आदिवासी नक्षलग्रस्त भागात काम करणाऱ्या विजाभज आश्रमशाळा कर्मचाऱ्यांना एकस्तर पदोन्नती ही योजना सामाजिक न्याय विभागाचा शासननिर्णय ३ डिसेंबर २००७ नुसार सुरू केली. मात्र दिनांक १३ मार्च २०२० ला विभागाने शासननिर्णय काढून हे कर्मचारी या लाभास पात्र नाही म्हणून ही योजना बंद करून घेतलेल्या लाभाची वसूली करण्याचे आदेश दिले. या आदेशाविरोधात राज्यभरातील कर्मचाऱ्यांनी संताप व्यक्त करत या आदेशाविरोधात उच्च न्यायालय नागपुर/औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका दाखल केल्या. याचिकेचा निर्णय कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने देऊन विभागीय अधिकाऱ्यांनी सहा महिन्याच्या आत निर्णय घेऊन कर्मचाऱ्यांना लाभ देण्याचे निर्देशित केले. मात्र, दोन वर्षाचा कालावधी होऊनही शासन आपणास हे लाभ मंजुर करत नाही हे लक्षात आल्यावर व्यथित होऊन शिक्षक संघटनाच्या पदाधिकाऱ्यांनी आमदार सुधाकर अडबाले यांची भेट घेऊन न्याय मिळवून देण्याची मागणी केली.
जिल्हा स्तरापासून तर मंत्रालय स्तरापर्यंत याबाबत पाठपुरावा केला. मात्र, या विभागाचा अनागोंदी कारभार लक्षात आल्यामुळे आमदार सुधाकर अडबाले यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात याबाबत लक्षवेधी लावली. विभागाचे मंत्री अतुल सावे यांनी सकारात्मक उत्तर देऊन अधिकाऱ्यांना तात्काळ आदेश निर्गमित करण्याच्या सूचना दिल्या. अखेर शासननिर्णय निर्गमित करून आदिवासी नक्षलग्रस्त भागात काम करणाऱ्या सर्व पात्र विजाभज आश्रमशाळा कर्मचाऱ्यांना एकस्तर पदोन्नतीचे लाभ मंजूर करण्यात आले. त्यामुळे आश्रमशाळा कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण दिसून येत आहे.
