मुंबई – शासकीय नोकरीत असलेल्या सुमारे 30 हजार अनुसुचित जमातींंच्या (एसटी) सरकारी कर्मचाऱ्यांनी जात पडताळणी प्रमाणपत्रे सादर केली नाहीत. अशा सर्व कर्मचाऱ्यांनी येत्या सहा महिन्यांत ही वैधता प्रमाणपत्रे सादर केली नाहीत, तर त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश सरकारने दिला आहे. याशिवाय 1995 नंतर सेवानिवृत्ती घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांनीसुद्धा ही वैधता प्रमाणपत्रे शासनाकडे जमा केली नसतील तर अशांचे निवृत्तिवेतनही रोखण्याच्या हालचाली सरकारने सुरू केल्या आहेत.
1995 मध्ये जवळपास 43 हजार अधिकारी आणि कर्मचारी राज्य सरकारच्या सेवेत दाखल झाले होते. नोकरीत रुजू झाल्यानंतर शैक्षणिक आणि अनुभव प्रमाणपत्रासह सहा महिन्यांच्या आत जातवैधता प्रमाणपत्र देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. मात्र, या कर्मचाऱ्यांनी हे वैधता प्रमाणपत्र शासनाकडे जमा केले नसल्याचे उघड झाले आहे. विशेष म्हणजे यातील काही अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी जातवैधता पडताळणी समितीकडे याबाबतचा अर्जही दाखल केला नाही. या भरतीमध्ये नोकरी लागलेल्या बहुतेक अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना राखीव प्रभागात पदोन्नती, बदली मिळाली आहे; तर 1995 नंतर सेवानिवृत्ती घेतलेल्यांनी सेवानिवृत्ती अर्जासोबत जातवैधता प्रमाणपत्र जोडले नाही.
सरकारची फसवणूक केली असल्याने अशा कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात येणार आहे. त्यांनी सेवेत असताना घेतलेले लाभ तसेच निवृत्तिवेतन रोखण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत.
