The post सेंद्रिय भाजीपाला व रोपवाटिका: उमेद योजनेतून ग्रामीण अर्थकारणाला चालना appeared first on Berar Times.

         या प्रकल्पासाठी सुमारे 71.28 लाख रुपये खर्च करण्यात आला असून, दररोज 5,000 लिटर दूध शीतकरणाची क्षमता या केंद्रात उपलब्ध आहे. परिसरातील 8 दूध संकलन केंद्रांमार्फत दूध गोळा करून येथे शीतकरण केले जाते. या उपक्रमाचा थेट लाभ सुमारे 2000 कुटुंबांना होत असून, सुमारे 42 किलोमीटरच्या परिसरातील गावांचा समावेश आहे. सध्या दररोज 600 ते 700 लिटर दूध संकलित होत असते.

         या केंद्रामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फायदा होत आहे. दूध योग्य तापमानात साठविल्याने त्याची गुणवत्ता टिकून राहते आणि बाजारभाव चांगला मिळतो. परिणामी, पशुपालकांना अंदाजे 2 ते 3 रुपये प्रति लिटर अतिरिक्त दर मिळत असून त्यांच्या उत्पन्नात लक्षणीय वाढ होत आहे.

         दूध संकलन व शीतकरण केंद्रामुळे ग्रामीण भागात रोजगार निर्मितीला चालना मिळाली असून महिलांच्या स्वयं-सहायता गटांनाही बळकटी मिळत आहे. एकात्मिक प्रयत्नांमुळे हा प्रकल्प यशस्वी ठरला असून, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा देणारा आदर्श उपक्रम म्हणून तो पुढे येत आहे.

The post दूध संकलन व शीतकरण केंद्र : उमेद योजनेचा यशस्वी नमुना appeared first on Berar Times.

The post यशोगाथा: भिल्याचे ‘आंबेवाले केतकर’ आता ‘उद्यानपंडित’ appeared first on Berar Times.

राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या संकल्पनेतील शेतरस्ते अडथळामुक्त करण्याच्या उपक्रमाला कारंजा तालुक्यात प्रभावी स्वरूप प्राप्त झाले आहे. जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच उपविभागीय अधिकारी कैलास देवरे यांच्या नेतृत्वात ही मोहीम राबविण्यात आली.

या मोहिमेत महसूल विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी, ग्रामपंचायती, तंटामुक्ती समित्या, पोलीस पाटील आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांनी समन्वयाने काम केले. अनेक ठिकाणी प्रशासनाने शेतकऱ्यांशी थेट संवाद साधत वास्तविक परिस्थिती समजावून सांगितली. परिणामी, न्यायालयीन वाद किंवा संघर्ष न वाढविता परस्पर सहमतीने अनेक प्रश्न मार्गी लागले.विशेष म्हणजे, ३४ शेतरस्त्यांवरील अतिक्रमणे व अडथळे दूर करून ते शेतकऱ्यांसाठी खुले करण्यात आले, तर मामलतदार कोर्ट ॲक्ट १९०६ अंतर्गत १० प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला आहे. आणखी २६ प्रकरणे चालू महिन्याच्या अखेरीस निकाली निघण्याची अपेक्षा आहे.

यासोबतच मुख्यमंत्री बळीराजा पांदन रस्ते योजनेअंतर्गत मंजूर १७ रस्त्यांची मोजणी पूर्ण करण्यात आली असून त्यावरील सर्व अडथळे दूर करण्यात आले आहेत. त्यामुळे शेतमाल वाहतूक, कृषी यंत्रसामग्रीची ने-आण आणि शेतीची दैनंदिन कामे अधिक सुलभ होणार आहेत.
मोहिमेचा आणखी एक सकारात्मक पैलू म्हणजे सहकार्याची भावना. स्वखुशीने रस्ते मोकळे करून देणाऱ्या शेतकऱ्यांचा तहसील प्रशासनाने सन्मान केला. त्यामुळे गावोगावी सामंजस्य, संवाद आणि परस्पर विश्वासाचे वातावरण निर्माण झाल्याचे दिसून आले.

या मोहिमेसाठी तहसीलदारांसह नायब तहसीलदार विनोद हरणे, परिविक्षाधीन तहसीलदार तृप्ती खैरनार, मंडळ अधिकारी लोखंडे, मनवर, खाडे, कटके, धानोरकर, कांबळे, गुगळे, पवार तसेच ग्राम महसूल अधिकारी, सरपंच, पोलीस पाटील आणि तंटामुक्ती समिती सदस्यांनी विशेष परिश्रम घेतले.दरम्यान, शेतपांदन रस्ते अडथळामुक्त करण्याची मोहीम पुढेही सुरू राहणार असून शेतकरी बांधवांनी वैयक्तिक मतभेद बाजूला ठेवून परस्पर सहकार्याची भूमिका घ्यावी, असे आवाहन तहसील प्रशासनाने केले आहे.

