गोंदिया, दि.31-2017 च्या अखेरीस महाराष्ट्र राज्यात 13,000 शिक्षक पदांसाठी परीक्षा घेण्यात आली होती. हजारो विद्यार्थ्यांनी या भरती प्रक्रियेत सहभाग घेतला होता आणि निकालानंतर अनेकांना मोठ्या अपेक्षा होत्या. मात्र, शासनाने नंतर अचानक रोस्टर अपूर्ण असल्याचे कारण देत फक्त मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी 50 टक्के पदांची कपात जाहीर केली. मात्र अद्यापही कपात जागा भरण्यासाठी टाळाटाळ केली जात असल्याने बेरोजगारांवर अन्याय होत आहे.
विशेष म्हणजे त्यावेळी लागू केलेले एससीबीसी आणि ईडब्ल्यूएस प्रवर्गाच्या 100 टक्केजागा भरल्या. या निर्णयाविरोधात मागासवर्गीय उमेदवारांनी आझाद मैदानात 7 दिवस आमरण उपोषण केले. तत्कालीन ग्रामविकास मंत्री यांनी तत्काळ ही पदकपात रद्द करत 8 दिवसाच्या आत भरती करण्याचे विभागामार्फत आदेश दिले. परंतु आजपर्यंत ही भरती प्रकिया प्रलंबित आहे.
शिक्षण आयुक्त यांनी सुद्धा या 50 टक्के मागास प्रवर्गातील कपात जागा भरण्यासाठी सविस्तर प्रस्ताव मंत्रालयात 26/04/2024 ला पाठविला असून शासन स्तरावर निर्णय झाल्यावर पुढील प्रक्रिया करणार असे सांगितले आहे. त्या शिवाय शिक्षण विभागाने सुद्धा अलीकडे 10 कलमी कार्यक्रम घोषित केला असून त्यात ‘शिक्षक भरती’ जलद गतीने करणार या घोषनेचा खुद्द शिक्षण विभागालाच विसर पडला की, काय अशी परिस्थिति आहे.
2022 ची भरती प्रक्रिया तातडीने सुरू, मग 2017 वर अन्याय का?
2022 च्या शिक्षक भरती प्रक्रियेत सुद्धा 10 टक्के पदांवर कपात केली गेली होती. मात्र, या प्रक्रियेवर शासनाने त्वरित कार्यवाही केली. उलट, 2017 च्या 50 टक्के कपातीची भरती प्रक्रिया अद्यापही रखडलेली आहे. यामुळे 2017 च्या उमेदवारांवर अन्याय होत असल्याची भावना उमटत आहे.
मागासवर्गीय उमेदवारांवर अन्याय
50 टक्के कपातीमुळे विशेषतः मागासवर्गीय उमेदवारांना मोठ्या प्रमाणावर फटका बसला आहे. 2022 मध्ये 10 टक्के कपातीनंतरही प्रक्रिया सुरळीत पार पडली, मग 2017 च्या उमेदवारांनाच वेगळा न्याय का?
उमेदवारांची मागणी
2017 च्या भरतीसाठी कपात करण्यात आलेल्या 50 टक्के जागांची भरती प्रक्रिया तातडीने सुरू करावी. पात्र उमेदवारांना भरतीच्या पाच संधी पुन्हा उपलब्ध करून द्याव्यात. मागासवर्गीय उमेदवारांच्या भविष्याची हानी टाळण्यासाठी त्वरित न्यायालयीन हस्तक्षेप करून शासनाने योग्य निर्णय घ्यावा.
शासनाकडून अपेक्षित कार्यवाही
शासनाने 2017 च्या भरतीतील 50 टक्के कपातीबाबत सकारात्मक तोडगा काढून पात्र उमेदवारांना न्याय द्यावा. या प्रकरणी लवकर निर्णय झाला नाही तर, 2017 च्या भरतीतील हजारो उमेदवार परत एकदा मुंबईत मंत्रालयासमोर आमरण उपोषण करणार असल्याचे ठरविले आहे.