राज्यात शिक्षण हक्क अधिकार कायदा लागू आहे का? असा जर कोणी प्रश्न विचारला तर त्याला सकारात्मक उत्तर मिळणे कठीण आहे. नव्हे तर बहुतांश पालकांना आणि शिक्षणतज्ज्ञांना जरी विचारले तरी ते म्हणतील, ‘कुठे आहे कायदा?’ या कायद्यासंदर्भातील खदखद केवळ शिक्षक, पालक, शिक्षणतज्ज्ञ यांच्यातच निर्माण झालेली आहे असे नाही. ज्यांच्यावर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी आहे, तेही तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करत आहेत. एकूणच चित्र हे भयानक आहे.
Right to Educationसमाजातील शेवटच्या स्थरातील मुलांनाही हक्काचे शिक्षण कायद्याने मिळवून देणा-या या कायद्याची राज्यात खूप फरफट होत असून गरीब, आर्थिक दुर्बल आणि विविध प्रवर्गातील शेकडो विद्यार्थ्यांना कायद्याने शिक्षण हक्काची तरतूद असतानाही त्यांना अधिकार मिळवून देण्यास राज्य शालेय शिक्षण विभाग पूर्णपणे अपयशी ठरला आहे.
समाजातील प्रत्येक घटकांमधील बालकांना शिक्षणाचा अधिकार मिळावा हा उदात्त हेतू समोर ठेवून मागील केंद्र सरकारने बालकांना मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार हा कायदा केला होता. देशात शिक्षणाच्या क्षेत्रात निर्माण झालेली श्रीमंत आणि गरिबांच्या विद्यार्थ्यांची दरी यानिमित्ताने तरी कमी करता येईल आणि शेवटच्या स्तरातील विद्यार्थ्यांनाही शिक्षणाचा हक्क मिळवून देता येईल, ही भूमिका त्यामागे होती. मात्र या भूमिकेला राज्यात हरताळ फासला गेला आहे. शिक्षण हक्क अधिकार कायद्याची अंमलबजावणी आपल्या राज्यात सुरू होऊन तीन वर्षाचा कालावधी पूर्ण झाला असताना नेमके या कायद्याने काय साधले? किती आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून दिला? त्यांना कोणकोणत्या इंटरनॅशनल शाळांमध्ये कायद्याने मिळालेले प्रवेश मिळवून दिले? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे जर तपासून पाहिली तर केवळ नकारात्मक उत्तरेच मिळतील. यामुळेच या तीन वर्षात या कायद्यातील प्रत्येक तरतुदीला जितक्या प्रमाणात वाटोळे करून गोंधळ घालता येईल तितका गोंधळ घालण्यात शालेय शिक्षण विभागाला यशस्वी ठरले आहे, असे म्हटले गेले तर फारसे वावगे ठरणार नाही.
शालेय शिक्षण विभाग या कायद्यानंतर खूपच चर्चेत आला. याला अनेक कारणे असली तरी तीन वर्षानंतरही हा कायदा आणि त्यातील तरतुदींचा प्रत्येक अधिकारी स्तरावर आपापल्या मर्जीने अर्थ घेतला गेला हे मुख्य कारण यामागे आहे. ज्यावर गांभीर्याने चर्चा होणे आवश्यक असताना ती अद्यापही होत नाही. आणि केली तरी त्याची म्हणावी तशी दखलही घेतली जात नाही. शिक्षण आयुक्त असो, अथवा शिक्षणाधिकारी. जो-तो आपल्या मर्जीने या कायद्याच्या संदर्भात निर्णय घेतो. वाट्टेल तसा अर्थ लावला जातो. यासाठी अनेक उदाहरणे देता येतील. शिक्षण हक्क अधिकार कायद्यात किमान ४० विद्यार्थ्यांच्या मागे एक शिक्षक असावा असे कडक निर्बंध असतानाही शिक्षण विभागाने ते धुडकावून ही संख्या ६० वर नेली, यामुळे एक-दोन नाही तर तब्बल ६० हजारांच्या दरम्यान शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी अतिरिक्त ठरविण्याची प्रक्रिया सुरू केली गेली. तोच प्रकार, शिक्षकेतर कर्मचा-यांच्या संदर्भात झाला. यामुळे या कायद्याच्या संदर्भात नेमके काय सुरू आहे हे कोणताही अधिकारी ठामपणे सांगू शकेल, असे राज्यात दिसणार नाही.
