नागपूर-जातपडताळणी समितीकडे प्रकरणे प्रलंबित असलेल्या उमेदवारांना प्रवेश, शिष्यवृत्ती किंवा अन्य लाभ नाकारता येणार नाही, असा निवाडा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला. न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्या. विनय देशपांडे यांच्या पीठाने हा आदेश सर्व संबंधित विभागांना दिला.
विविध सरकारी विभाग अनुसूचित जाती प्रवार्गात प्रवेश देण्यासाठी अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गातील उमेदवारांकडे जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी आग्रह धरतात, अशी तक्रार याचिकाकर्त्यांनी केली होती. मुंबई खंडपीठाने राजकुमार कोळी प्रकरणात दिलेल्या आदेशाला अनुसरून उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश घेताना ‘वैधता प्रमाणपत्र’ प्राप्त झाले नसल्यास, ‘हमीपत्र’ देण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली होती. त्यानुसार पडताळणी प्रमाणपत्र समितीने नाकारल्यास प्रवेश रद्द होण्याकरिता इच्छुक उमेदवाराची हरकत असणार नाही, अशी हमी देण्याची सोय आहे. त्यानुसार प्रवेश घेताना आदिवासी विद्यार्थ्यांना २०१० पर्यंत कुठलाही अडथळा येत नव्हता, परंतु शासनाने ११ जानेवारी २०११ रोजी ही सुविधा रद्द केली असल्याचे परिपत्रक काढले. महाराष्ट्र जात पडताळणी कायदा २००१ मध्ये वैधता प्रमाणपत्र असल्याखेरीज प्रवेश व शिष्यवृत्ती देऊ नये, असे कुठलेही कलम नाही. त्यामुळे अशी अट लादणे मूलत: बेकायदेशीर आहे आणि त्यामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांना उपलब्ध विशेष घटनादत्त हक्क हिरावला जात आहे, असा दावा याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. सुनील खरे यांनी केला होता. भगवान नन्नावरे यांनी खंडपीठासमोर याबाबत जनहित याचिका दाखल केली होती.
जात पडताळणी समितीकडून जातवैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी दीर्घ कालावधी लागणे ही सामान्य बाब आहे. यामुळे जातवैधता प्रमाणपत्राची अट घातल्याने अनुसूचित जातीच्या उमेदवारांचे मोठे नुकसान होते. अशा प्रकारची अट संबंधित उमेदवाराला घालण्याआधी व प्रवेश प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी समितीकडे दाखल दाव्यांवर निर्णय घेणारी सक्षम यंत्रणा निर्माण करावी.
– उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ
