नागपूर, दि. १३: महाराष्ट्रात देशातील सर्वात अत्याधुनिक सायबर न्यायसहायक वैज्ञानिक व्यवस्था निर्माण करण्यात आली आहे. आधुनिक सायबर प्रयोगशाळांसह मोबाईल न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा उभारल्या जात आहेत. तंत्रज्ञान, सायबर आणि फसवणुकीचे वाढते गुन्हे लक्षात घेता येत्या काळात लोकाभिमुख व ब्लॉकचेन पद्धतीचा अवलंब करुन न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळांची व्यवस्था अधिक मजबूत करण्यात येईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले.
येथील धंतोली परिसरात प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीचे भूमिपूजन आणि गृह विभागाच्या तीन नवीन प्रकल्पांचे ऑनलाईन लोकार्पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. गृह (ग्रामीण) राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, खासदार श्यामकुमार बर्वे, आमदार संदीप जोशी आणि संजय मेश्राम, महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक) संजय वर्मा, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक अर्चना त्यागी आणि न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाचे संचालक डॉ. विजय ठाकरे यावेळी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, गुन्ह्यांची सिद्धता होऊन गुन्हेगारास शासन व पिडीतांना न्याय मिळवून देण्यासाठी न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळांची भूमिका महत्त्वाची ठरते. नवीन भारतीय फौजदारी कायद्यांनी न्यायसहायक पुराव्यांचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे तसेच विवक्षित गुन्ह्यांमध्येही यास अनिवार्यता प्राप्त झाली आहे. राज्यात गुन्हे सिद्धतेचे प्रमाण वाढविण्यासाठी 2014 नंतर विशेष प्रयत्न झाले असून वैविध्यपूर्ण पद्धतीचा अवलंब, तांत्रिक पुरावे आणि न्यायसहायक वैज्ञानिक पुराव्यांवर भर देण्यात आला व 14 शासन निर्णय काढून गुन्हे सिद्धतेचे प्रमाण 9 वरुन 54 टक्क्यांवर आणले. विकसित भारताच्या दिशेने मार्गक्रमण करतांना गुन्हे सिद्धतेचे हे प्रमाण 90 टक्क्यांपुढे घेऊन जावे लागेल, असेही त्यांनी सांगितले. राज्यात आधुनिक सायबर न्यायसहायक प्रयोगशाळा, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा, मोबाईल न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा आणि नवी मुंबई येथे सायबर केंद्र उभारुन त्याचे महामंडळात रुपांतर करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
नागपूर येथील प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा ही अत्याधुनिक करण्याच्या दिशेने पावले टाकण्यात आली. या प्रयोगशाळेच्या इमारतीचे भूमिपूजन ही एक समाधानाची बाब असून फेब्रुवारी 2027 पर्यंत या इमारतीचे बांधकाम पूर्ण व्हावे, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळांच्या कामांमध्ये लोकाभिमुखता व ब्लॉकचेन पद्धतीचा अवलंब करण्यात येईल. यामुळे वेळेत गुन्ह्यांची सिद्धता होऊन न्यायदानास गती येईल. न्यायसहायक वैज्ञानिक व्यवस्था हे एक लोकसेवेचे कार्य असून या वर्षाअखेर प्रलंबित असलेले सर्व प्रकरणे निकाली काढण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी केल्या.
तत्पूर्वी, गृह विभागांतर्गत नव्याने कार्यन्वित झालेल्या प्रयोगशाळा संगणकीकरणाच्या दुसऱ्या टप्प्याचे, मुंबई येथील सेमी ॲटोमेटेड सिस्टीमचे आणि पुणे येथील सेंटर ऑफ एक्सलन्सचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ऑनलाईन लोकार्पण झाले.
न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाचे संचालक डॉ. विजय ठाकरे यांनी प्रास्ताविक केले तर प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा नागपूरचे उपसंचालक अश्विन गेडाम यांनी आभार मानले.
