भंडारा-गोंदिया जिल्ह्याकरीता औद्योगिक सवलत व मद्य धोरणात सुधारणेची गरज-डाॅ.परिणय फुके

0
123

महाराष्ट्र विधान परिषदेत डॉ. परिणय फुके यांनी मांडलेली विकासात्मक विचारमंच

मुंबई,दि.०६- विधान परिषदेत राज्यपाल यांच्या भाषणावर चर्चा करताना विधानपरिषदेचे सदस्य डॉ. परिणय फुके यांनी राज्याच्या सर्वांगीण विकासावर बोलतांना औद्योगिक गुंतवणूक, सिंचन, ग्रीन एनर्जी, पायाभूत सुविधा, आणि रोजगारनिर्मिती यासारख्या विविध महत्त्वाच्या विषयांवर मते मांडली.त्यासोबतच भंडारा-गोंदिया जिल्ह्यांसाठी विशेष औद्योगिक सवलती लागू करण्याची मागणी करीत या दोन्ही जिल्ह्याकरीता मद्य उद्योग धोरणातील सुधारणा गरजेचे असल्याचे विचार मांडले.

उद्योग आणि गुंतवणूक

डॉ. फुके यांनी सांगितले की, स्वित्झर्लंडच्या दावोस येथे जागतिक आर्थिक परिषदेत महाराष्ट्राने १५.७२ लाख कोटींच्या गुंतवणुकीसाठी करार केले आहेत, ज्यामुळे १५ लाखांहून अधिक रोजगार संधी उपलब्ध होतील. महाराष्ट्र हा आशियातील सर्वात मोठा “इन्व्हेस्टमेंट डेस्टिनेशन” ठरत असून, उद्योग क्षेत्राला अधिक चालना मिळत आहे.

MIDC भूखंडांचे योग्य नियोजन आणि औद्योगिक विस्तार

राज्यातील औद्योगिक प्रगतीस गती देण्यासाठी MIDC मार्फत ३५०० एकर जमीन वितरित करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. मात्र, काही भागांत ३०-४०% उद्योगच आले असून, उर्वरित भूखंड वापराविना पडून आहेत. अशा उद्योगांसाठी ठराविक कालमर्यादा देऊन उद्योग सुरू करणे बंधनकारक करावे, अन्यथा भूखंड परत घेऊन नवीन उद्योजकांना देण्यात यावे.

विदर्भातील औद्योगिक प्रकल्पांचा विकास

औद्योगिक विस्ताराच्या दृष्टीने गडचिरोली जिल्ह्यातील लोह व धातू उद्योगाला चालना देण्यासाठी १०,००० एकर जमीन अधिसूचित करण्याचा शासनाचा निर्णय योग्य आहे. तसेच, गोंदिया आणि भंडारा जिल्ह्यांत MIDC विस्ताराची आवश्यकता आहे, जेणेकरून विदर्भातील औद्योगिक वाढ अधिक वेगाने होईल.

वस्त्रोद्योग क्षेत्राला प्रोत्साहन

राज्याच्या वस्त्रोद्योग धोरणाला गती देण्यासाठी सौरऊर्जा धोरणाचा वापर करण्याची गरज असल्याचे डॉ. फुके यांनी अधोरेखित केले. रेशीम कोश बाजारपेठ जालना पुरती मर्यादित न ठेवता, ती भंडारा-गोंदिया येथेही उभारावी. तसेच, अनेक टेक्स्टाईल उद्योग NCLTच्या माध्यमातून पुनरुज्जीवित होत आहेत. त्यामुळे शासनाने अशा उद्योगांना मेगा प्रोजेक्ट दर्जा आणि नवीन प्रोत्साहन योजनांचा लाभ द्यावा.

कृषी आणि सिंचन क्षेत्रासाठी महत्त्वाचे मुद्दे

शेतकऱ्यांसाठी प्रधानमंत्री कुसुम योजनेच्या धर्तीवर मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना चांगली असली तरी, सिंचन विस्ताराच्या दृष्टीने काही सुधारणा आवश्यक आहेत. ज्या शेतकऱ्यांकडे आधीच वीज कनेक्शन आहे, त्यांना सिंचन वाढवण्यासाठी सौर पंप किंवा नियमित वीज जोडणी द्यावी.

प्रधानमंत्री आवास योजनेतील सुधारणा आवश्यक

डॉ. फुके यांनी योजनेच्या अंमलबजावणीतील अडचणी मांडल्या. मातीची घरे, पूरग्रस्त घरे तसेच नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त घरे प्राधान्य गटात समाविष्ट करावीत. केंद्र आणि राज्य सरकार यामधील समन्वयाचा अभाव असल्याने लाभार्थ्यांना निधी उशिरा मिळतो. परिणामी, लाभार्थ्यांना भाडे द्यावे लागते. ही समस्या दूर करण्यासाठी सुधारणा करणे आवश्यक आहे.

जलव्यवस्थापन आणि गाळमुक्त धरण योजना

नागरी भागात ही योजना यशस्वी ठरत असली तरी, ग्रामीण भागात प्रभावी अंमलबजावणीसाठी अधिक प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. भंडारा-गोंदिया जिल्ह्यांत ४४०० तलाव आणि अनेक धरणे आहेत. त्यामुळे, गोसेखुर्द, बावनथडी, चुलबंध, नवेगाव बांध, पुजारी डोह यांसारख्या ठिकाणी पथदर्शी प्रकल्प म्हणून गाळमुक्त धरण योजना राबवावी.

ग्रीन एनर्जी आणि इथेनॉल उत्पादनासाठी प्रोत्साहन

महाराष्ट्राने १२१ कोटी लिटर इथेनॉल उत्पादनाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. मात्र, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये प्रति लिटर १.५० रुपये प्रोत्साहन अनुदान दिले जाते. महाराष्ट्राने हे अनुदान लागू करावे, विशेषतः नक्षलग्रस्त भाग आणि गोंदिया-भंडारा जिल्ह्यांसाठी २.५० रुपये प्रति लिटर प्रोत्साहन दिल्यास मोठा फायदा होईल.

कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांसाठी सुधारणा योजना

डॉ. फुके यांनी “एक तालुका – एक बाजार समिती” या संकल्पनेत सुधारणा सुचवल्या.
१. जुन्या बाजार समित्या पुनरुज्जीवित कराव्यात.
2. शासनाने मूलभूत सुविधांसाठी सहकार्य करावे.
3. शेतकरी भवन योजना कार्यान्वित करावी.
4. नवीन बाजार समित्यांसाठी वीज, पाणी, शेड उपलब्ध करून द्यावे.

बुद्धिबळाला चालना देण्यासाठी मिशन लक्ष्यवेधमध्ये समावेश

मिशन लक्ष्यवेध अंतर्गत बुद्धिबळाचा समावेश केल्यास महाराष्ट्राला अधिकाधिक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील बुद्धिबळपटू मिळू शकतात. त्यामुळे, या खेळाला राज्यस्तरीय प्रोत्साहन देण्याची आवश्यकता आहे.

गोंदिया-भंडारा जिल्ह्यांसाठी मद्य उद्योग धोरणातील सुधारणा गरजेची

या जिल्ह्यांत मोठ्या प्रमाणात मका आणि तांदूळ उत्पादन होते. ब्रोकन राईस हा मद्य उद्योगासाठी उपयोगी असून, या भागात जलसाठेही मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध आहेत. त्यामुळे, औद्योगिक विकास आणि रोजगार निर्मितीस चालना देण्यासाठी निर्बंध शिथिल करणे गरजेचे आहे.