नवी दिल्ली- केंद्र सरकारने बुधवारी सकाळी पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) वर ५ वर्षांसाठी बंदी घातली आहे. यापूर्वी डिसेंबरपर्यंत या संघटनेवर बंदी घालण्याची तयारी होती. पीएफआय व्यतिरिक्त आणखी 8 संस्थांवर कारवाई करण्यात आली आहे. या संघटनांवर बंदी घालण्यासाठी गृह मंत्रालयाने अधिसूचना जारी केली आहे.
पीएफआय व्यतिरिक्त, रिहॅब इंडिया फाउंडेशन (RIF), कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया (CFI), ऑल इंडिया इमाम कौन्सिल (AIIC), नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्युमन राइट्स ऑर्गनायझेशन (NCHRO), नॅशनल वुमेन्स फ्रंट, ज्युनियर फ्रंट, एम्पॉवर इंडिया फाउंडेशन, रिहॅब फाऊंडेशन. प्रमाणेच सहयोगी संघटनांवरही बंदी घालण्यात आली आहे.
सरकारने बंदीची कारणे सांगितली
1. PFI आणि त्याच्याशी संलग्न संघटना बेकायदेशीर कृत्ये करत होत्या. या कारवाया देशाच्या सुरक्षा आणि अखंडतेसाठी धोकादायक आहेत.
2. या संघटनांच्या कारवाया देशाच्या शांतता आणि धार्मिक सौहार्दाला धोका निर्माण करू शकतात.
3. PFI आणि त्याच्याशी संलग्न संघटना देशात दहशतवादाचे समर्थन करत आहेत.
4. केंद्र सरकार UAPA अंतर्गत 5 वर्षांची बंदी घालत आहे. यंत्रणांच्या चौकशीनंतर हे पाऊल उचलले जात आहे.
5. एजन्सीनुसार PFI चे काही संस्थापक सदस्य SIMI चे नेते होते. त्याचा जमात-उल-मुजाहिदीन बांगलादेशशी संबंध होता. या दोन्ही संघटना प्रतिबंधित आहेत.
6. अशा अनेक घटना आहेत ज्यावरून हे स्पष्ट होते की, PFI चे ISIS शी संबंध आहेत. PFI चे काही सदस्य आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये सामील झाले आहेत. ही संघटना छुप्या पद्धतीने देशातील एका वर्गात अशी भावना निर्माण करत होती की, देशात असुरक्षितता आहे आणि यातून ते कट्टरतावादाला प्रोत्साहन देत होते.
7. या संघटनेने देशाच्या संवैधानिक अधिकाराचा अनादर केल्याचे गुन्हेगारी आणि दहशतवादी प्रकरणांवरून स्पष्ट होते. बाहेरून मिळणारा निधी आणि वैचारिक पाठबळ यामुळे देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेला मोठा धोका निर्माण झाला आहे.
8. पीएफआयने आपले सहयोगी आणि आघाड्या तयार केल्या. त्याचा उद्देश तरुण, विद्यार्थी, महिला, इमाम, वकील आणि समाजातील दुर्बल घटकांमध्ये प्रवेश वाढवणे हा होता. या प्रवेशामागील PFI चे एकमेव उद्दिष्ट हे त्याचे सदस्यत्व, प्रभाव आणि निधी उभारणी क्षमता वाढवणे हे होते.
तपास यंत्रणांनी दोन राउंडमध्ये छापे टाकले होते
22 आणि 27 सप्टेंबर रोजी NIA, ED आणि राज्य पोलिसांनी PFI आणि त्याच्याशी संलग्न संघटनांवर छापे टाकले. छाप्यांच्या पहिल्या फेरीत, 106 लोक पीएफआयचे कार्यकर्ते होते. 27 सप्टेंबर रोजी, छाप्यांच्या दुसऱ्या फेरीत, PFI शी संबंधित 250 लोकांना अटक आली. तपास यंत्रणांना पीएफआयविरोधात पुरेसे पुरावे मिळाले. त्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली.
2006 मध्ये PFI ची स्थापना
PFI म्हणजेच पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया या संघटनेची स्थापना 2006 मध्ये झाली. कोरळातील नॅशमल डेव्हलपमेंट फंड म्हणजेच NDF ची वारसदार संघटना आहे. NDF, MNP, KFD च्या 2006 मधील एकत्रीकरणातून या संघटनेची सुरुवात झाली.
