मुंबई – अॅलोपॅथीची प्रॅक्टिस करण्यास होमिओपॅथी आणि आयुर्वेदिक डॉक्टर ‘योग्य’ असल्याचे प्रमाणपत्र उच्च न्यायालयाने दिले आहे. राज्य सरकारने कायद्यात बदल करून आयुर्वेद, होमिओपॅथीच्या डॉक्टरांना अॅलोपॅथीची प्रॅक्टिस करण्यास परवानगी दिली होती.
सरकारच्या या निर्णयाला अॅलोपॅथीच्या डॉक्टर संघटना आणि मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाने (एमसीआय) विरोध दर्शवला होता. मात्र विशिष्ट मर्यादेपर्यंत उच्च न्यायालयाने या डॉक्टरांना अॅलोपॅथीची प्रॅक्टिस करण्याची परवानगी दिली आहे.
होमिओपॅथी व आयुर्वेदिक डॉक्टरांना अॅलोपॅथीची प्रॅक्टिस करण्यास राज्य सरकारने २५ नोव्हेंबर १९९२ आणि २३ फेब्रुवारी १९९९ रोजी वटहुकूम काढून परवानगी दिली होती. यासाठी ‘महाराष्ट्र मेडिकल प्रॅक्टिशनर’ कायद्यातही सरकारने बदल केला आहे. अॅलोपॅथी डॉक्टरांच्या संघटनेनी राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
तसेच एमसीआयच्या संमतीशिवाय सरकारने कायद्यात बदल केल्याने आयुर्वेदिक आणि होमिओपॅथी डॉक्टरांना एमसीआयने मागील सुनावणीत ‘अनफिट’ ठरवले होते. कायद्यानुसार मान्यता नसलेल्यांना अॅलोपॅथीची प्रॅक्टिस करता येत नसल्याचे ‘एमसीआय’ने न्यायालयात सादर प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते.
ग्रामीण भागात उपचारादरम्यान आयुर्वेदिक आणि होमिओपॅथीक डॉक्टरांकडून चुकीची प्रतिजैविके, औषधे दिली गेल्यास त्यास जबाबदार कोण राहणार, असा रोख सवाल करताना या डॉक्टरांवर नियंत्रण कोणाचे राहणार आहे, याबाबत न्यायालयाने सरकारकडून स्पष्टीकरण मागितले होते.
दरम्यान, कायद्यात बदल करण्याचे अधिकार सरकारला असल्याचे महाधिवक्ता सुनील मनोहर यांनी न्यायालयाला दिले. ग्रामीण भागात डॉक्टरांची कमतरता भासत असल्याने आयुर्वेद, होमिओपॅथीच्या डॉक्टरांना अंशत: परवानगी देण्यात आली आहे.
अशा डॉक्टरांना फार्मोकोलॉजीचा अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याची सूचना करण्यात आल्याचे स्पष्ट करत मध्य प्रदेश आणि झारखंड येथे असे अभ्यासक्रम यशस्वी झाल्याचे मनोहर म्हणाले. सरकारच्या युक्तिवादानंतर विशिष्ट मर्यादेपर्यंत अॅलोपॅथीची प्रॅक्टिस करण्यास होमिओपॅथी आणि आयुर्वेदिक डॉक्टरांना न्यायालयाने परवानगी दिली.
