गोंदिया:- राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांना 1 जानेवारी 2016 पासून सातवा वेतन आयोग लागू केल्यानंतर 31 डिसेंबर 2018 पर्यंतची वाढीव वेतनाची थकबाकी राज्य सरकार पाच समान हप्त्यांत व पाच वर्षांत रोखीने देणार आहे.ज्या कर्मचार्‍यांना सेवानिवृत्ती योजना अथवा भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू नाहीत अशाच कर्मचार्‍यांना रोखीने रक्कम मिळणार असल्याचे शासकीय अध्यादेशात नमूद आहे. कर्मचार्‍यांकडे असलेली थकबाकीदेखील या रोख रकमेतून वसूल केली जाणार आहे. प्रत्येक वर्षात 1 जुलै रोजी ही रक्कम अदा केली जाईल. म्हणजे जून महिन्याच्या वेतनात कर्मचार्‍यांना पहिला हप्ता मिळणार आहे.असे सांगण्यात आले होते महाराष्ट्रात राज्यातील बहूतेक संपूर्ण जिल्ह्यात डि.सी.पी.एस.धारकांना पहीला हप्ता मिळाला मात्र अजूनही गोंदिया जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेचे कर्मचारी व इतर विभागाच्या डि.सी.पी.एस. कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचा पहिला हप्ता देण्यात आला मात्र खाजगी अनुदानित विद्यालयातील हायस्कूल माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालयातील कर्मचाऱ्यांना मात्र वेतन आयोगाचा पहिला हप्ता दिला गेला नाही. सातवा वेतन आयोगाचा पहिला हप्ता दिवाळीपूर्वी खाजगी अनुदानित विद्यालयातील हायस्कूल माध्यमिक व ज्युनिअर कॉलेजमधील कर्मचाऱ्यांना देण्यात यावा यासाठी, तसेच आतापर्यंत निधी का देण्यात आला नाही? यासंदर्भाची चौकशी करण्याबाबतचे निवेदन विदर्भ शिक्षक संघ व विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघ संघाचे अध्यक्ष रेशीम कापगते यांच्या मार्गदर्शनात शिक्षक संघाचे पदाधिकारी यु.सी. रंहागडाले यांच्यासह ईतर अन्य डीसीपीएस धारक कर्मचाऱ्यांनी जिल्हा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना तसेच शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांना याबाबतचे निवेदन देण्यात आले. एकीकडे गोंदिया जिल्हा परिषदेतील कर्मचाऱ्यांना तसेच इतर विभागातील कर्मचाऱ्यांनाही वेतन आयोगाचा पहिला हप्ता देण्यात आला मात्र खाजगी अनुदानित विद्यालयातील कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोगाचा पहिला हप्ता द्यायला उशीर का झाला ? की मुद्दाम म्हणून टाळलं गेलं ? की अन्य ठिकाणी त्या पैसा वळविण्यात तर आलेला नाही ना? असे एक ना अनेक प्रश्न आता चर्चिले जात आहेत. एवढा विलंब होण्यामागे नेमका दोष कुणाचा? याची चौकशी व्हायला पाहिजे. डीसीपीएस धारकांची दिवाळी अंधारात तर जाणार नाही ना? असाही प्रश्न निर्माण होतोय आतापर्यंत शासन-प्रशासनाला या संदर्भाची जाणीव का झाली नाही.असे एकना अनेक प्रश्न निर्माण होत असल्याचे चित्र दिसत आहे.
