नागपूर दि.१०ः: नवीन शिक्षक नियुक्तीवरील बंदीविरुद्ध गोंदिया शिक्षण संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली आहे. ही बंदी अवैध असल्याचे संस्थेचे म्हणणे आहे. न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला नोटीस बजावून यावर २७ एप्रिलपर्यंत उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला.
प्रकरणावर न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी व अरुण उपाध्ये यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. संस्थेची १३ अनुदानित महाविद्यालये कार्यरत असून त्यात शिक्षकांची ३८० पदे मान्यताप्राप्त आहेत. त्यापैकी ११० पदे २०१३ पासून रिक्त आहेत. त्यामुळे शिक्षणावर वाईट परिणाम होत आहे. ११ मे २०१७ रोजी शिक्षण सहसंचालकांनी ३१ पदे भरण्याची परवानगी दिली होती. त्यानुसार जाहिरात देऊन १० जागांसाठी उमेदवारांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या व त्यातून पात्र उमेदवारांची निवड करण्यात आली. दरम्यान, २५ मे २०१७ रोजी सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरील खर्च नियंत्रित करण्यासाठी ३० टक्के पदे कपातीचा निर्णय जारी केला. तसेच, नवीन नियुक्त्यांवर बंदी आणली. हा निर्णय शिक्षण क्षेत्रासाठी धोकादायक असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
शिक्षकांची पदे विद्यार्थी संख्या व यूजीसीच्या नियमानुसार ठरतात. सरकार स्वत:च्या मर्जीने शिक्षकांची पदे निश्चित करू शकत नाही. दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणे सरकारचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे वेतनावरील खर्च कमी करण्याची बाब शिक्षणाला लागू होऊ शकत नाही असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