The post कारंजा तालुक्यात शेतरस्त्यांची क्रांती,महिनाभराच्या विशेष मोहिमेत ४४ रस्ते खुले appeared first on Berar Times.

अर्जुनी-मोर. -तालुक्यातील नवेगावबांध येथील ऐतिहासिक जलाशयाची सिंचन क्षमता आणि जलसाठा वाढविण्यासाठी स्थानिक नागरिकांनी व वाहनधारकांनी पुन्हा एकदा कौतुकास्पद पाऊल उचलले आहे. शासनाच्या ‘गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार’ या महत्त्वाकांक्षी योजनेला खऱ्या अर्थाने सार्थक ठरवत, यंदाही जलाशयातील गाळ स्वखर्चाने काढून वाहून नेण्याच्या मोहिमेला सुरुवात झाली आहे. पाटबंधारे विभागाचे उपविभागीय अधिकारी समीर बनसोडे यांनी नियमानुसार या खोलीकरणाला आणि माती वाहून नेण्यास अधिकृत परवानगी प्रदान केली आहे.​जनतेच्या या ऊर्जेमुळे नवेगावबांध परिसरात जलसंधारणाची एक नवी चळवळ उभी राहिली असून, भविष्यातही अशाच प्रकारे लोकसहभागातून आदर्श प्रकल्प राबविले जावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

​स्थानिक नागरिकांच्या अभूतपूर्व पुढाकारातून आणि उपविभागीय अधिकारी समीर बनसोडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली या जलाशयातून तब्बल ५ हजार ट्रॅक्टर ट्रॉली गाळाचा यशस्वी उपसा करण्यात आला होता. कोणत्याही शासकीय निधीची वाट न पाहता, सुमारे १२ हजार ५०० घनमीटर गाळ उपसल्यामुळे जलाशयात १ कोटी २५ लाख लिटर अतिरिक्त पाणीसाठा निर्माण झाला होता. याच यशस्वी उपक्रमाचा संदर्भ घेत यंदाही कामाला गती देण्यात आली आहे.

​स्थानिक ट्रॅक्टर व जेसीबी मालकांचा पुढाकार

​सध्या उन्हाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर जलाशयाची पाणीपातळी खालावली असताना, जलसाठा वाढविण्याच्या दृष्टीने उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या मंजुरीनंतर नवेगावबांध येथील जेसीबी आणि ट्रॅक्टर मालकांनी स्वतःहून आर्थिक भागीदारी करत कामाला सुरुवात केली आहे. स्वखर्चाने तलावातील गाळ व माती उपसून ती वाहून नेली जात आहे. यामुळे तलावाचे नैसर्गिक खोलीकरण होण्यास मदत होत आहे.

​शेती, पिण्याचे पाणी आणि भूजल पातळीला मोठा फायदा

​या खोलीकरणामुळे आगामी पावसाळ्यात नवेगावबांध जलाशयामध्ये मोठ्या प्रमाणावर अतिरिक्त जलसाठा निर्माण होणार आहे.तलावात अधिक काळ पाणी साचून राहिल्याने परिसरातील विहिरी आणि कूपनलिकांची भूजल पातळी वाढेल.वाढलेल्या पाण्याच्या साठ्यामुळे पूर्व विदर्भातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना रब्बी व खरीप हंगामात सिंचनासाठी मोठी मदत होईल.नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मिटण्यास मदत होऊन परिसरातील जैवविविधतेलाही चालना मिळेल.

​”नवेगावबांध परिसरातील नागरिकांनी आणि वाहनधारकांनी स्वतःहून पुढे येत जलसाठा वाढविण्यासाठी घेतलेला हा पुढाकार अत्यंत प्रेरणादायी आहे. शासनाच्या गाळमुक्त धरण योजनेला जनतेच्या सहभागामुळे मोठे बळ मिळत असून, या उपक्रमामुळे भविष्यात पाण्याचा मोठा प्रश्न सुटणार आहे.”
— समीर बनसोडे, उपविभागीय अधिकारी, पाटबंधारे विभाग

The post नवेगावबांध जलाशयातून गाळ उपसा सुरू;​१.२५ कोटी लिटर पाणीसाठा क्षमता उपल्बध होणार appeared first on Berar Times.

