पुणे : माळीणच्या कायमस्वरूपी पुनर्वसनास निधी देण्यावरून सध्या शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभाग आणि आदिवासी विकास विभाग यांच्यामध्ये वाद सुरू आहे. पुनर्वसनासाठी निधीसाठी आमच्याकडे शीर्षकच (निधीचे हेड) नाही, अशी भूमिका आदिवासी विकास विभागाने घेतली आहे. तर पुनर्वसन विभागाने अंदाजपत्रकात निधीसाठी तरतूदच केलेली नाही.
आंबेगाव तालुक्यातील माळीण गावावर जुलै महिन्यात काळाने झडप घातली. मुसळधार पावसाने डोंगराचा कडा कोसळून गावातील ४४ घरे गाडली जाऊन तब्बल १५१ लोकांचा मृत्यू झाला. या भीषण दुर्घटनेनंतर शासनाकडून तातडीने मदत आणि पुनर्वसनाचे आश्वासन देण्यात आले. शासनाच्या पुनर्वसन विभागाने संपूर्ण पुनर्वसनाची तयारीही दर्शविली. मात्र हे गाव आदिवासी विभागातील आहे़ त्यामुळे आमच्या विभागातर्फेच पुनर्वसन होईल, अशी घोषणा तत्कालीन आदिवासी विकासमंत्री मधुकर पिचड यांनी केली होती.
कायस्वरूपी पुनर्वसनासाठी १० कोटी रुपयांचा निधी आवश्यक आहे. त्यानुसार अंदाजपत्रकामध्ये तरतूद करणे आवश्यक होते. मात्र निवडणुकीची आचारसंहिता आणि नंतरच्या सत्तांतरामुळे ही तरतूद झालीच नाही. त्यामुळे आता प्रत्यक्ष पुनर्वसनाचे काम सुरू झाल्यावर जिल्हाधिकारी कार्यालयाला निधीच उपलब्ध झाला नाही. पुनर्वसन विभागाने ‘निधी नाही’, असे सांगितल्याने पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाने आदिवासी विकास विभागाकडे पत्रव्यवहार सुरू केला. मात्र, आदिवासी विभागाने आमच्याकडे ‘पुनर्वसन’ हे शीर्षक (हेड) नाही, असे सांगून निधी देण्यास टाळाटाळ चालविली आहे.
मृत्यूमुखी पडलेल्या ग्रामस्थांच्या वारसांना मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून प्रत्येकी ५ लाख रुपये देण्याची घोषणा शासनाने केली होती. यासाठी सुमारे साडेसात कोटी रुपयांची आवश्यकता होती, पण शासनाने आतापर्यंत केवळ दोन कोटी रुपये जिल्हा प्रशासनाच्या हाती टेकवले. त्यामुळे केवळ ४० कुटुंबांनाच मदतीचे वाटप करण्यात आले आहे. उर्वरीत लोकांना मदत करण्यासाठी प्रशासनाने शासनाकडे ५ कोटी ५१ लाख रुपयांची मागणी केली आहे. परंतु शासनाकडून हा निधी मिळालेला नाही