राज्य सरकारने 1 जानेवारी 2016 पासून आपल्या कर्मचार्‍यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी लागू केल्या आहेत. प्रत्यक्ष वेतन आयोगानुसारचा पगार हा 1 जानेवारी 2019 पासून देण्यात आलेला आहे. त्यामुळे 1 जानेवारी 2016 ते 31 डिसेंबर 2018 ची वाढीव पगाराची थकबाकी अद्याप देणे बाकी आहे. ज्या कर्मचार्‍यांना भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू आहे अशा कर्मचार्‍यांच्या भविष्य निर्वाह निधी खात्यात ही थकबाकीची रक्कम जमा करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला होता. परंतु, 2005 नंतर राज्य शासनाच्या सेवेत लागलेल्या कर्मचार्‍यांना भविष्य निर्वाह निधीची योजना लागू नाही त्या कर्मचार्‍यांना राष्ट्रीय निवृत्ती योजना (एनपीएस) अथवा परिभाषित अंशदायी निवृत्ती योजना (डीसीपीएस) लागू असल्याने या कर्मचार्‍यांना थकबाकीची रक्कम कशी अदा करावी, अशा प्रश्न होता.या कर्मचार्‍यांना 2016 ते 2018 या वर्षांची थकबाकीची रक्कम रोखीने अदा करण्याचा अध्यादेश अखेर राज्य सरकारच्या वित्त विभागाने 30 मे रोजी काढला आहे. या अध्यादेशानुसार सुधारित वेतन संरचनेतील वेतनाची अनुज्ञेय थकबाकी 2019-2020 वर्षापासून पुढील पाच वर्षे पाच समान हप्त्यांत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. ही रक्कम पगारात जमा केली जाणार आहे. याच रोखीच्या रकमेतून एनपीएस अथवा डीसीपीएसची वर्गणीही कपात केली जाणार होती. सुधारित वेतनावर देय असलेली व्यवसाय कराची थकबाकीही वसूल केली जाणार होते.जे कर्मचारी शासकीय निवासस्थानात राहतात त्यांच्या रोखीतून अनुज्ञप्ती शुल्काची रक्कमही वसूल केली जाणार आहे तसेच इतरही काही शासकीय येणी असेल तर तीही कपात केली जाणार असल्याचे सांगितले गेले होते.
1 जुलै 2019, 1 जुलै 2020, 1 जुलै 2021, 1 जुलै 2022 व 1 जुलै 2023 या वर्षांत ही थकबाकीची रक्कम रोखीने अदा केली जाणार आहे. म्हणजे 2019 पासूनच्या पुढील प्रत्येक वर्षात 1 जूनच्या पगारात ही रक्कम जमा होणार आहे. त्यामुळे राज्य शासकीय कर्मचार्‍यांना प्रत्यक्षात जुलैच्या पगारात ही रक्कम आता मिळणार असे पत्रात नमुद केले होते.महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यातील डि.सि.पि.एस.धारकांना सातव्या वेतन आयोगाचा पहिला हप्ता मिळाला आणि दुसरा हप्ता मिळण्याच्या मार्गावर आहे मात्र महाराष्ट्रातील गोंदिया जिल्ह्यातील खाजगी अनुदानित विद्यालयातील हायस्कूल माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालयातील डीसीपीएस कर्मचाऱ्यांना अजूनही सातव्या वेतन आयोगाचा पहिला हप्ता मिळाला नाही तर दुसरा हप्ता कसा मिळणार? म्हणून डीसीपीएस धारकांची दिवाळी अंधारात राहू नये यासाठी सातव्या वेतन आयोगाचा पहिला हप्ता देण्यात यावा या मागणीसाठी विदर्भ शिक्षक संघ व विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष रेशीम कापगते यांच्या मार्गदर्शनात शिक्षक संघाचे पदाधिकारी यु.सी.रहांगडाले यांच्या सह एच.एन गौतम, गेंदलाल दुधबरई, प्रविण कावरे, विनोदकुमार माने यांनी जिल्हाधिकारी गोंदिया दीपकुमार मिना, मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रदीपकुमार डांगे,गोंदिया माध्यमिक शिक्षणाधिकारी प्रफुल्ल कछवे, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी राजकुमार हिवारे, आमदार विनोद अग्रवाल, वेतन पथक अधिक्षक कार्यालय गोंदियाच्या मार्फत राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात शिक्षण मंत्री वर्षाताई गायकवाड यांना निवेदन सादर केले आहे
