महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक संघाचे आयुक्तांना विविध मागण्यांचे निवेदन
आदिवासी आश्रमशाळेत तिनच स्वयंपाकी करतात संपूर्ण भोजनाची व्यवस्था
प्रवेशोत्सवासाठी अग्रीमची मागणी
गोंदिया,दि.२२ः-आदिवासी विकास विभागाद्वारे चालविल्या जाणाऱ्या संपूर्ण महाराष्ट्रात एकूण ४९९ शासकीय आश्रम शाळा सुरू असून आश्रम शाळेमधील विविध कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्त्या वरिष्ठ कार्यालयात केलेल्या आहेत.शाळेवर आधीच कर्मचाऱ्यांची वाणवा असल्याने विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेत त्याच्या फार मोठा परिणाम पडत आहे. त्यामुळे उपलब्ध कर्मचाऱ्यावर मोठ्या प्रमाणात ताण येतो.विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता कशी काय वाढेल असा प्रश्न निर्माण झालेला आहे.यासाठी प्रतिनियुक्त्या तात्काळ रद्द करून आश्रम शाळेवर शिक्षक/ कर्मचारी परत पाठविण्याची मागणी लेखी निवेदनाद्वारे महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक संघाने आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात केलेली आहे.
परंतु त्यावर अजून पर्यंत सकारात्मक अंमलबजावणी होत नसल्याचे दिसून येत आहे.त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक संघाने अत्यंत नाराजी व्यक्त केलेली आहे.
आश्रम शाळांमध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रात ज्या ठिकाणी एक ते सात वर्ग आहेत.तेथे तीन स्वयंपाकी व एक ते बारा वर्ग आहेत. तेथेही फक्त तीनच स्वयंपाकी पदं मंजूर केलेले आहेत. हे न उलगडणारे कोडं आहे,संपूर्ण विद्यार्थ्यांचा दोन वेळचा स्वयंपाक व दोन वेळचा नाश्ता तिनच स्वयंपाकी तयार करतील,अशा नवीन आकृतीबंधात आदिवासी विकास विभागाने नमूद केलेले आहे.प्रत्यक्ष पाहिले असता तीन स्वयंपाकीचे पद हे ज्या आश्रम शाळांमध्ये सेंट्रल किचनच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना नास्ता व भोजन पुरवठा केला जातो. त्या आश्रम शाळांसाठी हा नियम लागू होतो.परंतु अत्यंत बुद्धिमान असलेल्या ह्या विभागातील नवीन आकृतीबंध तयार करणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ह्या बाबीकडे सपशेल दुर्लक्ष करीत सर्वच आश्रम शाळांमध्ये नवीन आकृतीबंधा नुसार फक्त तीनच स्वयंपाकी संपूर्ण विद्यार्थ्यांच्या स्वयंपाक व नाश्ता करतील अशी तरतूद करून ठेवलेली आहे.जिथे ५० विद्यार्थी असतील तिथे ३ स्वयंपाकी व जेथे ५०० विद्यार्थी संख्या असतील तिथेही तिनच स्वयंपाकी असतील, वरीष्ठ अधिका-यांना याविषयी मुख्याध्यापक संघाने विचारणा केली असता आम्ही यात काहीच करू शकत नाही.वरुनच अशाप्रकारे आकृतीबंध तयार करण्यात आल्याचे सांगितले जाते.कंत्राटी कर्मचारी ही संकल्पना आश्रम शाळेला लागू होऊच शकत नाही.कारण आश्रम शाळा ह्या निवासी स्वरूपाच्या आहेत.चार बहुउद्देशीय कर्मचारी प्रत्येक शाळेत असून शाळेवर किमान १० ते १५ बहुउद्देशीय कर्मचार्यांची आवश्यकता असते.आश्रम शाळांमध्ये शिपाई,गेट किपर,सफाईगार, रात्रपाळी चौकीदार, लिपिक,प्रयोगशाळा सहाय्यक,असे विविध पदं रिक्त आहेत.शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यामधील लिपिक पद सर्व शाळांमध्ये मंजूर असूनही,हे पद बहुतांश आश्रम शाळेमध्ये पाहायला मिळत नाही.जर एखाद्या शाळेत चुकून लिपिकाचे पद भरले गेले.तर लगेचच वरिष्ठ कार्यालयाकडून प्रतिनियुक्तीने आपल्या कार्यालयात लिपिकाला बोलावून घेतले जाते.