मुंबई: अरबी समुद्रात होणाऱ्या शिवस्मारकासाठी शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
शिवाजी महाराजांच्या कार्याची माहिती आंतरराष्ट्रीय स्तरावर व्हावी, यादृष्टीने भव्य स्मारक उभारण्यात येणार आहे. त्या दृष्टीने सरकारच्या हलचाली सुरु झाल्या आहेत. सरकारने मेटेंच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. या समितीची पहिली बैठक 23 जानेवारीला होणार आहे.गेली अनेक वर्ष रखडलेल्या स्मारकसंदर्भात सरकारनं याआधीच अधिसूचना जारी केली आहे. येत्या शिवजयंतीपर्यंत शिवस्मारकाचं भूमीपूजन करण्याचाही सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे 23 तारखेला होणाऱ्या बैठकीत भूमीपूजनासंदर्भात काय निर्णय होतो हे पाहाणं औत्सुक्याचं आहे.
आघाडी सरकारच्या काळात अरबी समुद्रात शिवस्मारक बांधण्याची घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण आणि त्यानंतर पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली होती.
मागील तीनही विधानसभा निवडणुकांवेळी काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातही याचा उल्लेख होता. पण केंद्रीय परवानग्या मात्र फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर मिळाल्या. त्यामुळे स्मारक निर्मितीचा मार्ग मोकळा झाला असला तरी भूमीपूजनाचा मुहूर्त मात्र निश्चित नाही.
विधान परिषदेवर वर्णी लागल्यामुळे लाल दिव्याची गाडी मिळावी, अशी मेटे यांची अपेक्षा होती. परंतु आज त्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्मारक समिती नेमण्यात आली. या समितीमध्ये सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव (रस्ते), पर्यावरण विभागाचे प्रधान सचिव यांचा समावेश आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे अांतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्मारक मुंबईलगतच्या अरबी समुद्रात उभारण्यात येत आहे. त्याकरिता जागा निश्चिती केलेली आहे. स्मारकाच्या उभारणीकरिता केंद्राच्या पर्यावरण, वन, जलवायू खात्यांकडून परवानग्या मिळवायच्या आहेत. त्या मिळवण्याची जबाबदारी ही समिती पार पाडणार आहे.