कायदा नीट न समजल्यामुळे जुने कायदे, परिपत्रक, निर्णय, अधिनियम, विविध समित्यांनी केलेल्या शिफारसींचीही गरज पडल्यास वाट्टेल तसे धाब्यावर बसविले गेले. अतिरिक्त शिक्षक, संचमान्यता, शाळांसाठीच्या सोयी-सुविधा, शिक्षणातील गुणवत्ता, प्राथमिक, पूर्व प्राथमिकचे प्रवेश आदी अनेक विषयांमध्ये सरमिसळ करण्यात आली. कायद्यातील तरतुदी काय आहेत, याचा दुरान्वयानेही संबंध नसताना अनेक विषयांवर गोंधळ माजवला गेला. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेचा प्रश्न पद्धतशीरपणे बाजूला सारून केवळ सोयी-सुविधांच्या विषयावर खलबते केली गेली. परिणाम काय होत आहेत, याचा विचारच गाडला गेला. तर दुसरीकडे देशात केंद्रीय मंडळाच्या शाळांनी केलेल्या प्रयोगाच्या पलीकडे जाऊन शैक्षणिक गुणवत्तेसाठी काय करता येईल, याकडे लक्ष दिले गेले नाही. उलट ठरावीक अधिका-यांना आणि काही संस्थांना, संस्थाचालकांना घेऊन गणित, इंग्रजी विषयांच्या प्रशिक्षणासाठीचा हिशोब मांडून लाखो रुपये लाटले गेले. आणि जो मुख्य प्रश्न होता, गुणवत्ता आणि आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचा तो मात्र न सोडविता अधिकाधिक जटिल करण्यातच शिक्षण विभागाने धन्यता मानली.
कायद्याने तरी आमच्या पोरांना शाळांमध्ये प्रवेश द्या हो! असा टाहो फोडून शेकडो पालकांनी शिक्षणाधिकारी कार्यालयांच्या पाय-या झिझवल्या, तरीही प्रवेशाची जबाबदारी असलेल्या शिक्षणाधिका-यांना पाझर फुटला नाही. ज्या शाळा मोकाटपणे कायद्याला डावलून प्रवेश नाकारत होत्या, त्यांपैकी एकाही शाळेवर शिक्षण विभागाला कारवाई करता आली नाही. नव्हे तर ती केली नाही. आता तर पुढील शैक्षणिक वर्षाच्या प्रवेशाचे वेळापत्रक जाहीर होण्यापूर्वीच खासगी शिक्षण संस्थांनी आपले प्रवेश सुरू केले असून प्राथमिक शिक्षण विभाग मात्र सर्व काही अलबेल असल्याच्या आविर्भावात आहे. खासगी शाळांतील सर्व प्रवेश संपल्यानंतर हा विभाग हळूच कार्यक्रम जाहीर करेल आणि तेव्हा कुठे ऑनलाइन, लॉटरी पद्धतीने प्रवेशाचे सोंग सुरू होईल. मात्र तोपर्यंत मोठ्या आणि श्रीमंत शाळांतील जागाच शिल्लक राहणार नाहीत. यासाठी अजूनही हातात वेळ आहे, तो जाणार नाही याची दखल जर शिक्षण विभागाने घेतली तर मागील तीन वर्षात ज्या चुका प्रवेशाच्या संदर्भात झाल्या त्यात काही तरी सुधारणा करण्याची संधी मिळेल यात शंका नाही.(साभार प्रहार)