गडचिरोली, दि.16: पूर्व विदर्भातील जलसंकट दूर करून शेतकऱ्यांना समृद्धीच्या मार्गावर नेण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीतून जलसंपदा विभागाने वैनगंगा नदीवर महत्त्वाकांक्षी उपक्रम हाती घेतला आहे. गडचिरोली आणि चंद्रपूर जिल्ह्यांतील सिंचन क्षमता वाढविण्यासाठी नदीवर पूर्ण झालेले, बांधकामाधीन आणि प्रस्तावित बॅरेजेसचे (बंधारे) जाळे उभारण्यात येत आहे. या संकल्पनेमागे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची दूरदृष्टी आणि पुढाकार महत्त्वाचा मानला जातो. तत्कालीन उपमुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी १ फेब्रुवारी २०२४ रोजीच्या पत्रान्वये वैनगंगा नदीच्या जलसंपत्तीचा अधिक प्रभावी वापर करून पूर्व विदर्भातील जलसमृद्धीचा मार्ग खुला करण्यावर भर देण्याबाबत
जलसंपदा विभागाला सूचना दिल्या होत्या. नदीवर टप्प्याटप्प्याने बॅरेजेस उभारल्यास सिंचन क्षमता वाढेल, एकापेक्षा अधिक पिके घेणे शक्य होईल आणि शाश्वत जलव्यवस्थापनाला चालना मिळेल, असा त्यांचा दृष्टिकोन होता. आता त्या संकल्पनेची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात आकार घेताना दिसत आहे.

चिचडोह बॅरेज; ११४.८२ दशलक्ष घनमीटर पाण्याचे नियोजन
या योजनेतील महत्त्वाचा टप्पा म्हणून चामोर्शी गावाजवळील चिचडोह बॅरेज पूर्ण होऊन कार्यान्वित झाला आहे. या बॅरेजमुळे वाघोली-बुटी आणि तळोधी मोकासा या उपसा सिंचन योजनांची कामे पूर्ण झाली असून वाघोली बुटी या योजनेचे लाभक्षेत्रास गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पाद्वारे कालव्याद्वारे सिंचन होत आहे. त्यामुळे, चिचडोह बॅरेजच्या पाणीपसाऱ्यातून तळोधी मोकासा उपसा सिंचन योजना कार्यरत असून प्रकल्पामुळे चामोर्शी परिसरातील १६ गावांमधील सुमारे ४३३० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येत आहे. चिचडोह बॅरेजच्या पाणी पसाऱ्यातून राजीव चिचडोह
योजनेला प्रशासकीय मान्यता मिळण्याची प्रक्रिया सुरू असून त्यामुळे दिना प्रकल्पाच्या पुच्छ भागातील १३ गावाच्या ४०१७ हेक्टर व १२३३ हेक्टर स्वतंत्र लाभक्षेत्रास सिंचनाच्या सुविधा पुरविल्या जाणार आहे. चिचडोह बॅरेजची एकूण साठवण क्षमता ६२.३५ दशलक्ष घनमीटर असून सिंचन (८१.३५), पिण्याचे पाणी (९.३८), औद्योगिक वापर (६.२५) आणि बाष्पीभवनाचा(१७.८४) विचार करून एकूण ११४.८२ दशलक्ष घनमीटर पाणी वापराचे नियोजन करण्यात आले आहे.
कोटगल बॅरेजचे काम वेगाने सुरू
गडचिरोली तालुक्यातील कोटगल बॅरेजचे काम सध्या प्रगतीपथावर असून या प्रकल्पाचे काम जून २०२७ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. या बॅरेजच्या माध्यमातून पोर्ला-वसा, कोटगल आणि गोगाव या तीन उपसा सिंचन योजनांना पाणीपुरवठा करण्यात येणार आहे. त्यापैकी कोटगल आणि गोगाव योजनांची कामे पूर्ण झाली आहेत. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर ४१ गावांमधील सुमारे १० हजार १९९ हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे.
कळमगाव बॅरेजचे पुनर्मूल्यांकन
चामोर्शी तालुक्यातील कळमगाव बॅरेजच्या लाभक्षेत्रातील बहुतांश योजना गोसीखुर्द प्रकल्पात समाविष्ट झाल्या आहेत.तर उर्वरित योजना चिचडोह बॅरेजमधून प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे सध्या या प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्राचे पुनर्मूल्यांकन सुरू असून भविष्यात पिण्याच्या पाणीपुरवठा अथवा औद्योगिक गरजांच्या अनुषंगाने त्याचा पुनर्विचार करण्यात येणार आहे.

