मुंबई – तथाकथित उद्योजकांकडे विनावापर पडून असणारे “महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळा‘चे (एमआयडीसी) मोकळे भूखंड ताब्यात घेणार आहोत, अशी माहिती उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी दिली. या कारवाईला कोल्हापूरपासून सुरवात केली असून, गेल्या आठवड्यात 3 भूखंड ताब्यात घेतले असून आणखी 91 भूखंड ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. शिवाय, 300 कंपन्यांना आम्ही नोटिसाही पाठविल्या असल्याचे ते म्हणाले.
शेतकऱ्यांकडून कवडीमोल भावात विकत घेतलेली एमआयडीसीची राज्यभरातील 19 हजार 880 एकर जमीन तथाकथित उद्योजकांनी बळकावली आहे. मात्र, या जमिनींचा उद्योगासाठी वापर केला जात नसल्याचा प्रकार आला होता. एमआयडीसीने उद्योजकांना भूखंड वितरीत केल्यानंतर त्यावर उद्योग उभारण्यासाठी कंपनीला तीन ते पाच वर्षांचा कालावधी दिला जातो. या कालावधीमध्ये उद्योग उभारला नाही, तर ती जमीन पुन्हा ताब्यात घेण्याची तरतूद एमआयडीसी कायद्यात आहे; परंतु ज्या कंपन्या बंद पडल्या किंवा ज्या कंपन्यांकडे भूखंडापैकी मोठी जागा विनावापर पडून आहे, त्याबाबत कारवाईची तरतूद कायद्यात नाही. त्यामुळे एमआयडीसीला कारवाई करताना अडथळे येत होते, त्यासाठी कायद्यात आवश्‍यक ते बदल केले जातील. त्यावर आमचे अधिकारी काम करीत असल्याचेही उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी सांगितले
