मालेगाव, दि. 27 : कोरोनाच्या परिस्थितीमध्ये राज्यशासनाची आर्थिक परिस्थिती नाजूक असतांना शासनास महसूल मिळवून देण्यासह त्रस्त नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने भाडेपट्टयाने किंवा कब्जेहक्काने प्रदान केलेल्या शासकीय जमिनीचे भोगवटदार वर्ग-1 मध्ये रुपांतरण करण्यासंदर्भात 8 मार्च 2019 च्या अधिसुचनेव्दारे नियम प्रसिध्द केले आहेत. त्यामध्ये मिळकतीचे मुल्यांकन करतांना शासनाने केवळ जमीन प्रदान केलेली असल्यामुळे रुपांतरण मुल्य निश्चित करतांना केवळ जमीनीचे मुल्यांकन विचारात घेण्याचे निर्देश असून मालेगावातील ब-सत्ता प्रकारातील प्रगतीपथावर असलेले कामकाज राज्यासाठी रोल मॉडेल ठरावे असे नियोजन करण्याचे आवाहन राज्याचे कृषी व माजी सैनिक कल्याण मंत्री दादाजी भुसे यांनी आज केले.
शासकीय विश्रामगृह येथे भोगवटदार वर्ग-2 च्या मिळकती वर्ग-1 मध्ये करण्याबाबतच्या आढावा बैठकीत मंत्री श्री.भुसे बोलत होते. या प्रसंगी अपर जिल्हाधिकारी धनंजय निकम, उपविभागीय अधिकारी डॉ.विजयानंद शर्मा, नगर भुमापन अधिकारी शिवदास घेगडमल, उपअधिक्षक भुमी अभिलेख राहूल पाटील, हेमंत राणे, भास्कर खरे, सुभाष गावीत, महेश शिंदे, सहायक दुय्यम निबंधक प्रशांत कुलकर्णी, वाघ, गावीत, बंडू माहेश्वरी, राजेंद्र साळुंखे, शाम अग्रवाल, रणभोर, सखाराम घोडके, किशोर बच्छाव, ॲड.सतिष कजवाडकर, ॲड.बच्छाव यांच्यासह संघर्ष समितीचे पदाधिकारी व नागरिक उपस्थित होते.
सर्वप्रथम मंत्री श्री.भुसे यांनी सर्व तालुकानिहाय दाखल व प्रलंबीत प्रकरणांचा आढावा घेतला. मालेगाव शहरी व ग्रामीण भागातील जवळपास 7 हजार 784 मिळकत धारकांची यादी उप अधिक्षक भुमि अभिलेख कार्यालयाने तयार करून बी-2 संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांना देण्यात यावी, तर समितीच्या सदस्यांनी संबंधितांशी थेट संपर्क साधून लाभार्थ्यांच्या अडचणी सोडविण्याचे आवाहन मंत्री श्री.भुसे यांनी केले. शासनस्तरावरून नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी ही योजना कार्यान्वित केली असून सवलतीच्या दरामध्ये सत्ता प्रकार बदलण्यासाठी विहीत कालमर्यादा ठरविण्यात आली आहे. त्या अनुषंगाने 8 मार्च 2022 पर्यंत तालुक्यातून चांगले काम उभे राहून संपूर्ण राज्याला आदर्श घालून द्यावा असेही मंत्री श्री.भुसे यावेळी म्हणाले.
योजनेची व्याप्ती वाढविण्यासाठी गावागावात मेळाव्यांचे आयोजन करा
सत्ता प्रकार बदलासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनेची व्याप्ती वाढून याची माहिती तळागाळातील नागरिकांपर्यंत पोहचविण्यासाठी गावागावात मेळाव्यांचे आयोजन करण्यात यावे. योजनेचा प्रचार व प्रसार करण्याचे आवाहन करत मंत्री श्री.भुसे म्हणाले, ई-फेरफार सेवा ऑनलाईन सुरू करण्यात आली असली तरी तांत्रीक अडचणींमुळे मोठ्या प्रमाणात कामे खोळंबलेली आहेत. ही कामे मार्गी लावण्यासाठी पर्याय उपलब्ध करण्यात यावा. मिळकतीच्या मुल्यांकनामध्ये जाणीवपूर्वक होणारा विलंब टाळण्यासाठी गरजेनुसार चौकशी लावून संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याच्या सुचनाही मंत्री श्री.भुसे यांनी यावेळी दिल्या.
