उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदारांचे कामबंद आंदोलन;महत्त्वाचे पद असूनही ग्रेडपेपासून वंचित

0
19

अकोला-ग्रेड पे वाढविण्‍यात यावी,या प्रमुख मागणीसाठी साेमवारपासून महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटनेकडून कामबंद आंदोलन पुकारण्यात आले. आंदोलनत उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार असे एकूण 40 अधिकारी सहभागी झाले. मात्र आंदोलन काळात नैसर्गिक आपत्ती व कायदा आणि सुव्यवस्थेशीनिगडीत कामे सुरू आहेत.

नायब तहसीलदार राजपत्रीत वर्ग-2 हे महसूल विभागातील महत्‍वाचे पद आहे. मात्र नायब तहसीलदार या पदाचे वेतन राजपत्रित वर्ग-2 चे नाही. त्यामुळे महाराष्‍ट्र राज्‍य तहसिलदार, नायब तहसिलदार संघटनेने ग्रेड पे वाढविण्‍याबाबत सन 1998 पासून शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा केला. संघटनेच्‍या मागणीचा शासनस्तरावर विचार करण्‍यात आलेला नाही. अखेर 3 एप्रिल पासून कामबंद आंदोलन पुकारण्यात आले. जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर केलेल्या आंदोलन महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटनेचे विभागीय सचिव प्रा. संजय खडसे, जिल्हाध्यक्ष जिल्हाध्यक्ष सुनील पाटील , सचिव अतुल साेनवणे,अपर जिल्हाधिकारी विश्वनाथ घुगे, अन्न पुरवठा अधिकारी प्रतीक्षा तेजकर, अधीक्षक मीना पागाेरे, मध्यवर्ती कमर्चारी संघटनेचे समन्वयक राजेंद्र नेरकर आदी हाेते.

40 अधिकाऱ्यांचा समावेश

महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटनेकडून पुकारण्यात आलेल्या आंदाेलनात 40 अधिकारी सहभागी झाले. यात उपजिल्हाधिकारी-5, तहसीलदार-10 आणि 25 नायब तहसीलदारांचा समावेश हाेता.

तीन टप्प्यात आंदोलन

ग्रेड पेच्या मागणीसाठी तीन टप्प्यात अांदाेलन करण्यात आले. प्रथम 3 मार्च राेजी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत शासनास निवेदन सादर करण्यात आले. त्यानंतर 13 मार्च राेजी एक दिवसीय रजा घेऊन विभागीय आयुक्त कार्यालयासमाेर धरणे आंदोलन झाले. आता तिसऱ्या टप्प्यात 3 एप्रिलपासून कामबंद आंदाेलन करण्यात आले.

दखल न घेतल्याने आंदाेलन

नायब तहसिलदार राजपत्रित वर्ग 2 यांचे ग्रेड पे 4800 रुपये रुपये करण्याच्या अनुषंगाने यापूर्वी महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटनेकडून शासनाला बेमुदत बंदची नाेटीस देण्यात आली हाेती. के. पी. बक्षी यांचे अध्यक्षतेखालील वेतन त्रुटी समिती (बक्षी समिती) समक्ष केलेल्या सादरीकरणही करण्यात आले हाेते. मात्र याची दखल न घेल्याने आंदोलन करण्यात येत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.

बुलढाणा : दररोज हजारो नागरिकांची कामे करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी शासनाविरुद्ध  एल्गार पुकारला असून  यामुळे महसूल विभागाचे कामकाज प्रभावित झाले. आज, ३ एप्रिलपासून सुरू झालेल्या बेमुदत ‘काम बंद’ आंदोलनात जिल्ह्यातील सर्व उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार व नायब तहसीलदार सहभागी झाले आहेत. सन १९९८ पासूनच्या नायब तहसीलदार संवर्गातील अधिकाऱ्यांवरील अन्याय दूर करून त्यांना राजपत्रित अधिकाऱ्यांची वेतनश्रेणी ( ४८०० ग्रेड पे) लागू करावे, या एकमेव मागणीसाठी हे आंदोलन केले जात आहे. या अधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यलय परिसरात ठिय्या मांडला. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी दिनेश गीते, उपजिल्हाधिकारी राजेश्वर हांडे, वैशाली देवकर, मनोज देशमुख, यांच्यासह रामभाऊ देवकर, रुपेश खंडारे, सुनील सावंत, सैफन नदाफ, एम.डी. नैताम, योगेश्वरी परळीकर, आसमा मुजावर, अमर सिंह पवार, सुनील आहेर, प्रकाश डब्बे, प्रमोद करे, संजय बनगाळे, एस.एन. भागवत, किशोर पाटील, समाधान सोनपत्रे, प्रीती जाधव, अश्विनी जाधव, पुष्पा दाबेराव, श्यामला खोत, आदी हजर होते.