मुंबई-महाराष्ट्र राज्यातील रहिवासी असणारे व परराज्यात शिकणाऱ्या विजाभज, विमाप्र व इमाव प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती, शिक्षण शुल्क, परीक्षा फी ही योजना बंद करू नये, अशी मागणी राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी इतर मागासवर्गीय व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांच्याकडे केली आहे.राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांनी मंत्री अतुल सावे यांना पत्र लिहून तशी मागणी केली आहे.
छगन भुजबळ यांनी दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, परराज्यात शिक्षण घेणाऱ्या महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याचा महाविकास आघाडी शासनाने निर्णय घेतला होता. मात्र, शासन निर्णय दि. २ ऑगस्ट २०२२ नुसार राज्यातील रहिवासी असणाऱ्या व परराज्यात व्यावसायिक शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या व्हीजे, एनटी, एसबीसी आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा निर्णय शासनाने रद्द केल्यामुळे ओबीसी विद्यार्थ्यांची अडचण होणार आहे. त्यामुळे राज्यातील ओबीसी समाजातील विद्यार्थी व पालकांमध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
भुजबळांनी पत्रात म्हटले आहे की, सरकारने केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचना व सामाजिक न्याय विभागाचे प्रचलित धोरण विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना देशातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण देण्यासाठी शिष्यवृत्ती देण्याबाबत धोरण निश्चित करण्याची बाब विचाराधीन असल्याचे कारण देऊन दि. २५ मार्च २०२२ रोजीचा शासन निर्णय दि. २ ऑगस्ट २०२२ च्या निर्णयानुसार रद्द केला आहे.
शासनाच्या दि. २५ मार्च २०२२ च्या निर्णयानुसार महाराष्ट्रातील रहिवासी असणारे विमुक्त जाती व भटक्या जमाती तसेच इतर मागास व विशेष मागासप्रवर्गातील विद्यार्थी जे राज्याबाहेर परराज्यात खासगी विनाअनुदानित व कायम अनुदानित व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतलेला आहे, अशा विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यावर ऑफलाईन पद्धतीने शिष्यवृत्ती, शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती आणि निर्वाह भत्ता जमा केला जात होता असे म्हटले आहे.
भुजबळांनी पत्रात पुढे म्हटले आहे की, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग दि.९ मार्च २०१७ रोजी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामधून वेगळा झाला. सामाजिक न्याय विभागाकडून अशा प्रकारची शिष्यवृत्ती अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना देण्यात येत होती. परंतु इतर मागास बहुजन विभागाकडून परराज्यात उच्च शिक्षण घेणाऱ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जात नसल्याने मागासवर्गीयांच्या योजनांमध्ये समानता यावी म्हणून मागील सरकारने त्यासंदर्भातील निर्णय घेतला होता. मात्र दि. २ ऑगस्ट २०२२ रोजी शासनाने इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती बंद करण्याबाबत घेतलेला निर्णय हा अन्यायकारक असल्याने महाराष्ट्र राज्यातील रहिवासी असणारे व परराज्यात शिकणाऱ्या विजाभज, विमाप्र व इमाव प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी भारत सरकार व राज्य पुरस्कृत मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती, शिक्षण शुल्क, परीक्षा फी ही योजना बंद न करता पूर्ववत सुरु करावी अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी केली आहे.