पार्श्वभूमी
1992 मध्ये बाबरी मशीद पाडल्याचे पडसाद देशभरात उमटले. या घटनेच्या दोन वर्षांनंतर 1994 मध्ये केरळमधील मुस्लिमांनी नॅशनल डेव्हलपमेंट फंड म्हणजेच NDF ची स्थापना केली. हळूहळू केरळमध्ये या संघटनेची लोकप्रियता वाढू लागली. केरळशिवाय कर्नाटकमध्ये कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी म्हणजेच KFD आणि तमिळनाडूमध्ये मनिथा नीती पसाराई म्हणजेच MNP नावाच्या संघटना तळागाळात मुस्लिमांसाठी काम करत होत्या. या संघटनांची 2006 मध्ये एक बैठक झाली आणि NDF चे या संघटनांमध्ये विलीनीकरण करून PFI ची स्थापना करण्यात आली.
2009 मध्ये आठ राज्यांतील संघटना PFI मध्ये सामील
17 फेब्रुवारी 2009 रोजी एक राष्ट्रीय राजकीय परिषद घेण्यात आली. यातच आठ राज्यांतील विविध सामाजिक संघटनांचे PFI मध्ये विलीनीकरण झाले. यात गोव्यातील गोवा सिटीझन फोरम, राजस्थानातील कम्युनिटी सोशल अँड एज्युकेशनल सोसायटी, पश्चिम बंगालमधील नागरिक अधिकार सुरक्षा समिती, मणिपूरमधील लियाँग सोशल फोरम आणि आंध्र प्रदेशातील असोसिएशन सोशल जस्टीसही या संघटनाही एकत्रित झाल्या.
- 2003 मध्ये केरळच्या कोझिकोडमधील मराड हत्याकांडातील 8 हिंदूंच्या हत्येच्या आरोपात PFI च्या सदस्यांना अटक करण्यात आली.
- 2012 मध्ये केरळ सरकारने हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर करून PFI चा 27 हत्यांमध्ये सक्रीय सहभाग असल्याचे सांगितले. यापैकी बहुतांश हत्या या माकप आणि आरएसएस कार्यकर्त्यांच्या होत्या.
- 2014 मध्ये केरळ सरकारने पुन्हा हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर करून सांगितले की, PFI चा 27 हत्या, 86 हत्येचे प्रयत्न, 106 सांप्रदायिक हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये सहभाग आहे.
- PFI चे प्रवक्ते तेजस यांनी केरळ सरकारविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवरून हे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले होते. या याचिकेत त्यांनी केरळ सरकारच्या PFI च्या वृत्तपत्राला सरकारी जाहिराती न देण्याच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते.
सिमीसोबत संबंधांचे आरोप
2010 मध्ये PFI वर सिमी या दहशतवादी संघटनेशी संबंध असल्याचे आरोप झाले. PFI चे राष्ट्रीय अध्यक्ष अब्दुल रेहमान हे सिमीचे राष्ट्रीय सचिव होते. तर संघटनेचे राज्य सचिव अब्दुल हमीद हे सिमीचे माजी राज्य सचिव होते. सिमीचे अनेक नेते PFI च्या पदांवर असल्याचे दिसून आले होते. PFI ने सिमीसोबत संबंधांचे आरोप खोडून काढताना संघटना 1993 मध्ये सुरू झाल्याचा दावा केला होता. तर सिमीची सुरुवात 2001 मध्ये झाल्याचे PFI कडून सांगण्यात आले होते.
नरथ छाप्यात देशी बॉम्ब जप्त
2013 मध्ये केरळ पोलिसांनी कन्नूरच्या नरथमधील एका प्रशिक्षण कॅम्पवर छापा टाकून PFI च्या 21 कार्यकर्त्यांना अटक केली होती. यावेळी पोलिसांनी दोन देशी बॉम्ब, तलवार, बॉम्ब बनवण्याचे साहित्य जप्त केले होते.
टी जे जोसेफ प्रकरण
केरळमधील प्राध्यापक टी जे जोसेफ यांचे हात तोडल्याच्या घटनेप्रकरणी केरळ पोलिसांनी जानेवारी 2011 मध्ये PFI च्या कथित 27 सदस्यांविरोधात आरोपपत्र दाखल केले होते. जोसेफ हे महाविद्यालयातून परतताना त्यांच्यावर हल्ला करण्यात आला होता. ईशनिंदेतून ही घटना झाल्याचे बोलले जाते.
शिमोगा हिंसाचार
2015 मध्ये PFI ने कर्नाटकच्या शिमोगामधून एक रॅली काढली होती. स्थानिकांच्या दाव्यानुसार यादरम्यान काही वाहनांवर दगडफेक झाली होती. तर PFI च्या कार्यकर्त्यांनी दुचाकीवरून जाणाऱ्या तीन जणांवर चाकूने हल्ला केला होता. या हिंसाचारप्रकरणी एकूण 56 जणांना अटक करण्यात आली होती.
