नाशिक दि. 29:: बनावट अथवा खोटे आदिवासी प्रमाणपत्र मिळवून सरकारी नोकरीत लागलेल्या कर्मचारी व अधिकाºयांवर लवकरच फौजदारी खटले दाखल करण्यात येणार असून, त्यांनी आदिवासी म्हणून मिळविलेल्या लाभाचीही त्यांच्याकडून वसुली करण्यात येणार असल्याची माहिती आदिवासी विकासमंत्री विष्णु सावरा यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.
नाशिकमध्ये झालेल्या आदिवासी विकास महामंडळाच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण यांनी हा विषय मांडला होता. जुलैमध्ये सर्वाेच्च न्यायालयाने बोगस आदिवासीसंदर्भात निर्णय दिला असून त्यामुळे राज्यात १ लाख ९५ हजार ५६० बनावट व बोगस आदिवासी आहेत. त्यांच्यावर त्वरीत कारवाई करावी तसेच त्यांच्या जागेवर मूळ आदिवासी तरुणांची नियुक्ती करण्याची मागणी खासदार चव्हाण यांनी केली होती. सभेनंतर पत्रकारांशी बोलताना विष्णु सावरा यांनी सांगितले की, राज्यपालांनी आदिवासी विकास विभागाला निर्देश दिले असून, बनावट व खोटे आदिवासी प्रमाणपत्र सादर करण्यावर कारवाई करून त्यांच्यावर फौजदारी खटले दाखल करण्यास सांगितले आहे. आदिवासी विकास विभागानेही सर्व विभागांना पत्र पाठवून त्यानुसार कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच जात पडताळणी समितीलाही सूचना करून आदिवासी जात पडताळणी संदर्भात दाखल असलेले दावे तत्काळ निकाली काढण्यास सांगितले आहे. ज्या कर्मचारी व अधिकाºयांनी आदिवासी असल्याचे बनावट अथवा खोटे प्रमाणपत्र सादर केल्याचे आढळून येईल. त्यांच्यावर फौजदारी खटले दाखल करण्याबरोबरच त्यांच्याकडून आतापर्यंत मिळविलेल्या लाभाचीही वसुली करण्यात येईल, असे विष्णु सावरा यांनी सांगितले.
