जोडण्यात आली असून तपास प्रक्रियेला गती मिळाली आहे. एपीके फाइल्स डाउनलोड करताना नागरिकांनी विशेष सावधगिरी बाळगावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.

अमली पदार्थांविरोधातील कारवाईत आंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेटविरोधात कारवाई करुन मोठ्या प्रमाणावर मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. एमडी ड्रग्ज निर्मितीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या ‘ब्रोमो-४ मिथाईल प्रोपिओ फेनॉल‘ या रसायनाचा नियंत्रित पदार्थांच्या यादीत समावेश करण्यात आल्यामुळे अवैध उत्पादनाला आळा बसणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. ‘ड्रग फ्री मुंबई‘ अभियानांतर्गत चार लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांच्या सहभागाने मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती करण्यात येत असून अमली पदार्थांच्या गुन्ह्यांत दोषी आढळणाऱ्या पोलीस अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना थेट बडतर्फ करण्याचे धोरण स्वीकारण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

पोलीस आधुनिकीकरणासाठी केंद्र शासनाने ७३३ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली असून अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, ड्रोन, रडार, स्पीडबोट आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर वाढविण्यात येणार आहे. राज्यात ९ हजार ७६२ पोलीस निवासस्थानांची कामे सुरू असून मुंबईत ४० हजार नवीन पोलीस निवासस्थाने उभारण्यात येणार आहेत. तसेच ९३ अत्याधुनिक पोलीस ठाण्यांची उभारणी करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. पोलिसांना मालकी हक्काची घरे उपलब्ध करून देण्याबाबत उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात येणार असून ही  समिती ३ महिन्यांत अहवाल सादर करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

जलसंपदा व्यवस्थापनाबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, नाग नदी जलशुद्धीकरण प्रकल्पासाठी जायकामार्फत २,४०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला असून नवीन सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे, सांडपाणी वाहिन्या आणि पंपिंग स्टेशन उभारले जात आहेत. नळगंगा–वैनगंगा नदीजोड प्रकल्पाला केंद्रीय जल आयोगाची अंतिम मान्यता मिळताच याच वर्षी काम सुरू करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.

सभागृहात उपस्थित करण्यात आलेल्या विविध प्रकरणांची सखोल चौकशी सुरू असून आवश्यक ती कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट करत मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्यातील विकास, शेतकरी कल्याण, कायदा व सुव्यवस्था आणि नागरिकांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याची शासनाची भूमिका कायम राहील.

अधिवेशनाच्या समारोपावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, “शेतकरी, वारकरी आणि कष्टकरी हेच महाराष्ट्राचे खरे वैभव आहे. त्यांच्या श्रम, श्रद्धा आणि त्यागातूनच महाराष्ट्राचा विकास घडतो. त्यांच्या आशीर्वादाने राज्याला नवाचार आणि नवा आकार देण्याचे काम शासन करेल.”

The post कर्जमुक्ती योजनेतील ५० हजार रुपयांची अट काढली,२ लाखांपर्यंत कर्ज माफ-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस appeared first on Berar Times.