नव्या दोन एमआयडीसीमुळे अहमदनगरमध्ये रोजगार निर्मितीत होणार वाढ – मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

0
2

मुंबई, दि. 6 : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून देशाची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलर व्हावी म्हणून राज्यात नव उद्योग आणि नव रोजगार निर्मितीच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्यात येत आहेत. त्याच अनुषंगाने अहमदनगर जिल्ह्यासाठी नव्या दोन नवीन एमआयडीसींना तत्त्वत: मंजुरी मिळाली असून भविष्यात अहमदनगरमध्ये रोजगार निर्मितीत वाढ होऊन तरुणांना रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार असल्याची माहिती, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.

उद्योग, महसूल विभाग, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ आणि शेती महामंडळाची महत्त्वाची बैठक आज सह्यादी अतिथीगृह येथे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि महसूल, पशूसंर्वधन व दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री श्री. विखे पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झाली. या बैठकीस महसूल विभाग, उद्योग विभाग, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ आणि शेती महामंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलर करण्याचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे उद्द‍िष्ट पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्राने ‘एक ट्रिलियन’ डॉलर अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य गाठणे आवश्यक आहे, त्याच दृष्टीने राज्यात नवे उद्योग आणि नव रोजगार निर्मितीवर भर देण्यात येत आहे. अहमदनगर जिल्ह्याचा विकास होण्यासाठी नवीन उद्योगास चालना मिळावी, बेरोजगारांच्या हातांना काम मिळावे, तसेच गावातील स्थानिकांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे अहमदनगर जिल्ह्यातील विस्तारित एमआयडीसीच्या संदर्भात मागणी केली होती. त्यानुसार अहमदनगर जिल्ह्यासाठी वडगाव गुप्ता, विळद येथे ६०० एकरावर फेज २ व शिर्डी येथे साईबाबा शिर्डी एमआयडीसी अशी ५०० एकर वर दुसऱ्या एमआयडीसीला उद्योगमंत्री श्री. सामंत यांनी तत्त्वत: मंजुरी दिल्याची माहिती श्री. विखे पाटील यांनी दिली.

शासनाच्याच जमिनीवर भूसंपादनाविना विकसित करण्यात येणारी ही राज्यातील पहिलीच एमआयडीसी असल्याचे मंत्री श्री. विखे -पाटील यांनी सांगितले, तसेच याबैठकीत जुन्या एमआयडीसीच्या संदर्भातील निंबळक एमआयडीसी येथील समांतर रस्त्याला, सुपा एमआयडीसीला ५० कोटी रुपयांचे अद्ययावत असे अग्न‍िशमन (फायर) स्टेशन, तसेच अंतर्गत रस्त्यांसाठी २५ कोटी रुपयांच्या निधीस मान्यता देण्यात आली