नवी दिल्ली, 6 : महाराष्ट्रात बंदरे विकासाची प्रचंड क्षमता असून यासाठी केंद्र शासनाच्या सहकार्याची आवश्यकता असल्याची भूमिका वस्त्रोद्योग, मत्स्य व्यवसाय आणि बंदरे विकास मंत्री अस्लम शेख यांनी आज येथे मांडली.
येथील विज्ञान भवनात राष्ट्रीय सागरमालाची 3 री शिखर बैठक पार पडली. यावेळी मंत्री श्री. शेख बोलत होते. या बैठकीची अध्यक्षता केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी केली. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हे दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून उपस्थित होते. वाणिज्य आणि उद्योग, ग्राहक व्यवहार आणि अन्न आणि सार्वजनिक वितरण तसेच वस्त्रोद्योग मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय शिक्षण मंत्री कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव, पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी, नौवहन आणि जलमार्ग राज्यमंत्री शांतनू ठाकूर, गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, विविध राज्यांचे बंदर विकास मंत्री उपस्थित होते. राज्याचे बंदरे विकास मंत्री अस्लम शेख, अपर मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंग, महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.अमित सैनी राज्याच्यावतीने उपस्थित होते.
राज्याला 720 कि. मी. लांबीची किनारपट्टी लाभलेली आहे. मुंबई उपनगर आणि मुंबई जिल्ह्यात अंदाजे 114 कि.मी., ठाणे व पालघर जिल्हा मिळून 127, रायगड जिल्ह्याला 122 कि.मी., रत्नागिरी जिल्ह्याला 237 कि.मी., तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला 120 कि.मी. ची किनारपट्टी आहे. या किनारपट्टीवर जवाहरलाल नेहरू बंदर विश्वस्त ही 2 बंदरे केंद्र शासनाच्या अंतर्गत व इतर 48 बंदरे राज्याच्या किनारपट्टीवर आहेत. या 48 बंदरांवर राज्य शासनाकडून विविध विकासकामे महाराष्ट्र सागरी मंडळाकडून केली जात असून 52 दशलक्ष टनापेक्षा अधिक मालवाहक कामे केली असल्याची माहिती श्री. शेख यांनी यावेळी दिली. राज्यातील रो-रो (रोल टू रोल) सेवेबद्दल राज्यातील प्रवाशांकडून मिळत असलेला प्रतिसाद बघता राज्यात रेडीयो क्लब, मुरूड-जंजीरा, एलीफंटा,
बंदरे औद्योगिक क्षेत्र (पोर्ट इंडस्ट्रीयल झोन) काळाची गरज
बंदरे औद्योगिक क्षेत्र आता काळाची गरज आहे. बंदरे औद्योगिक क्षेत्रामुळे बंदरे क्षेत्राशी निगडीत आधुनिक सोयीसुविधा किनाऱ्यालगतच उपलब्ध करता येतील, असे सांगून यासाठी जमिनीची गरज आहे. जमीन अधिग्रहण हा विषय केंद्र शासनाच्या अखत्यारित आहे. बंदर औद्योगिक क्षेत्रासाठी राज्य शासनाला जमीन उपलब्ध व्हावी, अशी मागणी करीत राज्य शासनाकडून यासाठी 50% टक्के वाटा उचलण्याची ग्वाही मंत्री श्री. शेख यांनी दिली.
समुद्रातील साचलेल्या गाळामुळे मच्छीमारांना आणि रो-रो सेवेवर त्याचा दुष्‍परिणाम होत आहे. ही बाब केवळ राज्याची नसून ज्या राज्यात समुद्र किनारे आहेत त्यांनाही समुद्री गाळाची समस्या भेडसावत असल्याचे सांगत, केंद्र शासनाने याकडे लक्ष देऊन राज्याला आर्थिक मदत करावी, अशी मागणी मंत्री श्री.शेख यांनी बैठकीत केली.
समुद्री किनाऱ्याला लागून महामार्ग आणि रेल्वे सेवा कशा करता येतील यावरही केंद्र शासनाने लक्ष देण्याची गरज अधोरेखित करत, वाहतूक संपर्क साधने समुद्री किनाऱ्यालगत असल्यास त्याचा अधिक लाभ होऊ शकेल, असे सांगून यामध्ये राज्यशासनही आपली भागीदारीता देईल, यावरही मंत्री श्री. शेख यांनी दुजोरा दिला.
यावेळी बैठकीत बंदराच्या अन्य विषयासंदर्भातही आढावा घेण्यात आला.