ऐनबोथला आणि डोंगरसावंगी बॅरेजेसच्या अभ्यासाला गती
चंद्रपूर जिल्ह्यातील गोंडपिपरी तालुक्यात प्रस्तावित ऐनबोथला बॅरेजमुळे बोरगाव, नांदगाव, भननारहेटी आणि रामपूर-चंदनखेडी या चार उपसा सिंचन योजनांना पाणीपुरवठा करण्याचे नियोजन आहे. या प्रकल्पामुळे ६९ गावांमधील तब्बल २४ हजार २६१ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येण्याची अपेक्षा आहे. तसेच, सदर प्रकल्पातून गडचिरोली जिल्ह्याची औद्योगिक पाणी मागणी गरज काहीश्या प्रमाणात भागवली जाणे शक्य आहे. हुमन नदी प्रकल्पापासून स्वतंत्र ठेवून या प्रकल्पाचा पूर्व व्यवहार्यता अभ्यास सध्या सुरू आहे. तसेच, आरमोरी तालुक्यातील डोंगरसावंगी बॅरेजच्या माध्यमातून डोंगरगाव-ठाणेगाव आणि देऊळगाव-डोंगरसावंगी योजनांना शाश्वत पाणीपुरवठा करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पामुळे १७ गावांमधील ४ हजार ५४१ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडलेल्या वैनगंगा नदीच्या सर्वांगीण विकासाच्या संकल्पनेला मूर्त स्वरूप देण्यासाठी जलसंपदा विभागाकडून विविध प्रकल्पांना गती देण्यात येत आहे. चिचडोह बॅरेज कार्यान्वित झाल्यानंतर कोटगल, ऐनबोथला आणि डोंगरसावंगी हे प्रकल्पही पूर्णत्वास गेल्यास गडचिरोली आणि चंद्रपूर जिल्ह्यांतील मिळून सुमारे ५३ हजार ६२२ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. यामुळे जवळपास १९८ गावांतील शेतकऱ्यांना शाश्वत पाणी उपलब्ध होईल. सिंचनासोबतच पिण्याचे पाणी, औद्योगिक विकास आणि भूजल
पुनर्भरणालाही चालना मिळणार असून पूर्व विदर्भाच्या कृषी अर्थव्यवस्थेला दीर्घकालीन बळकटी मिळण्याची अपेक्षा आहे.
नुकतेच जलसंपदा विभागाच्या बैठकीत ऐनबोथला आणि डोंगरसावंगी या प्रस्तावित बॅरेजेसचे सुधारित आराखडे आणि पिकपाणी गरजेच्या अभ्यासाला गती देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीतून आकार घेत असलेल्या या जलसमृद्धी उपक्रमामुळे वैनगंगा खोऱ्यातील विकासाला नवी दिशा मिळणार असून पूर्व विदर्भाच्या परिवर्तनात हे प्रकल्प महत्त्वाची भूमिका बजावतील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

The post मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीतून वैनगंगा नदीवर बॅरेजेसचे जाळे appeared first on Berar Times.

The post गोट फार्म हेच जीवनाचे ध्येय;आमगावच्या तरुणाची रोजगारनिर्मितीची प्रेरणादायी यशोगाथा appeared first on Berar Times.

The post डाॅ.पटलेंच्या एक वर्ष पदपूर्तीतून आरोग्य विभागात जिल्ह्याचे नावलौकिक appeared first on Berar Times.

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम 1989 (सुधारित अधिनियम 2015) अंतर्गत दाखल खून किंवा अत्याचाराच्या अनुषंगाने झालेल्या खून किंवा मृत्यूच्या प्रकरणातील दिवंगत व्यक्तीच्या कुटुंबातील एका पात्र वारसास सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व आदिवासी विकास विभागाच्या अधिनस्त शासकीय संस्थांमध्ये नोकरी देण्याच्या अनुषंगाने सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे शासन निर्णय दि.20 नोव्हेंबर 2025 नुसार कार्यपद्धती विहीत करण्यात आली आहे.

