नवी दिल्ली :- ईडी आणि सीबीआयचा गैरवापर होत असल्याने त्याविरोधात विरोधकांनी अखेर सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. आम आदमी पार्टीच्या नेतृत्वात या याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.छापेमारी आणि अटकेबाबत गाइडलाइन्स तयार करण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने 5 एप्रिल रोजी सुनावणी ठेवली आहे. या सर्व 14 प्रमुख पक्षांना एकत्र आणण्याचं काम दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केलं आहे. विशेष म्हणजे या यादीत काँग्रेसचंही नाव आहे.
लोकशाही धोक्यात आहे. आम्ही कोणत्याही यंत्रणेच्या चौकशीवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करत नाही. मात्र, 95 टक्के प्रकरणे हे विरोधी पक्षनेत्यांवरच आहेत. त्यामुळेच आम्ही अटकेपूर्वीची आणि अटके नंतरच्या गाईडलाईनची मागणी केली आहे, असं काँग्रेसचे नेते अभिषेक मनु सिंघवी यांनी म्हटलं आहे. विशेष म्हणजे काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना काल सुरत न्यायालयाने दोषी ठरवले. त्यानंतर विरोधकांनी ही याचिका कोर्टात दाखल केली आहे. राहुल गांधी यांना जामीन मिळालेला आहे. त्यांना उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यासाठी 30 दिवसांची सवलत देण्यात आली आहे. कोर्टाचा निर्णय आल्यानंतर गैर काँग्रेसी मुख्यमंत्र्यांनी त्या निर्णयावर सवाल केले आहेत. तसेच केंद्रातील मोदी सरकारवरही निशाना साधला आहे.
निर्णयाशी सहमत नाही
राहुल गांधी यांना मानहानीच्या खटल्यात फसवणं योग्य नाही. प्रश्न करणं हे विरोधी पक्षाचं काम आहे. आम्ही कोर्टाच्या निर्णयाशी सहमत नाही, असं दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी म्हटलं आहे. आपचे नेते मनिष सिसोदिया, बीआरएसच्या के. कविता आणि राजदचे तेजस्वी यादव हे केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या रडारवर आहेत. दिल्लीच्या कथित अबकारी कर नीती घोटाळ्यात मनिष सिसोदिया यांना ईडी आणि सीबीआयने अटक केली आहे.
के. कविता यांची याच प्रकरणात चौकशी झाली आहे. तर तेजस्वी यादव यांच्या कुटुंबाची लँड फॉर जॉब प्रकरणात चौकशी करण्यात आली आहे. दरम्यान, काल विरोधकांची एक बैठक झाली. राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्या नेतृत्वात ही बैठक झाली होती. त्यानंतर आज ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
आधी पत्र लिहिलं
दरम्यान, तपास यंत्रणांचा गैरवापर होत आहे. या यंत्रणांच्या माध्यमातून केवळ विरोधकांनाच टार्गेट केलं जात आहे. त्यामुळे हा गैरवापर थांबवा असं सांगणारं पत्र विरोधकांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिलं होतं. या पत्रात कारवाईची काही उदाहरणेही दिली होती. तसेच आधी ज्यांच्यावर भाजपने आरोप केले, भाजपमध्ये गेल्यावर त्या लोकांना क्लीनचिट कशी मिळते? असा सवालही या याचिकेतून करण्यात आला आहे. तर, विरोधकांनी गेल्या आठवड्यात ईडी कार्यालयावर मोर्चाही काढला होता. ईडीच्या अधिकाऱ्यांना निवेदनही दिलं होतं.
या पक्षांनी दाखल केली याचिका
1. काँग्रेस
2. तृणमूल काँग्रेस
3. आम आदमी पार्टी
4. झारखंड मुक्ति मोर्चा
5. जनता दल यूनायटेड
6. भारत राष्ट्र समिति
7. राष्ट्रीय जनता दल
8. समाजवादी पार्टी
9. शिवसेना (उद्धव)
10. नेशनल कॉन्फ्रेंस
11. नेशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी
12. सीपीआय
13. सीपीएम
14. डीएमके