विभागाच्या माध्यमातून अनेक प्रकारच्या माहिती वारंवार मागविल्या जातात एकीकडे अतिदुर्गम भागात असलेल्या आश्रम शाळांमध्ये नेटवर्क राहत नाही.वीज पुरवठा नियमित राहत नाही,अशात विभागाला अत्यंत तातडीने माहिती पुरवण्याचा अट्टाहास असतो.विज्ञानातून शिक्षण अशी संकल्पना शिक्षण विभागाने आखली असून पहिली ते बारावीपर्यंत विज्ञानाचे वर्ग असलेल्या आश्रम शाळेत विज्ञान शिक्षकाचे पद मंजूर असूनही भरल्या गेलेले नाही.प्रयोगशाळा सहाय्यक पद मंजूर असूनही भरल्या जात नाही,त्यामुळे आदिवासी विद्यार्थी हा कसा विज्ञाननिष्ठ होईल व आजच्या शर्यतीच्या नविन युगात कसा पुढे जाईल हे सुद्धा न उलगडणारे कोडे आहे.या संपूर्ण बाबींचा गांभीर्याने विचार करून महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक संघाने तात्काळ संपूर्ण मागण्या मान्य करावे अशा प्रकारचे निवेदन दिले आहे.
वर्षभर विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टिकोनातून विविध उपक्रम राबविले जातात.त्याच्याच एक भाग म्हणून शाळेचा पहिला दिवस प्रवेशोत्सव हा कार्यक्रम 27 जून ला साजरा करण्यात येणार आहे.परंतु त्यासाठी लागणारी रक्कम खर्च करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची अग्रीम मिळण्याची तरतूद करण्यात आली नाही हे आश्चर्यच आहे.विभागाकडून विविध प्रकारचे उपक्रम प्रवेशोत्सवाच्या दिवशी राबविण्यात यावे यासाठी परीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.परंतु त्यासाठी लागणारी रक्कम विभागाकडून मुख्याध्यापकांना दिलेली नाही.महाराष्ट्र राज्यातील एकमेव कर्मचारी मुख्याध्यापकच असा आहे की आपल्या वेतनातून वर्षभर शाळेच्या व विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी, देखभाली साठी स्वतःच्या वेतनातून रक्कम खर्च करीत असतो.नंतर अनुदान आल्यावर ती रक्कम अनेक प्रकारचे अडथळे पार केल्यानंतर मिळते,हे खरे पण मोठ्या आर्थिक संकटाना सामोरे जावे लागते.आश्रम शाळेमध्ये सर्वच बाबतीत मुख्याध्यापकांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात येते परंतु कोणत्याही प्रकारचे अग्रीम उपलब्ध करून दिल्या जात नाही.
प्रतिक्रिया ——-
आदिवासी विकास विभागाचे मंत्री व सर्वच अधिकार्यांंना संघटनेच्या माध्यमातून आश्रम शाळेतील मुख्याध्यापकांच्या समस्या अवगत करून देण्यात आलेल्या आहेत.परंतु कुणीही यावर निर्णय घेण्यास तयार नाही.वर्षभर मुख्याध्यापकाला आपल्या वेतनातून विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी व शाळेकरीता रक्कम खर्च करावी लागते ही शोकांतिका आहे.यावर कुणीही अधिकारी बोलत नाही फक्त आदेश/फतवा काढून मोकळे होतात.कारवाई करण्याची धमकी देतात.कोणत्याही प्रकारचे अधिकार मुख्याध्यापकांना दिलेले नाही.त्यामुळे ते वेळीच निर्णय घेऊ शकत नाही. वरिष्ठ कार्यालयाच्या दिरंगाईमुळे जर आश्रमशाळेत कोणत्याही प्रकारची घटना घडल्यास तात्काळ कारवाई मुख्याध्यापकावर करण्यात येते ही अत्यंत खेदाची बाब आहे,हे कुठंतरी थांबले पाहिजे.जर मुख्याध्यापकांच्या प्रशासनातील समस्या सोडविल्या गेल्या नाही तर महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक संघाच्या वतीने राज्यभर आंदोलन करण्याचा निर्धार सर्व मुख्याध्यापकांनी केला आहे.-वामनराव रिंगणे राज्याध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक संघ