सदर अधिनियमांतर्गत जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती-जमातीच्या खून किंवा मृत्यूच्या प्रकरणातील जिल्ह्यात दाखल झालेल्या खून किंवा मृत्यूच्या अनुसूचित जाती 20 व अनुसूचित जमाती 10 असे एकूण 30 प्रकरणांपैकी शासकीय नोकरीकरीता अनुसूचित जाती 16 व अनुसूचित जमाती 9 असे एकूण 25 वारसदारांचे अर्ज पात्र आहेत. सदर कायद्याअंतर्गत गोंदिया जिल्ह्यातील अनुसूचित जातीच्या 8 वारसांना दि.20 एप्रिल 2026 रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या परिसरातील नियोजन भवन सभागृहात जिल्ह्याचे पालकमंत्री श्री. इंद्रनील नाईक यांच्या हस्ते गट-ड संवर्गातील शासकीय नोकरीचे नियुक्ती आदेश वाटप करण्यात आले.

गोंदिया जिल्ह्यातील 3 शासकीय निवासी शाळांमधील 45 विद्यार्थी-विद्यार्थीनींचा दि.13 ते 18 जानेवारी 2026 या कालावधीत कोलकत्ता येथील सायन्स सिटी, बिरला तारामंडळ, विक्टोरिया मेमोरियल संग्रहालय, बॉटनीकल गार्डन, आय.आय.टी. खडगपूर व व्हीएमआरडीए आयएनएस कुरसुरा पाणबुडी संग्रहालय, विशाखापट्टनम येथे अभ्यास दौरा आयोजित करण्यात आला होता. त्यातील नागपूर ते कोलकाता हा विमानप्रवास होता.

मॅट्रिकनंतरच्या शिक्षणाकरीता गोंदिया जिल्ह्यातील 4415 अनुसूचित जातीच्या मुला-मुलींना वर्ष 2025-26 मध्ये भारत सरकार शिष्यवृत्तीचा लाभ देण्यात आला. अनुसूचित जाती प्रवर्गाच्या ज्या पालकांचे उत्पन्न हे 2.50 लाखापेक्षा जास्त आहे अशा पालकांच्या 83 मुला-मुलींना फ्रिशिप योजनेचा लाभ देण्यात आलेला आहे.

सामाजिक न्याय विभागामार्फत 8 वसतीगृह कार्यरत असून 134 मुले व 402 मुली सदर वसतीगृहाचा लाभ घेत आहेत. तसेच गोंदिया जिल्ह्यात या विभागामार्फत 3 शासकीय निवासी शाळा कार्यरत असून 173 मुले व 315 मुली शिक्षणाचा लाभ घेत आहेत. इयत्ता 6 वी ते 10 वी पर्यंत सर्व सोयी-सुविधेचा लाभ विद्यार्थी घेत असुन तिन्ही शाळा या आयएसओ नामांकित आहेत.

ज्या मुलांना शासकीय वसतीगृहामध्ये प्रवेश मिळाला नाही त्यांचेकरीता शासनाकडून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना राबविण्यात येत असून, सदर योजनेत वर्ष 2025-26 मध्ये 287 विद्यार्थ्यांना 124.00 लक्ष रुपये वाटप करण्यात आले आहे.महाराष्ट्र शासनाने सर्वांना घरे उपलब्ध करुन देणे या ध्येयाअंतर्गत रमाई घरकुल (शहरी) योजनेमध्ये वर्ष 2025-26 करीता 55 घरकुलांचे उद्दिष्ट्ये प्राप्त असून, 25 घरकुलांच्या प्रस्तावांना मंजूरी प्रदान करण्यात आलेली आहे.

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेअंतर्गत शासनाने 45 कामांना मंजूरी दिली असून रु. 4.00 कोटी इतका निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे, त्यापैकी 15 कामे प्रगतीपथावर आहेत.अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीच्या विकासाकरीता नागरी क्षेत्रासाठी रुपये 1469.00 लक्ष तरतुद उपलब्ध करुन देण्यात आली होती, तसेच ग्रामीण क्षेत्रासाठी 1300.00 लक्ष तरतुद उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे.

अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत वर्ष 2025-26 मध्ये 4600.00 एवढा नियतव्यय मंजूर असून त्यामध्ये कृषी व संलग्न सेवेकरीता 531.00 एवढी तरतुद केलेली आहे, जेणेकरून कृषी व दुग्ध व्यवसायामध्ये मागासवर्गीयांची प्रगती होईल. 31 मार्च 2026 अखेर रुपये 4600,00 मंजूर निधी 100 % खर्च करण्यात आला असून, मागासवर्गीयांच्या योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहेत.

The post सामाजिक न्याय विभागामार्फत लाभार्थ्यांनी घेतला विविध योजनांचा लाभ appeared first on Berar Times.

The post ‘जलतारा’मुळे धाराशिवमध्ये उगवतेय नवजीवनाची पहाट appeared first on Berar Times.