पुणे,दिनांक २८ मे २०२५:-पुणे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागातील आरटीई २५% फी प्रतिपूर्ती प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाला असून वृत्तपत्रांनी यासंदर्भात सत्यता समोर आणली आहे.शाळांकडून प्रत्यक्ष १०% कमिशन घेतल्याशिवाय प्रतिपूर्ती रक्कम दिली जात नाही,असा गंभीर आरोप या वृत्तांतून करण्यात आला आहे.
या प्रकरणी मुख्यमंत्री सचिवालय, विभागीय आयुक्त कार्यालय व संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनाद्वारे,सदर प्रकरणी दोषी अधिकारी- हनुमंत कोलगे व गोरक्षनाथ हिंगणे यांच्यावर त्वरित गुन्हे दाखल करून निलंबनाची कारवाई करण्यात यावी व केलेल्या कारवाईचा अहवाल सार्वजनिक करावा,अशी मागणी बहुजन समाज पक्षाचे प्रदेश महासचिव,पश्चिम महाराष्ट्र झोन मुख्य प्रभारी डॉ.हुलगेश चलवादी यांनी केली आहे.
आरटीई अंतर्गत विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण दिल्यानंतर शासनाकडून मिळणाऱ्या फी प्रतिपूर्तीच्या रकमेचे वितरण वेळेवर न करता, अनुदान स्वतंत्र खात्यावर वळती करून ठेवण्यात आले आहे,असा आरोप करण्यात आला आहे. सेवा हमी कायद्यानुसार हा निधी १५ दिवसांत वितरित करणे आवश्यक असून, गेल्या वर्षभरात हा निधीच वितरित करण्यात आलेले नाही, असा गंभीर आरोप देखील डॉ.चलवादी यांनी केला.
यापूर्वी बोगस शिक्षक भरती आणि बोगस शालार्थ आयडी प्रकरणात उपसंचालक उल्हास नरड,वैशाली जामदार व चौकशी अधिकारी चिंतामण वंजारी यांना अटक झाली आहे. परंतु,एवढ्या मोठ्या प्रकरणानंतर देखील शिक्षण आयुक्त, मुख्य कार्यकारी अधिकारी वा विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून भ्रष्टाचार होऊ नये, यासाठी उपाय योजना आखण्यात आल्या नाहीत.अशात आरटीई घोटाळ्याला पाठीशी घालण्यात येत असल्याचा संशय अधिकच बळावतोय,असे डॉ.चलवादी म्हणाले.
आरटीई प्रतिपूर्तीकरीता शाळांना आवश्यक असलेल्या कामकाजासाठी जिल्हा परिषदेच्या संबंधित कक्षात जावे लागते.परंतु,या विभागातील अधीक्षक हनुमंत कोलगे आणि विस्तार अधिकारी गोरक्षनाथ हिंगणे हे अधिकारी कार्यालयात उपलब्ध नसतात.हे दोघेही जिल्हा परिषदेच्या लायब्ररीत बसून निवडक शाळांना बोलावून प्रत्यक्ष “अर्थपूर्ण व्यवहार” करतात, असा दावा वृत्तपत्रांतून करण्यात आला आहे. या दोघांच्या हालचालींचा सीसीटीव्ही व सीडीआर अहवालाच्या आधारे तपास करून त्यांच्यावर कारवाई करावी,अशी मागणी डॉ.चलवादी यांनी केली.
शाळांना फी प्रतिपूर्ती देण्यासाठी नव्याने प्रस्ताव मागवणे, जुजबी त्रुटी दाखवून कामकाजात अडथळा निर्माण करणे, तसेच ठराविक शाळांना रक्कम देऊन उर्वरित शाळांना त्रुटीच्या कारणावरून अडवून ठेवणे, असे प्रकार सातत्याने घडत आहे. आरटीई अंतर्गत सर्व प्रक्रिया ऑनलाईन असून विद्यार्थी ऑनलाईन पद्धतीने प्रवेश घेतात.अशा स्थितीत प्रतिपूर्ती रक्कमही ऑनलाईन पद्धतीने द्यायला कोणताही अडथळा नसताना प्रस्ताव मागवणे हा केवळ भ्रष्टाचाराचा भाग असल्याचा दावा डॉ.चलवादी यांनी केला.
शाळांच्या ऑनलाईन नोंदणी प्रक्रियेत जर त्रुटी होत्या, तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली का? असा थेट प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला आहे. तसेच, जर या शाळांमध्ये खरोखर त्रुटी असत्या, तर २५ टक्के आरक्षणांतर्गत विद्यार्थ्यांना कसे काय प्रवेश देण्यात आले?
शिक्षण संचालक यांच्या आदेशात सर्व पात्र शाळांना समान प्रमाणात निधी वितरित करणे आवश्यक होते. मात्र, यामध्ये ठराविक शाळांची निवड करून १०० टक्के निधी देण्यात आला व अन्य शाळांना वंचित ठेवण्यात आले, हे गंभीर नियमभंगाचे उदाहरण आहे. विशेष म्हणजे, गोरक्षनाथ हिंगणे यांनी मुळशी तालुक्यात अनधिकृत शाळांची नोंदणी करून मोठा भ्रष्टाचार केल्याचे अहवाल जिल्हा परिषदेकडे आलेले असतानाही, त्यांच्यावर कारवाई न करता त्यांच्याकडेच आरटीई तपासणीची जबाबदारी सोपवण्यात आली, असा आरोप डॉ.चलवादी यांनी केला.
प्रतिपूर्ती संदर्भातील प्रस्ताव व बिले ही माहिती जाणीवपूर्वक जिल्हा परिषदेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध न करता लपवून ठेवण्यात आली आहे. मागील वर्षीचा निधी मार्च २०२४ व चालू वर्षातील निधी मार्च २०२५ पूर्वी खर्च न करता शिल्लक ठेवण्यात आला आहे, असा दावा देखील डॉ.चलवादी यांनी केला आहे.
