Home Featured News नरेंद्र मोदी सरकारने ओबीसी जनगणना नाकारली

नरेंद्र मोदी सरकारने ओबीसी जनगणना नाकारली

0

नवी दिल्ली- जातीवर आधारित जनगणना करण्याचा मद्रास उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्दबातल करण्याची केंद्र सरकारची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मान्य केल्याने गेली काही वर्षे राज्यात या मागणीसाठी धडपड करणाèया सामाजिक संस्थांच्या प्रयत्नांना अपयश आले आहे. देशात १९३१ नंतर जातीवर आधारित ओबीसींची जनगणना झालेली नाही. जनगणना करताना फक्त अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या सदस्यांची नोंद केली जाते. सर्वच जातींची जनगणना केली जावी, अशी इतर मागासवर्गीय समाजाच्या नेत्यांची मागणी होती.
२०१० मध्ये ओबीसी समाजाच्या नेत्यांनी जातीनिहाय जनगणनेसाठी पुढाकार घेतला होता. संसदेचे अधिवेशन सुरु असतांना भाजपचे नेते स्व. गोपीनाथ म‘ुंडे ङ्मांनी पोटतिडकीने ओबीसींची जनगणना करण्ङ्मात ङ्मावी असा मद्दा रेटून धरला होता. ङ्मा जनगणनेसाठी मुलायमसिंग यादव, लालूप्रसाद यादव, शरद यादव, छगन भुजबळ, गोपीनाथ मुंडे आदींसह देशातील ओबीसी नेते यासाठी आघाडीवर होते. जातीनिहाय जनगणना केली जावी म्हणून २००८ आणि २०१० मध्ये मद्रास उच्च न्यायालयाने जनगणना आयुक्तांना आदेश दिला होता. देशात इतर मागासवर्र्गीङ्म समाजाची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता त्या तुलनेत या समाजासाठी तरतूद केली जावी, असा युक्तिवाद करण्यात आला होता.
केंद्र सरकारने मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्या. दीपक मिश्रा, रोहि१⁄२टंन नरिमन आणि यू. यू. लळित यांच्या खंडपीठाने मद्रास उच्च न्यायालयाचा जातीनिहाय जनगणनेचा आदेश रद्दबातल ठरविला. त्ङ्माम‘ुळे देशातील म‘ुळ निवासी असलेल्ङ्मा ओबीसी सम‘ाजाची संघप्रणित भाजपच्ङ्मा मोदी सरकारने जनगणनाच न करण्ङ्माचा घेतलेला निर्णङ्म ङ्मा स‘ाजाला भारतीङ्म राज्ङ्मघटनेने दिलेल्ङ्मा संवैधानिक अधिकारापासून वंचित ठेवण्ङ्माचा डाव आहे.
ओबीसी सम‘ाजाला धार्मक अंधश्रद्धेत गुंतवून ठेवून त्ङ्मांच्ङ्मा जनगणनेला संघाच्ङ्मा विचारधारेतून केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र ‘ोदी ङ्मांच्ङ्मा सरकारने केलेला विरोध म्हणजे ओबीसी सम‘ाजाच्ङ्मा विकासाचे खच्चीकरण न्ङ्माङ्मालङ्माच्ङ्मा म‘ाध्ङ्मम‘ातून केला आहे.

error: Content is protected !!
Exit mobile version