गोंदिया: जिल्ह्यामध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था भक्कम ठेवण्याच्या उद्देशाने गोंदिया पोलिसांनी आता अतिशय कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. वाढत्या गुन्हेगारी प्रवृत्तीला आळा घालण्यासाठी आणि समाजात शांतता अबाधित राखण्यासाठी सराईत गुन्हेगारांवर तडीपारीची कारवाई केली जात असून, अट्टल गुन्हेगारांवर एमपीडीए (MPDA) सारख्या कडक कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यात येत आहे. अनेकदा असे दिसून येत होते की, पोलिसांकडून प्रतिबंधात्मक कारवाईचा भाग म्हणून पाठवण्यात आलेल्या नोटिशीला गुन्हेगारांकडून गांभीर्याने घेतले जात नव्हते. या बेजबाबदारपणाला कायमचा आळा घालण्यासाठी गोंदिया जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक गोरख भामरे यांनी एक अत्यंत प्रभावी आणि नवीन धोरण राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नव्या निर्णयानुसार, पोलिसांच्या नोटिशीला जाणीवपूर्वक न जुमानणाऱ्या आणि योग्य तो प्रतिसाद न देणाऱ्या गुन्हेगारांना आता कोणतीही सबब न ऐकता थेट तुरुंगात पाठवले जाणार आहे.
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या (BNSS) नवीन कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत अशा सहा गुन्हेगारांना थेट कारागृहाची हवा खायला पाठवण्यात आले आहे, ज्यांनी पोलिसांच्या नोटिशीकडे दुर्लक्ष केले होते. या आक्रमक धोरणामुळे सध्या जिल्ह्यातील गुन्हेगारीचे प्रमाण बऱ्याच अंशी नियंत्रणात आले आहे. एवढेच नव्हे तर, घडलेल्या गुन्ह्यांचा तपास लावण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्यात आल्यामुळे गुन्हे उघडकीस येण्याची टक्केवारी लक्षणीयरीत्या वाढून ७० ते ८० टक्क्यांच्या घरात पोहोचली आहे. यासोबतच जिल्ह्यातील इतर सक्रिय गुन्हेगारांवर तडीपारीची कारवाई अजूनही सातत्याने सुरूच ठेवण्यात आली आहे.
कोणत्याही प्रकारच्या अवैध धंद्यांना खतपाणी मिळू नये म्हणून जिल्हा पोलीस दलातील सर्व पोलीस ठाण्यांचे अधिकारी, स्थानिक गुन्हे शाखा आणि विशेषतः नेमण्यात आलेली पथके अहोरात्र मेहनत घेत आहेत. या यंत्रणांच्या माध्यमातून दररोज जिल्ह्याच्या विविध भागांत गस्त घातली जात आहे, तसेच छापे टाकून धडक आणि परिणामकारक कारवाई देखील केली जात आहे. पेट्रोलिंगच्या माध्यमातून बेकायदा व्यवसायांवर करडी नजर ठेवली जात असून, कुठेही अवैध धंदे आढळून आल्यास त्यावर थेट कारवाईचा बडगा उगारला जात आहे. जिल्ह्यात बेकायदा दारूची विक्री, जुगार असे अवैध प्रकार चालू नयेत, यासाठी वेगवेगळ्या भागात दररोज विशेष लक्ष ठेवून प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबवल्या जात आहेत.
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि महाराष्ट्र पोलीस कायद्यासोबतच दारूबंदी आणि जुगार प्रतिबंधक कायद्यानुसार पोलिसांना हवे असलेले गुन्हेगार तसेच फरार आरोपींचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कायदेशीर प्रतिबंधात्मक कारवाई केली जात आहे. आतापर्यंत पोलिसांकडून १६७ जणांचे अंतरिम बंदपत्र रद्द करण्यात आले आहे. अंतरिम बंदपत्रातील अटींचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी कलम १२६ अन्वये ७४ व्यक्तींवर आणि कलम १२९ अन्वये २३ व्यक्तींवर कारवाई करून त्यांचे बंदपत्र रद्द करण्यात आले. या कायदेशीर कारवाईतून एकूण ८ लाख १० हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला असून तो शासनाकडे जमा करण्यात आला आहे.
जिल्ह्यात तब्बल २२७१ व्यक्तींवर प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. यामध्ये पाहिजे असलेले आरोपी आणि फरार गुन्हेगार अशा सर्वांचा समावेश आहे. यापैकी कलम १२६ अंतर्गत १७६४ जणांवर, तर कलम १२९ अंतर्गत ५०७ जणांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात आली आहे. यापूर्वी गोंदिया जिल्ह्यातील १८५१ गुन्हेगारांकडून बंदपत्र लिहून घेण्यात आले होते. मात्र, त्यापैकी ज्यांनी या बंदपत्रातील नियमांचा आणि अटींचा भंग केला, त्यांना योग्य तो दंड आकारण्यात आला आहे.
गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांवर कायद्याचा वचक निर्माण व्हावा आणि सर्वसामान्यांना शांततेत जगता यावे, यासाठी अट्टल गुन्हेगारांना जिल्ह्यातून तडीपार केले जात आहे. यापूर्वी प्रतिबंधात्मक कारवाईअंतर्गत गुन्हेगारांची सुनावणी (पेशी) उपविभागीय पोलीस अधिकाऱ्यांसमोर (SDPO) होत असे. मात्र, नव्या कायद्यातील (BNSS) तरतुदीनुसार आता ही सुनावणी थेट पोलीस अधीक्षकांसमोर लावली जाते. याच प्रक्रियेत नोटीस बजावूनही सुनावणीला हजर न राहिलेल्या आणि कायद्याला न जुमानणाऱ्या सहा गुन्हेगारांना थेट कारागृहात पाठवण्यात आल्याची माहिती गोंदियाचे पोलीस अधीक्षक गोरख भामरे यांनी दिली आहे.
