मुंबई, दि. १३: राज्यातील बांबू लागवडीला चालना देण्यासाठी राज्य शासनाने विविध पावले उचलली आहेत. बांबू लागवडीसाठी अनुदान देण्यापासून ते बांबूपासून निर्मित विविध वस्तूंना बाजारपेठ मिळण्यासाठी प्रयत्न होत आहेत. हे प्रयत्न अधिक गतीने करावे. बांबूपासून बनणाऱ्या वस्तू तयार करण्यासाठी कौशल्य विकासाची याला जोड द्यावी, असे निर्देश वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिले.
मंत्रालयात आज महाराष्ट्र बांबू विकास नियामक मंडळाची बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. केंद्राच्या बांबू प्रचार आणि लागवड समितीचे सदस्य आणि राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल, वन विभागाचे प्रधान सचिव बी. वेणूगोपाळ रेड्डी, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) शैलेश टेंभुर्णीकर, प्रधान उपमुख्य वन संरक्षक (बांबू) श्रीनिवास राव यांच्यासह नियामक मंडळातील सदस्य व अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी सुरुवातीला राज्य बांबू विकासासंदर्भातील अटल बांबू योजना, राष्ट्रीय बांबू योजना, स्फूर्ती योजनांची अंमलबजावणी आढावा सादरीकरणाद्वारे घेतला. जे शेतकरी बांबू लागवड करु इच्छितात, त्यांना प्रोत्साहन देणे, बांबू उत्पादनांना अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी ठिकठिकाणी प्रदर्शन दालने तयार करावीत. कौशल्य विकासासाठी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांची मदत घ्यावी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना आणि इतर योजनांची सांगड घालून एकात्मिक पद्धतीने शेतकऱ्यांसाठी ती राबविण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
बांबू रोपे शेतकऱ्यांना उपलब्ध होण्यासाठी बांबू ऊतीसंवर्धन रोपवाटिका तयार करावी. बांबू पॅलेट आणि बांबू चारकोलसाठी आयआयटी, मुंबईच्या सहकार्याने प्रकल्प अहवाल तयार करुन त्याची अंमलबजावणी करावी, याबाबतही मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी निर्देश दिले. बांबू लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना विविध योजनांचा लाभ घेताना बॅकांकडून अडवणूक होऊ नये याकडे लक्ष देण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
राज्यात अनेक शेतकऱ्यांनी बांबू लागवड मोठ्या प्रमाणात करुन बांबू हे उत्पन्नाचा मोठा स्त्रोत असल्याचे दाखवून दिले आहे. या शेतकऱ्यांच्या प्रकल्पांना इतर शेतकऱ्यांच्या भेटी आयोजित करणे, त्यांना प्रोत्साहन देणे आवश्यक असल्याचे मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
