गोंदिया,दि. ११– राज्य कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यापुढे पदोन्नतीची प्रक्रिया एका निश्‍चित वेळापत्रकानुसार पूर्ण करावयाची आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारने आदेश जारी केला.
राज्य कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती हा नेहमीच एक किचकट विषय राहिला आहे. केव्हा पदोन्नती होणार, ज्येष्ठता यादीत नाव नेमके कुठे आहे, याबद्दल कर्मचाऱ्यांना माहितीच मिळत नाही. यामुळे कर्मचारी पदोन्नतीच्या प्रक्रियेपासून अलिप्त राहत होते. या गोपनीय प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्याचा ऐतिहासिक निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यासाठी पदोन्नतीचे वेळापत्रकच जाहीर केले आहे. या वेळापत्रकानुसार पदोन्नतीची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे बंधन अधिकाऱ्यांवर आले आहे. हे वेळापत्रक राज्य सरकारी कर्मचारी, निमसरकारी कर्मचारी व तसेच राज्य सरकारचे अनुदान मिळत असलेल्या सर्व कार्यालयांना लागू होणार आहे.
यासंदर्भात 8 जानेवारीला राज्य सरकारने निर्णय (जीआर) जारी केला आहे. निवड सूची तयार करण्याची प्रक्रिया लांबल्याने प्रशासनातील रिक्त पदे भरण्यास अडचणी येत असल्याची बाब लक्षात घेऊन पदोन्नतीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी सूचना देण्यात आल्या आहेत. संबंधित वर्षाची 1 जानेवारी रोजीची ज्येष्ठता यादी 31 मार्चला जाहीर करावी लागणार आहे. यानंतर 30 जूनपर्यंत गोपनीय अहवालाची माहिती संबंधिक कर्मचाऱ्यांना देण्याची सक्ती आता करण्यात आली आहे. गोपनीय अहवालावर आक्षेप घेण्याची मुभा कर्मचाऱ्यांना या निर्णयाने मिळाली आहे. यानंतर 31 जुलैपर्यंत पदोन्नतीसाठी पात्र असलेल्या व्यक्तींचा सेवाविषयक तपशील उपलब्ध करून द्यावा लागणार आहे.
या प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण टप्पा 31 ऑगस्टला आहे. या कालावधीपर्यंत रिक्त पदांची संख्या निश्‍चित करून मागासवर्ग कक्षाकडून आरक्षण निश्‍चित करावे लागणार आहे. पदोन्नतीने भरावयाच्या पदांचे आरक्षण निश्‍चित झाल्यानंतर विभागीय पदोन्नती समितीची बैठक व या बैठकीचे इतिवृत्त 30 सप्टेंबरपर्यंत निश्‍चित करावे लागणार आहे. ज्या प्रकरणात सामान्य प्रशासन विभागाला निवड सूचीचे प्रस्ताव पाठविण्याची आवश्‍यकता नाही, अशा प्रस्तावांबाबत संबंधित नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांना महसुली विभाग वाटपाबाबत असलेल्या अधिकारानुसार नागरी सेवा मंडळाच्या शिफारशी प्राप्त करून 15 ऑक्‍टोबरपूर्वी पदोन्नतीचे आदेश जारी करावे लागणार आहेत. ज्या पदोन्नतीसाठी सामान्य प्रशासन विभागाचा अभिप्राय आवश्‍यक आहे त्या निवड सूचीचे प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभागाकडे 15 ऑक्‍टोबरपर्यंत पाठवावे लागणार आहेत. सामान्य प्रशासन विभागाला या संदर्भात पुढील 15 दिवसांत निर्णय घ्यावा लागणार आहे.
राजपत्रित पदांचे विभागीय संवर्ग वाटपाचे व पदस्थापनेचे अधिकार विभागप्रमुखांना दिलेले असतील. त्या प्रस्तावासाठी सरकारची मान्यता घेऊन संबंधित मंत्रालयीन विभागांना कळविण्यात येईल. मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी निवड सूचीच्या प्रस्तावास नागरी सेवा मंडळाच्या शिफारशी विचारात घेऊन पदस्थापनेला संबंधित मंत्री वा मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेसाठी पोदन्नतीचे आदेश जारी करण्याची प्रक्रिया 30 नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण करावी लागणार आहे.
