मुंबई – राज्य शासनाच्या विविध विभागाच्या योजनांमध्ये लाभार्थ्यांचे आधार क्रमांक जोडण्यात येणार असून, येत्या दोन ऑक्टोबरपासून नगरपालिकेच्या विविध सेवा ऑनलाइन देण्यात येणार आहेत, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
माहिती तंत्रज्ञान विभागाची आढावा बैठक मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्या वेळी फडणवीस बोलत होते. या वेळी विशेष ओळख प्राधिकरणाचे (यूआयडी) महासंचालक अजयभूषण पांडे, उपमहासंचालक संजय चहांदे, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी, सचिव मिलिंद म्हैसकर यांच्यासह महसूल, शालेय शिक्षण, आदिवासी विकास, सामाजिक न्याय, कामगार, नगरविकास, माहिती तंत्रज्ञान, सार्वजनिक आरोग्य आदी विभागांचे प्रधान सचिव उपस्थित होते.
फडणवीस म्हणाले, ‘राज्यात नगरपालिकेतर्फे देण्यात येणारे विविध दाखले, प्रमाणपत्रे, परवाने येत्या दोन ऑक्टोबरपासून ऑनलाइन देण्याची कार्यवाही सुरू करावी, तसेच वैद्यकीय विभागातील सेवा एकाच ठिकाणाहून देता याव्यात यासाठी क्लाउड बेस सिस्टिमचा उपयोग करावा. त्यामुळे कमी मनुष्यबळात जास्त काम होईल. शाळा व महाविद्यालयांच्या प्रवेशावेळीच विद्यार्थ्यांकडून आधार क्रमांक घ्यावेत, जेणेकरून त्यांना ऑनलाइन शिष्यवृत्ती देता येईल. सर्व योजनांतील वैयक्तिक लाभार्थ्यांचे आधार क्रमांक घेऊन त्याची पडताळणी ई-केवायसी पद्धतीने करण्यात यावी. शिधावाटप करण्यासाठी आधार प्रणालीवर आधारित बायोमेट्रिक पद्धती तातडीने संपूर्ण राज्यात राबवावी.‘‘
पुढील काळात आधार कार्ड नोंदणी ही 0 ते 6 या वयोगटातील बालकांसाठी राबवावी. रुग्णालये, शाळा व अंगणवाडी येथे नोंदणी प्रक्रिया सुरू करावी. यासाठी अंगणवाडी परीक्षकांना टॅब्लेट देण्यात यावेत. तसेच सहा महिन्यांतून एकदा अंगणवाडीच्या ठिकाणी आधार नोंदणी शिबिर घेण्यात यावे, असेही त्यांनी या वेळी सांगितले.
फेरफार नोंदीही ऑनलाइन
महसूल दिनापासून म्हणजे एक ऑगस्टपासून राज्यातील सर्वच जमिनीच्या फेरफार नोंदी ऑनलाइन होणार आहेत. त्यासाठीची प्रक्रिया सुरू आहे. आतापर्यंत राज्यात 17 लाख 83 हजार फेरफार नोंदी ऑनलाइन करण्यात आल्याचे या वेळी सांगण्यात आले. नगरपालिकेच्या मालमत्तांचे मॅपिंग सुरू असून, नगरपालिकांच्या सर्व सेवा ऑनलाइन देण्यात येणार आहेत. राज्यातील सात कोटी शिधापत्रिकाधारकांपैकी 6 कोटी शिधापत्रिकाधारकांचे आधार क्रमांक ऑनलाइन प्रणालीत समाविष्ट करण्यात आले आहेत. तसेच शालेय शिक्षण विभागाच्या सरल योजनेत शालेय विद्यार्थ्यांचे आधार क्रमांक जोडण्याचे काम सुरू आहे, अशी माहिती या वेळी देण्यात आली.
