गोंदिया,दि.12 : डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 125 व्या जयंती
वर्षानिमीत्त स्टँडअप इंडिया ही योजना सुरु करण्यात आली आहे. केंद्र
शासनाने स्टँडअप इंडिया ही योजना घोषित केलेली आहे. सदर योजनेत अनुसूचित
जाती व नवबौध्द समाजाच्या घटकांकरीता मार्जिन मनी उपलब्ध करुन देण्याचा
शासनाने निर्णय घेतला आहे. सदर शासन निर्णयानुसार केंद्र शासनाच्या
स्टँडअप इंडिया योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र राज्यात सवलती घेण्यास पात्र
असलेल्या अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील नवउद्योजक लाभार्थ्यांना
मार्जिन मनी भरण्याची क्षमता नसल्यामुळे या नवउद्योजक लाभार्थ्यांना एकूण
प्रकल्प किमतीच्या लाभार्थी यांना त्यांच्या हिश्यामधील 25 टक्के मधील
जास्तीत जास्त 15 टक्के मार्जिन मनी (Front and Subsidy) उपलब्ध करुन
देण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे.
सदर योजनेत महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जातीसाठीच्या सवलती
घेण्यास पात्र असलेला अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील नवउद्योजक यांना
10 टक्के स्वहिस्सा भरणा केल्यानंतर व बँकेने अर्जदारास स्टँडअप इंडिया
योजनेअंतर्गत 75 टक्के कर्ज मंजूर केल्यानंतर उर्वरित Front and Subsidy
15 टक्के राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाकडून देण्यात येते.
स्टँडअप इंडिया योजनेचा लाभ घेणारा लाभार्थी राज्यातील अनुसूचित जाती व
नवबौध्द घटकातील असावा.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी नवउद्योजकांनी संबंधीत जिल्ह्याचे
सहायक आयुक्त, समाज कल्याण यांचेकडे प्रस्ताव सादर करावे. सदर योजनेसाठी
अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील नवउद्योजकांनी जास्तीत जास्त प्रमाणात
अर्ज सादर करण्याचे आवाहन समाज कल्याण विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त
डॉ.सिध्दार्थ गायकवाड यांनी केले आहे.
